वारकर्यांच्या मागण्या अधिवेशनात मांडल्याप्रकरणी विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांचे आभार !- ह.भ.प. गणेश महाराज शेटे, अध्यक्ष, विश्व वारकरी सेना
वारकऱ्यांच्या दोन प्रमुख मागण्या विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी अधिवेशनात मांडल्या.
वारकऱ्यांच्या दोन प्रमुख मागण्या विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी अधिवेशनात मांडल्या.
पिकांच्या हानीभरपाईची रक्कम मिळणे, शेतकर्यांना पीकविम्यांचे पैसे देणे, कर्जमाफी आदी विविध विषयांवर ३ मार्च या दिवशी विधीमंडळाच्या इमारतीच्या पायर्यांवर विरोधकांनी आंदोलन केले.
पाटण (जिल्हा सातारा) येथील तहसील कार्यालयासमोर चालू असलेल्या ठिय्या आंदोलनाला मुंद्रुळकोळे ग्रामस्थांसह नरेंद्र पाटील यांनी पाठिंबा दिला. तेव्हा ते बोलत होते.
ज्या भारतीय सैनिकांनी उणे तापमानात चिनी सैन्याला माघार घेण्यास भाग पाडले, त्या सैनिकांविषयी बोलतांना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी ‘चीनसमोर पळ काढला’, असे बोलून सैनिकांचा अवमान केला आहे.
शरजील आणि शेख या दोघांच्यावर पोलिसांनी गुन्हा नोंद करावा, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी २ मार्च या दिवशी विधानसभेत राज्यपालांच्या अभिभाषणावर बोलतांना केली.
पूजा चव्हाण आत्महत्या प्रकरणाची चौकशी करणार्या पोलीस निरीक्षकांना पदावर रहाण्याचा अधिकार नाही, असे प्रतिपादन विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.विधीमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला विरोधी पक्षाच्या वतीने घेण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.
महिलांवरील अत्याचाराच्या विरोधातील ‘शक्ती’ हा कायदा हा केवळ फार्स आहे. सत्ताधारी पक्षाच्या नेत्यांना या कायद्यातील तरतुदी लागू होत नाहीत, असा घणाघात विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केला.
अधिवेशन किमान ४ आठवडे व्हायला हवे, असे मत विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस मांडले. जर सरकारने अधिवेशनाचा कालावधी अल्प केला, तर प्रश्नांपासून पळ काढण्यासाठी सरकारचा हा प्रयत्न असेल, असा आरोप त्यांनी केला आहे.
तसेच १ मार्चपासून चालू होणारे राज्याचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन वीज देयकाच्या प्रश्नांसह अनेक सूत्रांच्या अनुषंगाने वादळी ठरणार आहे, असेही ते म्हणाले.
महाराष्ट्रात भाजपला अडचणीच्या ठरू शकणार्यांविरुद्ध आणि भाजपच्या विरोधात भूमिका असणार्यांविरुद्ध अंमलबजावणी संचालनालयाच्या (ईडी) चौकशा लावल्या जात आहेत. ईडी आणि सीबीआय यांचा राजकीय हेतुने वापर करणार्यास प्रतिबंध करणारा कायदा राज्यात महाविकास आघाडी सरकार आणणार आहे.