मुंबई लोकलमध्ये धर्मांतराचा प्रयत्न करणार्‍या मुख्य सूत्रधारांवर गुन्हे नोंदवा अन्यथा जनआंदोलन करू !

हिंदु जनजागृती समितीची रेल्वे प्रशासनाला चेतावणी

लोकलमध्ये लावण्यात आलेली पत्रके

मुंबई – लोकलमध्ये लावण्यात आलेल्या पत्रकाच्या माध्यमातून ख्रिस्ती धर्मप्रचारकांनी केलेल्या धर्मांतराच्या प्रकाराविषयी हिंदु जनजागृती समितीने थेट राज्याचे पोलीस महासंचालक, गृह विभाग आणि मध्य रेल्वेचे महाव्यवस्थापक यांना सविस्तर निवेदन पाठवले आहे. यामागील मुख्य सूत्रधारांवर, तसेच विज्ञापने प्रसिद्ध करणार्‍या मुद्रणालयांवर तातडीने गुन्हे नोंदवावेत, अशी आग्रही मागणी हिंदु जनजागृती समितीचे महाराष्ट्र आणि छत्तीसगड राज्य संघटक श्री. सुनील घनवट यांनी केली आहे. प्रशासनाने १५ दिवसांत ठोस पावले न उचलल्यास जनआंदोलनाची चेतावणी देण्यात आली आहे.

समितीने निवेदनात म्हटले की, 

१. प्रवाशांच्या भावनिक आणि मानसिक कोंडीचा गैरफायदा घेत धर्मांतराचे अत्यंत नियोजनबद्ध जाळे रेल्वे डब्यांमध्ये विणले जात आहे. भावनिक मथळ्यांची पत्रके डब्यांत लावून नैराश्यग्रस्त किंवा अडचणीत असलेल्या प्रवाशांचा बुद्धीभेद केला जात आहे.

२. या विज्ञापनांवर संकेतस्थळांचे पत्ते देऊन प्रवाशांना धर्मांतराच्या जाळ्यात ओढण्याची ही मोठी यंत्रणा उघडकीस आली आहे. रेल्वेसारख्या सार्वजनिक मालमत्तेचा असा उघड गैरवापर अत्यंत संतापजनक आहे.

प्रतीकात्मक चित्र

३. ख्रिस्ती धर्मप्रचारक फादरच्या ‘चंगाई सभां’ची भित्तीपत्रके लावून केवळ प्रार्थनेने कर्करोगासारखे अनेक गंभीर आजार बरे करण्याचे अशास्त्रीय दावे करत आहेत.

४. ‘१०० टक्के वशीकरण’ आणि ‘प्रेम प्रकरण नीट करून देणारे बंगाली बाबा’ अशा फसव्या विज्ञापनांमुळे प्रवाशांची आर्थिक लूट चालू आहे. जादूटोणाविरोधी कायद्यानुसार हे अजामीनपात्र गुन्हे असून रेल्वे प्रशासन केवळ बघ्याची भूमिका घेत आहे. ५. प्रवाशांना तातडीने तक्रार करता यावी, यासाठी रेल्वेने ‘व्हॉट्सॲप हेल्पलाइन’ चालू करावी. रेल्वेने साध्या वेशातील विशेष पथके नेमून या समाजकंटकांना रंगेहात पकडावे; तसेच विज्ञापनांवरील भ्रमणभाष क्रमांक आणि संकेतस्थळे यांचे सायबर पोलिसांनी सखोल अन्वेषण करून त्यामागे असलेल्या संस्था, फादर आणि भोंदूबाबा यांच्या विरोधात गुन्हा नोंदवावा. समाजविघातक विज्ञापने छापणार्‍या मुद्रणालयांचा शोध घेऊन त्यांच्यावरही गुन्हे नोंदवावेत आणि त्यांचे परवाने रहित करावेत.

६. गेल्या ५ वर्षांत अशा अनधिकृत विज्ञापनांवर रेल्वे प्रशासनाने नेमकी काय कारवाई केली ? याची श्वेतपत्रिका सार्वजनिक करावी.