समलैंगिक विवाहांचा विषय न्यायालयाने नव्हे, तर संसदेने हाताळावा ! – केंद्रशासन

नवी देहली – ‘समलैंगिक विवाहांचा विषय न्यायालयाने नव्हे, तर संसदेने हाताळावा’, असे मत केंद्रशासनाने समलैंगिक विवाहाच्या संदर्भात चालू असलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या वेळी व्यक्त केले आहे.

जैविक पुरुष असल्याची धारणा निरपेक्ष नि अविभाज्य आहे. पुरुष किंवा स्त्री असल्याची सूंपर्ण संकल्पना अजिबात नाही. तुमची जननेंद्रिये कोणती आहेत, हा प्रश्‍न नाही. तो त्याहून अधिक गुंतागुंतीचा विषय आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे. त्यामुळे जेव्हा ‘विशेष विवाह कायदा’ ‘पुरुष’ आणि ‘स्त्री’ असे म्हणत असला, तरीही ‘पुरुष’ आणि ‘स्त्री’ ही संकल्पना गुप्तांगांवर आधारित निरपेक्ष संकल्पना नाही, असे मत सरन्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड यांनी व्यक्त केले. समलैंगिक विवाहांना कायदेशीर मान्यता देण्यासाठी प्रविष्ट करण्यात आलेल्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या ५ न्यायाधिशांच्या खंडपिठाने १८ एप्रिल या दिवशी सुनावणीला आरंभ केला. या वेळी सरन्यायाधीश चंद्रचूड बोलत होते.

त्यांच्या या वक्तव्याचे खंडण करत केंद्रशासनाचे महाधिवक्ता तुषार मेहता म्हणाले की, जैविक पुरुष म्हणजे जैविक जननेंद्रिये असलेला पुरुष ! जर संकल्पनेला (गुप्तांगांवर आधारित नसलेल्या स्त्री-पुरुष भेदाच्या संकल्पनेला) हा पुरुष किंवा स्त्री ठरवण्यासाठी मार्गदर्शक घटक मानायचे असेल, तर मी अशा अनेक कृती दाखवीन ज्या करणे अशक्य होतील. जर माझ्याकडे पुरुषाचे गुप्तांग असले, तरी मी एक स्त्री आहे, असे जे सुचवले जात आहे, तर कायद्याच्या अंतर्गत मला काय मानले जाईल ? एक स्त्री ?’’

मेहता पुढे म्हणाले की, ‘अनेक सूत्र आहेत. ती संसदेपुढे गेली, तर बरे होईल. संसदेत प्रतिष्ठित खासदार आहेत. संसदीय समित्यांमध्ये सर्व पक्षांचे सदस्य आहेत.’’