इतर मागासवर्गीय समाजाची सर्वंकष माहिती गोळा करण्यासाठी ३०० कोटी रुपयांची आवश्यकता !
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचा प्रश्न राज्य सरकारसाठी डोकेदुखी !
महाराष्ट्रात घोषित झालेल्या निवडणुका रहित करण्याची वंचित बहुजन आघाडी आणि ‘ओबीसी’ समाज संघटना यांची मागणी
ओबीसीचे आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने रहित केल्याने महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाने ‘ओबीसी’च्या जागा वगळता उर्वरित जागांवर निवडणूक घेण्याचे आदेश दिले आहेत, तर ‘ओबीसी’साठी आरक्षित प्रभागातील निवडणूक स्थगित केली आहे.
महाराष्ट्रात ‘नागरिकांचा मागास प्रवर्ग’ या जागांवरील निवडणुकांना स्थगिती !
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार २१ डिसेंबर २०२१ या दिवशी होणार्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सार्वत्रिक निवडणुका आणि पोटनिवडणुका यांतील ‘नागरिकांचा मागास प्रवर्ग’ ( obc reservation ) जागांवरील निवडणुकांना स्थगिती देण्यात आली आहे
प्रभाग रचनेच्या कच्च्या प्रारूप आराखडयाचे काम अंतिम टप्प्यात !
महापालिकेची आगामी निवडणूक फेब्रुवारी २०२२ मध्ये होणे अपेक्षित आहे. त्यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाने एकसदस्यीय प्रभाग पद्धतीने प्रारूप प्रभाग रचनेचा कच्चा आराखडा सिद्ध करण्याचे आदेश महापालिकेला दिले होते…
काँग्रेसकडे ९ मतदारसंघांत उमेदवारीसाठी एकच नाव आले, तर फोंड्याचे आमदार रवि नाईक यांना सूचीतून वगळले
फोंडा गट काँग्रेस समितीचे अध्यक्ष जॉन परेरा यांच्या मते समितीने फोंडा मतदारसंघासाठी राजेश शेट वेरेकर यांच्या नावाची शिफारस केली आहे.
साळगाव (गोवा) मतदारसंघातील भाजपच्या कार्यकर्त्यांचे बंड !
‘टुगेदर फॉर साळगाव’ या शीर्षकाखाली भाजपच्या विरोधात निवडणूक लढवण्याचा निर्णय !
देहलीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांची निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर गोमंतकियांना भुरळ पाडणारी आश्वासने
जनता कर भरते आणि राजकारणी विविध आमिषे देऊन त्याच पैशांतून सुविधा देण्याचे घोषित करून स्वतः सत्तेत येण्याचा प्रयत्न करतात. देशात अतोनात समस्या असतांना अशा विनामूल्य सुविधा देऊन जनतेला ऐतखाऊ बनवणे कितपत योग्य ?
घोडेबाजार रोखण्यासाठी भाजपने २६ नगरसेवक गोव्याला सहलीसाठी पाठवले !
अशा पद्धतीने घेतलेल्या निवडणुकीतून जनतेचे कधीतरी भले होईल का ? हिंदु राष्ट्रात अशा स्वरूपाच्या निवडणुका नसतील. घोडेबाजार रोखण्यासाठी सहलीला पाठवावे लागणे, हे लोकराज्याचे अपयश !
शिरवळ (सातारा) येथे पिस्तूल विक्रीसाठी आलेल्या दोघांवर गुन्हा नोंद !
पिस्तूल विक्रीसाठी २ जण येतात म्हणजे त्यांचा व्यवसायच आहे, हे लक्षात येते. पोलिसांनी याची पाळेमुळे खणून काढणे आवश्यक आहे.
(म्हणे) ‘निवडणुकीत ३५ टक्के जागांवर ख्रिस्ती उमेदवार उभे करा !’
धर्माच्या आधारावर अशी मागणी करणे धर्मनिरपेक्ष लोकशाहीत बसते का ?