संपादकीय : सर्वांना समान न्याय कधी ?
देशविघातक कृत्यांमधील संशयितांना जामीन मिळतो, तर हत्येचा केवळ आरोप असलेल्या हिंदुत्वनिष्ठांना तो का मिळत नाही ?
देशविघातक कृत्यांमधील संशयितांना जामीन मिळतो, तर हत्येचा केवळ आरोप असलेल्या हिंदुत्वनिष्ठांना तो का मिळत नाही ?
शिक्षण, न्यायव्यवस्था, प्रशासन, राजनीती, अर्थ, संरक्षण यांसह प्रसारमाध्यमे, साहित्य आदी सर्वच क्षेत्रांत भारत पुन्हा संपन्न होण्यासाठी भारतियांनी कंबर कसणे, हाच स्वातंत्र्यदिनासाठी संकल्प ठरेल !
सर्वसामान्यांना न परवडणार्या किमतीत घरे विकणारे आणि जी विकली, त्या घरांची दुरुस्ती न करणारे ‘म्हाडा’ प्राधिकरण !
सर्व सुविधा आणि साहाय्य मिळत असतांनाही गंभीर चुकांमुळे क्रीडास्पर्धेत देशाची जगभरात नाचक्की होणे दुर्दैवी !
अमेरिकी संस्थांकडून भारतीय आस्थापने आणि संस्था यांवर आरोप हे भारताच्या अपकीर्तीचा भाग वाटतात !
कुंकू आणि टिकली हा भारताचा ‘सांस्कृतिक वारसा’; पण बुरखा, हिजाब यांच्या कट्टरतावादामुळे देशाला असलेला धोका जाणा !
वक्फ मंडळाचा कारभार पहाता वक्फ कायद्यात सुधारणा केल्या, तरी त्यात पळवाटा असल्याने तो रहित करणे, हाच पर्याय !
सर्वसामान्यांना परवडतील अशा किमतीत औषधे उपलब्ध होण्यासाठी फार्मा आस्थापनांची मक्तेदारी मोडणे अत्यावश्यक !
‘केंद्रातील मोदी सरकार हुकूमशाही पद्धतीने राज्यकारभार करत असल्याने देशात बांगलादेशासारखी स्थिती येईल आणि मोदी यांना देशातून पळून जावे लागेल’, अशी अप्रत्यक्ष चिथावणी देण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
बांगलादेशातील हिंदूंवरील अत्याचार थांबवण्यासाठी भारताने त्यांना चेतावणी देण्यासह रणनीती आखली पाहिजे !