संपादकीय : सामान्यांच्या घराचे स्वप्न !

महाराष्ट्र गृहविकास आणि गृहनिर्माण प्राधिकरण’ म्हणजे ‘म्हाडा’ ही संस्था राज्यातील मध्यमवर्गातील किंवा कनिष्ठ मध्यमवर्गातील सर्वसामान्यांच्या खिशाला परवडेल, अशी घरे निर्माण करणारी संस्था म्हणून ओळखली जाते. सध्या मोठ्या प्रमाणात म्हाडाची घरे ‘सर्वसामान्यां’साठी बांधून सिद्ध आहेत; परंतु त्यांनी त्याविषयी दिलेल्या विज्ञापनात त्यांच्या किमती पाहिल्या, तर ‘ही घरे सर्वसामान्यांसाठी आहेत कि धनदांडग्यांसाठी ?’, असा प्रश्न कुणालाही पडेल. ‘भारताच्या आर्थिक प्रगतीमुळे येथील सामान्यांचा आर्थिक स्तर इतका उंचावला आहे का की, ते आता अधिक किमतीची घरेही सहज घेऊ शकत आहेत ?’, असाही प्रश्न कुणाला पडेल.

उदाहरणच घ्यायचे झाले, तर अत्यल्प वार्षिक उत्पन्न असलेल्या गटासाठी, म्हणजे ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न ६ लाख रुपयांपर्यंत आहे, त्यांच्यासाठी ४५ लाख ५० सहस्र रुपयांचे घर उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. एवढे उत्पन्न असलेल्या व्यक्तीला अधिकाधिक २७ लाख रुपयांचे कर्ज मिळू शकते, तो उर्वरित पैसे कुठून आणणार ? अशीच कथा अल्प आणि मध्यम उत्पन्न गटांसाठी ठेवलेल्या घरांच्या किमतीविषयीची आहे. या तिन्ही गटांत, म्हणजे ज्यांचे उत्पन्न ६ ते १२ लाख रुपयांमध्ये आहे, त्यांना या घरांच्या किमतीएवढे कर्ज मिळणे, हे तांत्रिकदृष्ट्या अवघड आहे. त्यामुळे एकप्रकारे सर्वसामान्यांसाठीची ही योजना त्यांना न परवडणारी झाल्याने त्यांच्या जखमेवर मीठ चोळल्यासारखेच होणार आहे. ९ लाख रुपये वार्षिक उत्पन्न असलेल्यांसाठी ५० लाख ते २ कोटी रुपयांची घरे, तर १२ लाख रुपये वार्षिक उत्पन्न असलेल्यांसाठी १ ते साडेतीन कोटी रुपयांहून अधिक किमतीचे घर उपलब्ध आहे. यामुळे म्हाडाच्या सोडतीत (लॉटरीत) जरी अनेकांचा क्रमांक लागला, तरी गृहकर्ज मिळूनही स्वतःचे अधिक पैसे यात गुंतवावे लागणार असल्याने आणि ते उपलब्ध नसल्याने, ही घरे घेणे लोकांना परवडत नाही, असे होत आहे. सर्वच गटांना या किमती परवडणार्‍या नसल्याने गेल्या वर्षी ३३३ हून अधिक घरे ही तशीच पडून राहिली आहेत. म्हाडाच्या घरासाठी करायच्या अर्जाची किंमतच जवळजवळ ६०० रुपये आहे. अल्प पैशांत घर मिळेल, या आशेने अक्षरशः कोट्यवधींचे अर्ज त्यांच्याकडे येत असल्याने केवळ अर्जातूनच त्यांना काही कोटी रुपये मिळत असणार. वर्ष २०२४ मध्ये २ सहस्र ३० सदनिका खरेदीसाठी उपलब्ध आहेत. यामध्ये ताडदेव, गोरेगाव, मालाड, बोरिवली, मुलुंड आणि जुहू या भागांत १ ते साडेसात कोटी रुपयांपर्यंत त्यांच्या किमती आहेत. सामान्य माणसाला हे कधीतरी परवडू शकेल का ? २० वर्षांपूर्वी म्हाडाच्या सोडतीमध्ये सध्याचे राज्य गृहनिर्माणमंत्री अतुल सावे यांचे नाव येऊनही त्यांना परवडत नसल्याने घर घेता आले नव्हते.

म्हाडाचा (गैर)कारभार !

येत्या १६ ऑगस्टला मुंबईतील म्हाडाच्या तब्बल ३३८ इमारतींमधील नागरिक म्हाडाच्या कार्यालयावर मोर्चा काढणार आहेत. या सर्व इमारतींची दुरुस्ती करणे आवश्यक आहे, अशा स्थितीला त्या आल्या असूनही बांधकाम व्यावसायिकांना देण्यासाठी म्हाडा दुरुस्तीचा खर्च विकासकाकडे मागते. त्यामुळे कुठलाही व्यावसायिक या इमारतींची दुरुस्ती करण्यासाठी पुढे येत नाही. यातून शासनाने काही ना काही मार्ग काढून तत्परतेने प्रश्न हातावेगळा करणे आवश्यक आहे. उद्या या इमारती अधिक धोकायदायक झाल्या, तर २७ सहस्र कुटुंबांतील व्यक्तींचे जीव टांगणीला लागू शकतात. म्हाडाने ४० कोटी रुपयांचा निधी दुरुस्तीकरता मागितल्याने मुंबईमधील शिवडी येथील पंतप्रधान अनुदान प्रकल्पातील एकूण ६६ इमारतींची दुरुस्तीची कामे थांबली आहेत.

यावर्षी पावसाळी अधिवेशनात १ जुलै या दिवशी विधानसभेत आमदार सुनील प्रभु यांनी दिंडोशी, जोगेश्वरी आणि अंधेरी या भागांतील म्हाडाच्या इमारतींच्या दुरुस्तीचा अन् पुनर्बांधणीचा प्रश्न लक्षवेधी सूचनेच्या माध्यमातून उपस्थित केला. मुंबईतील काही इमारती मोडकळीला आल्याने तेथे निर्माण झालेला जीवन-मरणाचा प्रश्न त्यांनी गंभीर स्वरूपात मांडला आणि शासनाला त्यावर कृती करण्याचे आवाहन केले. त्यावर संबंधित खात्याच्या प्रतिनिधीकडून त्यांना सकारात्मक प्रतिसादही मिळाला होता; मात्र नेमक्या किती समयमर्यादेत नागरिकांना धोकादायक इमारतींमधून स्थलांतरित केले जाणार किंवा पुनर्बांधणीचा प्रश्न मार्गी लावणार, हे त्यातून समजू शकले नाही.

चंद्रपूर येथे २५ वर्षांपूर्वी नवीन चंद्रपूर वसवण्याचे दायित्व म्हाडाकडे देण्यात आले होते. २५ वर्षांत तेथे १३९.७१ हेक्टर क्षेत्र आरक्षित करून शाळा, रुग्णालये, महाविद्यालये, क्रीडांगण, निवासी-अनिवासी संकुले अशा अनेक सुविधांसाठी ७ लाख १३ कोटी रुपयांचा निधीही संमत करण्यात आला होता. येथे नवीन चंद्रपूर तर वसले नाहीच, उलट म्हाडासह शासनाच्याही ते विस्मरणात गेले. आता त्याविषयीची चर्चा परत चालू झाली आहे. अशा म्हाडाच्या कारभाराला काय म्हणावे ?

आदर्श गृहनिर्माणाचे स्वप्न कसे साकार होणार ?

महाराष्ट्राच्या या गृहनिर्माण संस्थेचे संकेतस्थळ मात्र इंग्रजीत आहे. सामान्य मराठी माणसासाठी ते अडचणीचे ठरू शकणार नाही का ? अशा प्रकारे महाराष्ट्रात सामान्य मराठी माणसासाठी केलेल्या योजना त्याच्यापर्यंत पोचवणारे संकेतस्थळ इंग्रजी का ? मराठीप्रेमी यात पालट करण्यासाठी काही प्रयत्न करणार का ? गृहनिर्माण क्षेत्रात महाराष्ट्राला एका वेगळ्या उंचीवर नेण्याचे स्वप्न ठेवून वाटचाल करणार्‍या म्हाडाचा हा असा कारभार महाराष्ट्राला घरांच्या संदर्भात खरोखर उंचीवर नेणार कि सामान्यांचे घराचे स्वप्न हे स्वप्नच ठेवणार ? असा प्रश्न पडतो. सामाजिक गृहनिर्माणाचे ध्येय म्हाडाने ठेवले आहे. म्हाडाच्या इमारतीतील रहिवासी अशी आंदोलने करत असतील, तर त्या सामाजिक गृहनिर्माणाला काय अर्थ रहाणार ? म्हाडाला जागतिक दर्जाची गृहनिर्माण संस्था बनायचे आहे. हे लक्ष्य म्हणून चांगले आहे; परंतु जागतिक स्तरावर जाण्यासाठी जो दर्जा, सुविधा, सोयी आदी गुणांचा कस लावावा लागतो, त्यात म्हाडा कशी पुरी पडणार ? त्यांनी प्रथम निदान सामान्यांची आवश्यकता आणि पैशांची उपलब्धता तरी समजून घ्यायला हवी. समाजाच्या शेवटच्या वर्गाला परवडणारी गुणात्मक घरे उभारण्याचे ध्येय साध्य करण्यात त्यांना नेमक्या काय अडचणी येत आहेत ? त्यासाठी ते राज्यशासनाचे कोणते साहाय्य घेऊन आर्थिक गणित जमवून ते ही घरे उपलब्ध करून देऊ शकतात, हे त्यांनी पहायला हवे. अन्यथा ‘अन्य बांधकाम व्यावसायिकांशी स्पर्धा करणारी म्हाडा हेही एक व्यावसायिक आस्थापन झाले आहे कि काय ?’, असेच सर्वांना वाटेल. राज्यशासनानेही म्हाडाचे चांगल्या आणि स्वस्त गृहनिर्मितीचे ध्येय साध्य करण्यासाठी त्यांना साहाय्य अन् मार्गदर्शन करणे आवश्यक आहे.