#Exclusive – भ्रष्टाचाराचा आगडोंब : महाराष्ट्रातील ४७ पैकी ३४ प्रशासकीय विभाग भ्रष्ट !
लाचखोरांचा भरणा असलेले प्रशासन जनताभिमुख कारभार काय करणार ? सरकारने अशा लाचखोरांची हकालपट्टी केली पाहिजे !
लाचखोरांचा भरणा असलेले प्रशासन जनताभिमुख कारभार काय करणार ? सरकारने अशा लाचखोरांची हकालपट्टी केली पाहिजे !
धनगर यांच्या पहिल्याच ‘स्टेट बँक ऑफ इंडिया’च्या खात्यातून १२ लाख ७१ सहस्र रुपयांची रक्कम हस्तगत करण्यात आली आहे. यापूर्वी त्यांच्या घरातून ८५ लाख रुपयांसह ३२ तोळे सोने हस्तगत करण्यात आले होते. अद्यापही २ अधिकोषातील खात्यांसह लॉकरचे अन्वेषण चालू आहे.
‘एसीबी’च्या अधीक्षक शर्मिष्ठा वालावलकर यांच्या आदेशाने पथकाने सुनीता यांच्या घराची झडती घेतली असता लाचखोर सुनीता धनगर यांच्या घरातून ८५ लाख रुपयांची रोकड आणि ३२ तोळे सोने सापडले आहे.
भिवंडी येथील नायब तहसीलदार सिंधू उमेश खाडे यांना ५० सहस्र रुपयांची लाच घेतांना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने कह्यात घेतले आहे.
भ्रष्टाचारामध्ये धर्मांध महिलाही पुढे असणे देशासाठी धोकादायक !
अशा भ्रष्ट पोलीस कर्मचार्यांना बढती मिळतेच कशी ? वरिष्ठ पोलीस अधिकारी या कर्मचार्यांच्या कामांचा आढावा घेत नाहीत का ? अटक केलेल्या दोन्ही भ्रष्ट फौजदारांवर कठोर कारवाई होणे आवश्यक !
२३ मे या दिवशी यातील १० सहस्र रुपयांची लाच स्वीकारतांना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या पथकाने जंघाळे यांना रंगेहाथ पकडून अटक केली.
शिंदे-फडणवीस सरकारच्या काळात भ्रष्ट अधिकार्यांना रंगेहात पकडण्याची मालिकाच चालू आहे. ५ लाखांपासून ते ३० लाख रुपयांची लाच घेण्यापर्यंत अधिकार्यांची मजल गेली आहे. तरीही मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचाराची प्रकरणे उघडकीस येत आहेत.
बांधकामाचा परवाना देण्यासाठी २ लाख रुपयांची लाच घेतांना मुख्याधिकारी विनायक औंधकर हे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या जाळ्यात सापडले. केवळ ३ मासांपूर्वी त्यांचे विटा नगरपालिकेच्या मुख्याधिकारीपदी स्थानांतर झाले होते.
सर्व शासकीय सुविधा आणि पुष्कळ वेतन असतांनाही जिल्हा उपनिबंधकासारख्या अधिकार्यांनी लाच घेणे लज्जास्पद !
प्रशासनाने अशा अधिकार्यांची सर्व संपत्ती जप्त करून त्यांना बडतर्फ करून त्यांच्यावर फौजदारी कारवाई केली पाहिजे !