महाराष्ट्र शासनाने ‘महाराष्ट्र देवस्थान इनाम निर्मूलन प्रारूप अधिनियम २०२६’ त्वरित रहित करावा – अधिवक्ता श्री. विश्वास पानसे, प्रमुख विश्वस्त, मार्तंड देवस्थान, जेजुरी

पुणे – ‘महाराष्ट्र देवस्थान इनाम निर्मूलन प्रारूप अधिनियम २०२६’ या येऊ घातलेल्या कायद्याच्या अनुषंगाने स्वर्गीय नामदार चंदूकाका जगताप स्मृती छाया संग्रहालय सभागृह, सासवड येथे नुकतीच मंदिर विश्वस्तांची बैठक पार पडली. त्यामध्ये अधिवक्ता श्री. विश्वास पानसे, प्रमुख विश्वस्त, मार्तंड देवस्थान, जेजुरी यांनी सांगितले की, महाराष्ट्र शासनाने नवीन कायद्याचा सिद्ध केलेला मसुदा त्वरित रहित करावा आणि हा कायदा अंमलात आणू नये. जर हा कायदा अंमलात आणला तर ‘मार्तंड देवस्थान खंडोबा मंदिर जेजुरी’च्या वतीने या कायद्याच्या विरोधात न्यायालयात याचिका दाखल केली जाईल. या बैठकीचे आयोजन महाराष्ट्र मंदिर महासंघ आणि श्री काळभैरवनाथ मंडळ ट्रस्ट, सासवड (जिल्हा पुणे) यांच्या संयुक्त विद्यमाने करण्यात आले होते.

‘श्री काळभैरवनाथ मंडळ ट्रस्ट’चे विश्वस्त श्री. रविंद्र जगताप (पंत) यांनी बैठकीचा उद्देश मांडला. महाराष्ट्र मंदिर महासंघाचे पुणे संयोजक ह.भ.प. दत्तात्रय चोरघे महाराज यांनी महाराष्ट्र मंदिर महासंघाच्या कार्याची ओळख करून दिली. मंदिर महासंघाचे श्री. दिपक आगवणे यांनी या कायद्याचे मंदिर आणि मंदिर संस्कृतीवर होणारे गंभीर परिणाम सांगून, उपस्थितांना या मसुद्या संदर्भात हरकती नोंदवण्याचे आवाहन केले. यावेळी पुरंदर तालुक्याचे माजी आमदार श्री. संजय जगताप हेसुद्धा उपस्थित होते. ते म्हणाले, ‘‘शासनाने दिलेल्या समय मर्यादेच्या आत सर्वांनी आपल्या हरकती नोंदवूया. महाराष्ट्र शासन नक्कीच या हरकतींचा विचार करून योग्य तो निर्णय घेईल.’’

या बैठकीत मार्तंड देवस्थान खंडोबा मंदिर जेजुरी, भुलेश्वर महादेव मंदिर, श्री क्षेत्र कानिफनाथ गड देवस्थान बोपगाव, श्रीनाथ म्हस्कोबा देवस्थान वीर, श्री देवनाथ म्हस्कोबा महाराज ट्रस्ट, कोडीत इ. प्रमुख देवस्थानांचे विश्वस्त, अन्य मंदिरांचे विश्वस्त, तसेच पुरोहित सहभागी झाले होते. उपस्थित सर्व मंदिर विश्वस्तांनी हरकती नोंदवण्याचा आणि या येऊ घातलेल्या कायद्याला विरोध करण्यासाठी, तसेच मोठ्या प्रमाणात जनजागृती करण्याचा निर्णय घेतला.