‘फोन टॅपिंग’च्या सूत्रावरून राज्यात सत्ताधारी आणि विरोधक यांमध्ये आरोप-प्रत्यारोप

मुंबई – राज्यातील पोलिसांच्या स्थानांतरामध्ये मोठे रॅकेट कार्यरत असल्याचा वर्ष २०२० मध्ये गुप्तचर विभागाच्या आयुक्त रश्मी शुक्ला यांनी तत्कालीन पोलीस महासंचालक सुबोध जयस्वाल यांच्याद्वारे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना अहवाल सादर केला होता. काही दिवसांपूर्वी विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकार परिषदेद्वारे घेऊन त्याचा संदर्भ देऊन कारवाई न झाल्याचे उघड केले. अहवालात भारतीय प्रशासकीय सेवेतील अधिकारी, राजकीय नेते यांचा संबंध असून ‘फोन टॅपिंग’मधून उघड होणार असल्याचे फडणवीस यांनी म्हटले; मात्र हे ‘फोन टॅपिंग’ वैध कि अवैध आहे, यावरून आता राज्यातील सत्ताधारी आणि विरोधक यांमध्ये संघर्ष पेटला आहे.

या प्रकरणी सायबर पोलिसांनी अज्ञाताच्या विरोधात गुन्हा नोंदवला. राज्याचे मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांनी पोलिसांचे स्थानांतर आणि ‘फोन टॅपिंग’ याप्रकरणी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना अहवाल सादर केला आहे. काही ‘फोन रेकॉर्डिंग’ अवैध, सहानुभूतीच्या दृष्टीकोनातून रश्मी शुक्ला यांच्यावर कारवाई करण्यात आली नसल्याचा मुख्य सचिवांचा अहवाल रश्मी शुक्ला यांनी केलेल्या ‘फोन टॅपिंग’च्या  २७ जून ते १ सप्टेंबर २०२० या कालावधीत कोरोनामुळे काही पोलिसांची स्थानांतरे वगळता अन्य स्थानांतरे केलेली नाहीत. शुक्ला यांनी अनुमतीच्या व्यतिरिक्त अन्यांचे ‘फोन टॅप’ केले. हे उघड झाल्यावर त्यांची चुकीची कृत्ये पुढे आल्याने पद धोक्यात आल्यावर त्यांनी माझी, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि गृहमंत्री अनिल देशमुख यांची क्षमा मागितली. पतीचा कर्करोगाने मृत्यू झाल्यामुळे आणि महिला असल्यामुळे सहानुभूती अन् सौजन्य या दृष्टीकोनातून कारवाई केलेली नाही. ‘फोन टॅपिंग’मधून अपप्रकार उघड झालेले नाहीत, असे मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांनी या अहवालात म्हटलेले आहे.

‘फोन टॅपिंग’चा अहवाल सीताराम कुंटे यांनी केलेला नसून त्यांची केवळ स्वाक्षरी ! – देवेंद्र फडणवीस, विरोधी पक्षनेते

या अहवालामध्ये अनेक चुका आहेत. हा अहवाल सीताराम कुंटे यांनी सिद्ध केलेला नाही. जितेंद्र आव्हाड किंवा नवाब मलिक यांनीच हा अहवाल सिद्ध केला असून सीताराम कुंटे यांनी केवळ या अहवालावर स्वाक्षरी केली असावी. ‘या अहवालामध्ये केवळ राष्ट्रविघातक कृत्यांच्या शक्यतेविषयी ‘फोन टॅपिंग’ करता येते’, असे म्हटले आहे; मात्र लाचलुचपत विरोधी विभागही ‘फोन टॅपिंग’ करते; यामध्ये कोणत्या राष्ट्रविघातक कारवाया नसतात. हा अहवाल न्यायालयात टिकणार नाही.

‘फोन टॅपिंग’च्या चौकशीवरून राज्य आणि केंद्र शासनामध्ये संघर्ष पेटण्याची शक्यता

मुंबई, २६ मार्च (वार्ता.) – वर्ष २०२० मध्ये पोलिसांच्या स्थानांतरामध्ये आर्थिक देवाणघेवाण झाली असून यामध्ये मोठे रॅकेट कार्यरत असल्याविषयी राष्ट्रीय अन्वेषण यंत्रणेकडून चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे. याविषयी फडणवीस यांनी केंद्रीय सचिव यांच्याकडे ‘फोन टॅपिंग’चा रेकार्ड सादर केला असतांना हे ‘फोन टॅपिंग’ अवैधरित्या करण्यात आल्याच्या प्रकरणी मुंबईतील सायबर सेलमध्ये गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे. त्यामुळे आता ‘फोन टॅपिंग’ प्रकरणाच्या अन्वेषणावरून राज्य आणि केंद्र शासन यांमध्ये संघर्ष निर्माण होण्याची चिन्हे दिसत आहेत.

अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत यांचा मृत्यू, मनसुख हिरेन यांची हत्या या प्रकरणांमध्ये महाराष्ट्र पोलीस आणि केंद्रीय अन्वेषण यंत्रणा यांमध्ये संघर्ष निर्माण झाला होता. ही दोन्ही प्रकरणे न्यायालयाच्या आदेशानंतर महाराष्ट्र पोलिसांकडून केंद्रीय अन्वेषण यंत्रणेकडे हस्तांतरित झाली आहेत. आता ‘फोन टॅपिंग’ प्रकरणीही देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्रीय अन्वेषण यंत्रणेकडे चौकशीची मागणी केल्यानंतर महाराष्ट्रात या प्रकरणी गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे. त्यामुळे या प्रकरणातून हा संघर्ष वाढण्याची शक्यता दिसत आहे.