‘वर्ष १९५० च्या जनगणनेप्रमाणे पूर्वी बांगलादेशमध्ये (तेव्हाच्या पूर्व पाकिस्तानमध्ये) २४ टक्के हिंदू होते. आज त्यांची संख्या ८ टक्क्यांहूनही अल्प झाली आहे. वर्ष १९७१ मध्ये झालेल्या भारत-पाक युद्धाच्या वेळी पाकिस्तानी सैन्याने ३० ते ४० लाख हिंदूंना ठार मारले.
पंतप्रधान शेख हसिना यांना असे प्रश्न विचारावे लागतात, यावरूनच ‘त्या हिंदूंच्या रक्षणार्थ विशेष काहीच करणार नाहीत’, असेच भारताने लक्षात घ्यायला हवे आणि बांगलादेशातील हिंदूंच्या रक्षणार्थ स्वतःहून कृती केली पाहिजे
बांगलादेशातील अल्पसंख्यांक हिंदूंवर धर्मांधांकडून होत असलेल्या आक्रमणाच्या निषेधार्थ २० ऑक्टोबर या दिवशी भाजपकडून कफ परेड मैदानावर हातात फलक धरून आंदोलन करण्यात आले.
बांगलादेशात कुराणाचा अवमान झाल्याचा आरोप करत धर्मांधांनी हिंदूंवर आक्रमण केल्याच्या प्रकरणात अनेक हिंदू ठार झाले. इक्बाल हुसेन याने श्री दुर्गादेवी पूजा मंडपातील श्री हनुमानाच्या मूर्तीच्या पायाजवळ कुराण ठेवल्याचे पोलीस चौकशीत उघड झाले आहे.
बांगलादेशमधील हिंदूंच्या सुरक्षेसाठी हिंदूंवरील अत्याचारांच्या विरोधात जागतिक स्तरावर सातत्याने आवाज उठवणे आवश्यक आहे. भारत सरकारनेही हिंदूंवरील आक्रमणे थांबवण्यासाठी बांगलादेशावर दबाव आणायला हवा, असे आवाहन त्रिपुरा आणि मेघालय राज्यांचे माजी राज्यपाल श्री. तथागत रॉय यांनी केले.
हसीना यांच्या हिंदुद्वेषी राजवटीत हिंदूंचे रक्षण होणे अशक्यच आहे. हे पहाता आता भारताने पुढाकार घेऊन कठोर पाऊल उचलणे आवश्यक ठरले आहे !
गेल्या ४ दशकांत याकडे लक्ष न देणार्या भारतातील सर्वपक्षीय शासनकर्त्यांना हे लज्जास्पद ! आता तरी सरकार बांगलादेशातील हिंदूंसाठी काही करणार का ? असा प्रश्न हिंदूंच्या मनात निर्माण होतो !
हिंदूंवर आक्रमण करण्यासाठीच अशा प्रकारचे कट धर्मांधांकडून रचले जात आहेत, हे लक्षात घेऊन हिंदूंना आता अधिक सतर्क रहाण्याची आणि त्यांच्यावर होणारी आक्रमणे परतवून लावण्याची आवश्यकता आहे !
‘इस्कॉन’ जे करत आहे, त्यांच्या बरोबरीने देशातील अन्य हिंदुत्वनिष्ठ संघटना, धार्मिक संघटना, साधू, संत आदींनी या आक्रमणांच्या विरोधात एकजुटीने आवाज उठवायला हवा, असे हिंदूंना अपेक्षित आहे !
बांगलादेशातील हिंदूंवरील आक्रमणांच्या पार्श्वभूमीवर भारतात ‘राष्ट्रीय नागरिकता नोंदणी कायदा’ (एन्.आर्.सी.) त्वरित लागू करून अवैधरित्या देशात रहाणार्या बांगलादेशी मुसलमानांना हुसकावून लावण्यात यावे, अशी मागणी अधिवक्ता खुश खंडेलवाल यांनी निवेदनाद्वारे केली आहे