पदपथावरून चालणे हा लोकांचा मूलभूत अधिकार ! – Supreme Court

नवी देहली – पदपथावरून चालणे हा लोकांचा मूलभूत अधिकार आहे. जर रस्ता असेल, तर तिथे पादचार्‍यांसाठी निश्चित आणि चांगल्या प्रकारे देखभाल केलेले पदपथही असायला हवे. केंद्र सरकारने पादचार्‍यांच्या अधिकारांचे रक्षण करण्यासाठी कायद्यावर विचार करावा, असे सर्वाेच्च न्यायालयाने एका खटल्यावरील सुनावणीच्या वेळी म्हटले. या प्रकरणात शाळेत जाणार्‍या ५ वर्षीय मुलाचा अपघातात मृत्यू झाला होता.

"Walking on footpaths is a fundamental right" – Supreme Court.

Sadly, many municipal bodies seem to have forgotten that footpaths are meant for pedestrians.

Public spaces must be reclaimed for safe and unhindered walking, not encroachment.
pic.twitter.com/CvTrP3AwCn

— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) June 21, 2026

राज्यघटनेने दिला आहे चालण्याचा अधिकार !

न्यायालयाने म्हटले की, चालण्याचा अधिकार राज्यघटनेच्या भाग-३ अंतर्गत मूलभूत अधिकार आहे. हा कलम १९(१)(डी) अंतर्गत संचाराच्या स्वातंत्र्यासमवेत कलम १९(१)(ए), १९(१)(बी), १९(१)(सी) आणि कलम २१ शी जोडलेला आहे. पदपथावर वाहनांऐवजी पादचार्‍यांचा अधिकार आहे. संस्थांनी पदपथाची निर्मिती, देखभाल आणि संरक्षण करावे.

अनेक चालक पादचारी आणि त्यांच्या पदपथाला अडथळा समजून त्यांना चिरडतात !

न्यायालयाने असेही म्हटले की, मनुष्य चाकाचा शोध लागण्याच्या कितीतरी आधीपासून चालत आहे. आतापर्यंत चालण्याच्या अधिकाराला महत्त्व दिले गेले नाही. आज वाहतुकीने रस्त्यांवर नियंत्रण मिळवले आहे. स्थिती अशी आहे की, अनेक चालक पादचारी आणि त्यांच्या पदपथाला अडथळा समजून त्यांना चिरडतात. ही स्थिती पालटावी. ‘मोटार वाहन कायदा, १९८८’ अनेक अर्थांनी पादचार्‍यांचे अधिकार दुर्बल करणारा ठरला आहे.

रस्ते अपघातात होणारा प्रत्येक पाचवा मृत्यू पादचार्‍याचा !

राष्ट्रीय गुन्हे अभिलेख विभाग आणि रस्ते वाहतूक मंत्रालय यांच्या आकडेवारीनुसार वर्ष २०१९ ते २०२३ या काळात रस्ते अपघातात अनुमाने १ लाख ५२ सहस्र पादचार्‍यांचा मृत्यू झाला आहे. सरासरी प्रतिवर्षी ३० सहस्र लोक रस्त्यावरून चालतांना अपघाताचे बळी ठरून जीव गमावतात. रस्ते अपघातातील मृत्यूंमध्ये त्यांचे प्रमाण २० टक्के आहे. म्हणजेच प्रत्येक पाचवा मृत्यू पादचार्‍याचा होतो.