राज्यात कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवरील नियमावलीत ३१ जानेवारीपर्यंत वाढ
राज्यात कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर सध्या लागू असलेली नियमावली ३१ जानेवारीपर्यंत कायम ठेवण्याचा निर्णय राज्यशासनाने घेतला आहे. याविषयीचा शासन निर्णय घोषित करण्यात आला केला आहे.
राज्यात कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर सध्या लागू असलेली नियमावली ३१ जानेवारीपर्यंत कायम ठेवण्याचा निर्णय राज्यशासनाने घेतला आहे. याविषयीचा शासन निर्णय घोषित करण्यात आला केला आहे.
यांत्रिक पद्धतीने मासेमारी करतांना आढळल्यास महाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियमन अधिनियम, १९८१ अंतर्गत कठोर कारवाई करण्यात येईल.
गांजा लागवडीच्या प्रस्तावावर तूर्तास कोणताही विचार नाही. लागवड जरी केली, तरी ती केवळ औषधापुरतीच असेल. गांजावरून चालू असलेल्या चर्चा चुकीच्या असून गांजा लागवडीच्या प्रस्तावावर कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही.
कुडाळ शहरातील गांधी चौक येथे एस्.टी.च्या नूतन बसस्थानकाचे उद्घाटन परिवहनमंत्री परब यांच्या हस्ते ‘ऑनलाईन’ पद्धतीने करण्यात आले.
पालकमंत्री सतेज पाटील यांनी आधी स्वतःचे काम सुधारावे. मागील विसरून कामाला लागावे.
गोवा राज्यात औषधी उपयोगासाठी गांजाची झाडे लावण्यासंबंधी विधेयकाला अनुमती देण्यासंबंधी गोवा शासन विचार करत आहे. प्रस्तावाचा कायदा खाते अभ्यास करत आहे.
अलीकडेच जिल्हा पंचायत निवडणुकीनंतर शासन जनताविरोधी धोरणांचे समर्थन करत आहे, असा आरोप गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे अध्यक्ष विजय सरदेसाई यांनी केला आहे.
राज्यात गोवंशहत्या बंदी असूनही कायद्याची कडक अंमलबजावणी होत नसल्यानेच सर्वत्र गोहत्या होऊन गोमांसाची अवैध वाहतूकही चालू आहे !
मालवण सागरी किनारपट्टीवर समुद्रात बंदर विभागाने मंगळवार, ‘जलक्रीडा’ (स्कूबा) व्यावसायिकांवर धडक कारवाई केली. या वेळी १२ व्यावसायिकांचे १२ सिलेंडर बंदर अधिकार्यांनी कह्यात घेतले आहेत
‘मुस्लीम आरक्षण कायदा’ महाराष्ट्रात लागू होईपर्यंत अध्यादेश काढून त्वरित आरक्षण लागू करावे,