Delhi HC Notice To AAP : देहलीतील आम आदमी पक्षाच्या सरकारला देहली उच्च न्यायालयाची नोटीस
देहली वक्फ बोर्डाच्या इमामांना सरकारी पैशांतून वेतन देण्याचे प्रकरण
देहली वक्फ बोर्डाच्या इमामांना सरकारी पैशांतून वेतन देण्याचे प्रकरण
अंमलबजावणी संचालनालयासमोर (‘ईडी’समोर) उपस्थित रहाण्यास मी सिद्ध आहे. अन्वेषण यंत्रणेने ‘मला अटक करणार नाही’, याची निश्चिती दिली पाहिजे’, अशी मागणी देहलीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी देहली उच्च न्यायालयात केली होती.
देहली उच्च न्यायालयाने देहलीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या मद्य घोटाळ्याच्या प्रकरणी अंमलबजावणी संचालनालयाला (‘ईडी’ला) समन्स बजावले. न्यायालयाने ईडीला तिची बाजू मांडण्यासाठी २ आठवड्यांची मुदत दिली आहे.
न्यायालयाने १५ सहस्र रुपयांच्या जातमुचलक्यावर आणि एक लाख रुपयांच्या वैयक्तिक जातमुचलक्यावर जामीन संमत केला.
‘जर तुमचा नवरा मोदी-मोदी म्हणत असेल, तर त्याला रात्रीचे जेवण देऊ नका आणि तुमची शपथ द्या, त्यामुळे प्रत्येक पतीला आपल्या पत्नीचे म्हणणे ऐकावे लागेल’, असे सांगत निवडणुकीत महिला मतदारांना आम आदमी पक्षाला मोठ्या संख्येने मतदान करण्याचे आवाहन केले.
इस्लामी देशांत हिंदूंवर होणार्या अत्याचारांवर केजरीवाल यांना कधी बोलावेसे का वाटत नाही ? कि त्यांना ते ‘हिंदू’ आहेत म्हणून बोलावेसे वाटत नाही ?
नोटिसींना वारंवार केराची टोपली दाखवून चौकशीला उपस्थित रहाण्यास नकार देणार्यांना सरकार बेड्या का ठोकत नाही ?
आपल्या देशात ‘कायद्यापेक्षा कुणीही मोठे नाही’, असे घासून गुळगुळीत झालेले विधान कायदे मंडळातील ‘माननीय व्यक्तीं’कडून सर्रासपणे केले जाते.
आम आदमी पक्षाची हुकूमशाही ! ‘सामान्य जनतेचा पक्ष’ म्हणून मिरवणारा पक्ष अशा प्रकारे हुकूमशाही करत असल्याने आता जनतेने त्याला त्याची जागा दाखवून द्यावी !
माहिती अधिकाराच्या कायद्याच्या अंतर्गत अरविंद केजरीवाल यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची पदवी आणि पदव्युत्तर प्रमाणपत्र यांची माहिती मागवली होती.