संपादकीय : हिंडेनबर्गचा पुन्हा बागुलबुवा !

अमेरिकेचे ‘शॉर्ट-सेलिंग’ आस्थापन ‘हिंडेनबर्ग रिसर्च’ यांच्या ‘एक्स हँडल’वर २ दिवसांपूर्वी ‘भारतात काहीतरी मोठे होणार आहे’, असे ट्वीट करून वातावरण निर्मिती करण्यात आली. आज त्यांनी ‘सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया’, म्हणजे ‘सेबी’च्या अध्यक्षांवरच आर्थिक गैरव्यवहारांचे आरोप करून पुन्हा एकदा खळबळ उडवून दिली आहे. सेबीच्या अध्यक्षा माधवी बुच आणि त्यांचे पती धवल बुच यांच्यावर हिंडेनबर्ग रिसर्चने गंभीर आरोप केले आहेत. ‘व्हिसलब्लोअर’ (एखाद्या आस्थापनात काही अयोग्य होत असल्याची माहिती, पुरावे देणारी व्यक्ती किंवा व्यक्तींचा समूह) कागदपत्रांच्या हवाल्याने हे आरोप करण्यात आले आहेत. हिंडेनबर्गने असा दावा केला आहे की, या दोघांची मॉरिशसमधील ऑफशोर आस्थापन ‘ग्लोबल डायनॅमिक अपॉर्च्युनिटी फंड’मध्ये भागीदारी आहे, ज्यामध्ये गौतम अदानी यांचा भाऊ विनोद अदानी यांनी कोट्यवधी डॉलर्सची गुंतवणूक केल्याचा आरोप आहे. हा पैसा ‘शेअर्स’च्या (समभागाच्या) किमती वाढवण्यासाठी वापरला गेला. याविषयी बुच दांपत्याने १० ऑगस्टला रात्री विलंबाने एक निवेदन जारी करून हे आरोप फेटाळून लावले आहेत. ‘पीटीआय’चा हवाला देत ते म्हणाले की, या अहवालात करण्यात आलेले दावे निराधार असून आम्ही पूर्णपणे फेटाळून लावतो. यांमध्ये तथ्य नाही. आमचे जीवन आणि आर्थिक व्यवहार ही खुली पुस्तके आहेत. गेल्या अनेक वर्षांपासून आम्ही सेबीला सर्व माहिती पुरवली आहे.

अदानींवर आरोप

‘हिंडेनबर्ग रिसर्च’ हे नाव सर्व भारतियांना चांगल्या प्रकारे लक्षात आले, ते म्हणजे भारतीय उद्योग विश्वातील आघाडीचे उद्योजक गौतम अदानी यांच्यावरील आरोपांमुळे ! २४ जानेवारी २०२३ या दिवशी अमेरिकेतील ‘हिंडेनबर्ग’ने त्यांचा गौतम अदानी यांच्यावर व्यवसायात गैरप्रकार केल्याचे आरोप करणारा अहवाल प्रसिद्ध केला आणि अदानी उद्योगसमुहाचे समभाग (शेअर्स) गडगडले. या अहवालानंतर शेअर बाजारातही बरीच पडझड दिसून आली. या अहवालात अदानी समुहाविषयी ८८ प्रश्न विचारण्यात आले, नंतर अदानी समुहाने ते फेटाळले आहेत. गौतम अदानी हे जगातील सर्वांत श्रीमंतांच्या सूचीत तेव्हा तिसर्‍या क्रमांकावर होते. या अहवालानंतर १० दिवसांत ते पहिल्या २० जणांच्या सूचीतून बाहेर फेकले गेले. त्यांच्या आस्थापनाला लाखो कोटी रुपयांचा फटका बसला. यातून हिंडेनबर्ग अहवालाची मान्यता मोठ्या प्रमाणावर आहे, हे लक्षात येते. अदानी हे या अहवालाविरुद्ध न्यायालयात गेल्यावर त्यांना न्यायालयाने ‘क्लीनचिट’ (निर्दाेषत्व) दिली. तरीही यामुळे एक प्रकारचा डाग अदानी यांच्या उद्योगविश्वाला लागला.

‘सेबी’वर आरोप

सध्याच्या या अहवालानुसार ‘सेबी’ने अदानी समुहावर कारवाई केली नाही. उलट सेबीने आम्हालाच ‘कारणे दाखवा’ नोटीस पाठवली, असे हिंडेनबर्गचे म्हणणे आहे. त्यामुळे साहजिकच गत वर्षभर हिंडेनबर्ग सेबीप्रमुखांच्या मागावर होती आणि त्यांनी त्यांची गोपनीय माहिती उघड केल्याचा दावा केला. नवीन अहवालात ‘अदानी उद्योगसमूह कॉर्पाेरेट जगतातील सर्वांत मोठा घोटाळा करत असल्याचा भक्कम पुरावा मागील अहवालात दिला असूनही त्यांच्यावर कारवाई झाली नाही. सेबी प्रमुख आणि त्यांचे पती यांची ज्या ऑफशोर आस्थापनांत हिस्सेदारी होती, त्यांच्या निधीचा उपयोग विनोद अदानी यांनी केला. बनावट गुंतवणूकदार संस्थांच्या नेटवर्कद्वारे शेअर वाढवले’, असे आरोप केले आहेत. ऑफशोअर आस्थापन सर्वसाधारणपणे अन्य देशात स्थापन केले जाते, जेथे कर अल्प असतात, ज्या देशांमध्ये उद्योगांसाठी विशेष सुविधा, सवलती असतात, मनुष्यबळ अल्प वेतनात काम करू शकते. यामुळे उद्योगाची वृद्धी जलद गतीने होण्यास ही व्यवस्था लाभदायक ठरते. या व्यतिरिक्त ‘अदानींकडून एक बलाढ्य गुप्त ‘शेल आस्थापन’ही चालवण्यात येत होते, ज्यावर सेबीप्रमुखांनी कारवाई केली नाही’, असेही अहवालात म्हटले आहे.

बलाढ्य राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय आस्थापनांच्या व्यवहारांचे नियंत्रण, नियमन आणि त्यांमध्ये शिस्त आणण्यासाठी नियमन संस्था, आर्थिक विषयांचे पत्रकार, शोधपत्रकारिता करणारे, असे तज्ञ आवश्यक आहेत. मोठ्या आस्थापनांच्या आर्थिक व्यवहारांमध्ये काय गडबड आहे का ? हे समजणे तज्ञांविना अशक्य आहे; कारण त्यांचे आकडे, उलाढाली, आस्थापनांतील उपआस्थापनांची संख्या, व्यवहार अतिशय मोठ्या प्रमाणात असतात. अशा वेळी आधार घ्यायचा झाल्यास हिंडेनबर्गसारख्या माध्यमांचा आधार घेतला जातो. असे असले, तरी हिंडेनबर्गची स्वत:ची स्थिती, भारतीय उपखंडातील विश्वासार्हता यांचीही चाचपणी झाली पाहिजे. हे मान्य आहे की, त्यांचे काही अहवाल अगदी अचूक आले असल्यामुळे ‘निकोला’ या अमेरिकेतील ट्रक उत्पादन आस्थापनाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍याला कारावासही झाला होता. काही आस्थापनांच्या शेअर्सचे मूल्य १५ टक्क्यांनी खाली आले होते. तरी ही अचूकता सर्वच अहवालांमध्ये राखली जाण्याची शक्यता नसते. जी माहिती आर्थिक गुप्तचरांकडून मिळत असते, तीच अहवालातून हिंडेनबर्ग प्रसिद्ध करतो. यासाठी दुसर्‍या मोठ्या शोधपत्रकारिता करणार्‍या अथवा गोपनीय माहिती मिळवून त्यातील खरे-खोटे सांगू शकणार्‍या आस्थापनानेही तसाच अहवाल दिला पाहिजे. एवढ्या बलाढ्य आस्थापनांवर गैरव्यवहारांचे आरोप करतांना अधिक तज्ञ आस्थापने, तज्ञ असणे आवश्यक आहे. अन्यथा हे सर्व संशोधन एकांगी होईल आणि भारतासारख्या उदयोन्मुख महाशक्तीच्या पुढे जाण्याच्या मार्गात अडथळा निर्माण होईल. भारतासारखे विकसनशील देश विकसित देशांच्या दिशेने मार्गक्रमण करणे, म्हणजे तेथील आस्थापनांनी पुढे गेल्यावरच जमू शकणार आहे.

अदानी उद्योग समुहाने आणि ‘सेबी’च्या प्रमुखांनी त्यांच्यावरील आरोपांचे स्पष्टीकरण हे दिलेच पाहिजे. ज्या अर्थी सर्वाेच्च न्यायालयाने अदानी यांना ‘क्लीनचिट’ दिली आहे, त्यामुळे आरोपांत विशेष तथ्य असण्याची शक्यता अल्प आहे. आता त्याविषयी ‘सेबी’ला उत्तरदायी धरून केवळ आरोप करणे, त्यांचा अदानींशी संबंध जोडून काही आरोप करणे, यांमुळे फार फार तर खळबळ उडेल, काही प्रमाणात शेअर बाजारावर परिणाम होईल; मात्र हिंडेनबर्गला जर प्रामाणिकपणे आस्थापनांतील गैरव्यवहार उघड होणे वाटत असेल, तर ते होणार नाही. केवळ हिंडेनबर्गला प्रसिद्धी मिळेल, त्यांचे नाव होईल आणि हिंडेनबर्गचा स्वत:चा व्यवसाय वाढेल; पण विश्वासार्हता न्यून होईल. हिंडेनबर्गने असे अहवाल भारत सरकारलाही पाठवणे आवश्यक आहे. ज्या अर्थी हिंडेनबर्ग भारत सरकारला असे अहवाल पाठवत नाही, त्या अर्थी तिला केवळ भारताचे नाव अपकीर्त करायचे आहे, असा होऊ शकतो. अन्यथा केवळ आरोपांचा बागुलबुवा उभा करून भारतीय आस्थापनांची आणि पर्यायाने भारताची जगात अपकीर्ती केल्यासारखे होईल !