#Exclusive – भ्रष्टाचाराचा आगडोंब : महाराष्ट्रातील ४७ पैकी ३४ प्रशासकीय विभाग भ्रष्ट !

५ मासांत ५२७ अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्यावर लाचखोरीचा ठपका !

मुंबई, ६ जून (वार्ता.) – लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने १ जानेवारी ते ४ जून २०२३ या कालावधीत ३४ प्रशासकीय विभागांमध्ये कारवाई करून भ्रष्टाचाराची ३७२ प्रकरणे उघड केली.यामध्ये ५२७ अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्यावर ठपका ठेवण्यात आला आहे. यांत प्रथम श्रेणीतील २२, तर द्वितीय श्रेणीतील ६६ अधिकारी यांचा समावेश आहे. असे असूनही केवळ ९ प्रकरणांत संबंधितांवर आरोप सिद्ध झाले असून केवळ १२ जणांना शिक्षा झाली आहे.

शिक्षण विभागात मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार होत असल्याची तक्रार शिक्षण आयुक्त सुरज मांढरे यांनी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे केली होती. ‘तक्रार करूनही भ्रष्ट अधिकारी पुन्हा सेवेत रुजू होत आहेत’, असे मांढरे यांनी तक्रारीत म्हटले होते. केवळ शिक्षण विभागच नव्हे, तर अन्य शासकीय विभागांमध्येही हीच स्थिती आहे. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या सापळ्यात अडकूनही प्रत्यक्षात मात्र आरोप सिद्ध होत नसल्यामुळे अनेक जण निर्दोष सुटत असल्याचे चित्र आहे.

शिक्षण आयुक्त श्री. सुरज मांढरे

पुराव्यांअभावी आरोप सिद्ध होण्याचे प्रमाण अल्प !

आयुक्त सुरज मांढरे यांनी तक्रारीत म्हटले आहे की, शिक्षण विभागात भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांत २१ वेळा कारवाया झाल्या आहेत. मागील ५ मासांत भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांत महसूल विभागात एकूण १२८, पोलीस दलात ९०, पंचायत समित्यांमध्ये ५३ इतक्या कारवाया लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून करण्यात आल्या आहेत. शासनाच्या एकूण ४७ विभागांपैकी ३४ विभागांमध्ये शासकीय कामे करण्यासाठी लाच घेतल्याची प्रकरणे घडली असून या सर्वांमध्ये पुराव्यांअभावी आरोप सिद्ध होण्याचे प्रमाण मात्र अत्यंत अल्प आहे.

भ्रष्टाचाऱ्यांवर कारवाई केल्याची लाचलूचपत ‍विभागाच्या संकेतस्थळावरील धक्कादायक माहिती !

महाराष्ट्रातील ४७ पैकी ३४ प्रशासकीय विभाग भ्रष्ट असल्याची माहिती देणारी हीच ती सरकारी धारिका !

संपादकीय भूमिका

लाचखोरांचा भरणा असलेले प्रशासन जनताभिमुख कारभार काय करणार ? सरकारने अशा लाचखोरांची हकालपट्टी केली पाहिजे !