श्री महालक्ष्मीदेवी मंदिरासह परिसरातील गड-दुर्ग यांना एकत्र करून ‘टुरिस्ट सर्किट’ करणार ! – शंभूराज देसाई, खनिजकर्ममंत्री

पत्रकार परिषदेत बोलतांना मंत्री शंभूराज देसाई (उजवीकडे)

कोल्हापूर, ५ जून (वार्ता.) – ‘श्री महालक्ष्मीदेवी विकास आराखड्या’च्या माध्यमातून विकास होत असतांना येथे येणार्‍या पर्यटकांनी जिल्ह्यातील अनेक ठिकाणे पहावीत, यांसाठी श्री महालक्ष्मीदेवी मंदिरासह परिसरातील गड-दुर्ग यांना एकत्र करून ‘टुरिस्ट सर्किट’ प्रकल्प (विशिष्ट संकल्पनेवर आधारित असा प्रवास मार्ग, जो न्यूनतम ३ प्रमुख पर्यटन स्थळांना एकाच प्रवासात जोडतो.) आम्ही करत आहोत. यात श्री जोतिबा देवस्थान, पन्हाळगड आणि दाजीपूर अभयारण्य एकत्र जोडण्यात येणार आहे, अशी माहिती राज्याचे पर्यटन आणि खनिजकर्ममंत्री शंभूराज देसाई यांनी दिली.

राज्यात ५ ठिकाणी ‘नमो पर्यटन सुविधा केंद्रा’द्वारे पर्यटकांना सुविधा देण्याचा प्रयत्न !

राज्यात विविध गडांवर जे पर्यटक येतात, त्यांना एकाच छताखाली सर्व सुविधा मिळाव्यात, यांसाठी राज्यातील रायगड, शिवनेरी, प्रतापगड यांसह अन्य २ गडांवर ‘नमो पर्यटन सुविधा केंद्रा’द्वारे पर्यटकांना सुविधा देण्याचा राज्यशासनाचा प्रयत्न आहे. प्रायोगिक तत्त्वावर असलेल्या या प्रकल्पासाठी २५ कोटी रुपयांचा व्यय प्रस्तावित असून मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री यांच्यासमोर याचे सादरीकरण करण्यात येईल. त्यांच्या मान्यतेनंतर हा प्रायोगिक प्रकल्प राबवण्यात येईल. या प्रकल्पाला महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे प्रमुख राज ठाकरे यांनी विरोध केला होता; मात्र हा प्रकल्प आम्ही कोणत्याही गडावर राबवणार नसून गडाच्या पायथ्याशी राबवणार आहोत.

येत्या वर्षभरात जोतिबा देवस्थान येथे सुसज्ज यात्रीनिवास होणार !

‘जोतिबा देवस्थान’ येथे पर्यटन विभागाच्या अंतर्गत सुसज्ज असे यात्रीनिवास बांधण्याचे काम चालू आहे. जोतिबा देवस्थान येथे येणार्‍या भाविकांना त्याचा निश्चित लाभ होईल. येथे अत्याधुनिक अशा २७ खोल्या बांधण्यात येत असून त्यातील २ खोल्यांच्या २ सदनिका या पर्यटन विभागासाठी राखीव ठेवण्यात येणार आहेत.

पन्हाळागड येथेही १ सहस्र चौरस मीटरमध्ये सध्या बांधकाम चालू आहे. आपल्याला ३ सहस्र चौरस मीटरपर्यंत बांधकाम करण्यास अनुमती असते. त्यामुळे उर्वरित जागा प्रस्तावित धरून आणखी नवीन प्रकल्प करण्याच्या सूचना मी दिल्या आहेत. दाजीपूर अभयारण्य येथे पर्यटन विभागाच्या वतीने ‘रिसॉर्ट’ बांधण्यात येत असून येत्या २ महिन्यांच्या कालावधीत हे पर्यटकांसाठी खुले करण्यात येईल.

गड-दुर्ग संवर्धनासाठी स्थानिक स्तरावर प्रयत्न चालू ! – शंभूराज देसाई, खनिजकर्ममंत्री

राज्यातील अनेक गडदुर्गांवर मंदिरे, समाध्या भग्नावस्थेत आहेत. त्यासाठी पर्यटन विभाग काही विशेष प्रयत्न करत आहे का ? असा प्रश्न विचारला असता, ‘‘अनेक गडांवर असलेल्या वास्तू, मंदिरे राज्य पुरातत्व विभाग आणि केंद्रीय पुरातत्व विभाग यांकडे येतात. त्यांच्या अनुमतीविना काही करता येत नाही. त्यातूनही स्थानिक पातळीवर जिल्हा परिषद असेल, तर अन्य स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या माध्यमातून या गोष्टी आम्ही करण्यासाठी प्रयत्नरत आहोत’’, असे मंत्री शंभूराज देसाई यांनी सांगितले.

महाराष्ट्र सरकार ‘महाराष्ट्र देवस्थान इनाम निर्मूलन प्रारूप अधिनियम २०२६’ कायदा आणत असून त्याला राज्यातील मंदिरे, देवस्थान, हिंदुत्वनिष्ठ संघटना यांचा विरोध आहे, त्या विषयी दैनिक ‘सनातन प्रभात’च्या वार्ताहराने मत विचारले असता मंत्री शंभूराज देसाई यांनी ‘असा कायदा प्रस्तावित असल्याचे मला माहिती नाही. कदाचित् हा कायदा महसूल विभाग आणत असेल’, असे उत्तर दिले.

सरकारच्या चांगुलपणाचा ज्यांनी अपलाभ घेतला आणि ज्यांची नावे ‘लाडकी बहीण योजने’च्या निकषात बसत नाहीत, अशांची पडताळणी करून त्यांची नावे वगळण्यात आली आहेत. आजपर्यंत एकही ‘पात्र’ लाभार्थी या योजनेतून वंचित राहिलेला नाही. – शंभूराज देसाई, खनिजकर्ममंत्री

संपादकीय भूमिका

‘टुरिस्ट सर्किट’ करतांना मंदिरांचे पर्यटनस्थळ होणार नाही, हे पहाणे आवश्यक !