नागपूर येथील व्यापार्यांनी सडकी सुपारी आयात करून म्यानमारसह ईशान्य आशियातील सीमाशुल्क चुकवला !
सडकी सुपारी आयात केल्याप्रकरणी आरोपी वसीम बावला याला न्यायालयाने ३० जूनपर्यंत अंमलबजावणी संचालनालयाची (ईडी) कोठडी सुनावली आहे.
सडकी सुपारी आयात केल्याप्रकरणी आरोपी वसीम बावला याला न्यायालयाने ३० जूनपर्यंत अंमलबजावणी संचालनालयाची (ईडी) कोठडी सुनावली आहे.
उद्यानाच्या कामाचे देयक संमत करून त्याचा लेखापरीक्षण अहवाल देण्यासाठी १७ लाख रुपयांची लाच स्वीकारतांना महापालिकेचे साहाय्यक उद्यान निरीक्षक किरण मांजरे यांना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने ८ जून या दिवशी कह्यात घेतले होते.
चिपळूण तालुक्यातील पिंपळी खुर्दच्या अतिरिक्त तलाठी पदाचा कार्यभार असलेल्या अश्विन नंदगवळी याला ४५ सहस्र रुपयांची लाच घेतांना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने सापळा रचून कह्यात घेतले.
नाशिक येथील लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे पोलीस अधीक्षक श्रीमती शर्मिष्ठा घारगे वालावलकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली त्यांच्या चमूने ही कारवाई केली. (भ्रष्टाचाराची कीड कधी समूळ नष्ट होणार ?)
प्रशासनात ग्रामसेवकापासून उच्चपदस्थ अधिकार्यांपर्यंत भ्रष्टाचार मुरला आहे. साधी कामे करण्यासाठीही जनतेकडून लाच घेतली जाते, हे गंभीर आहे. स्वातंत्र्यानंतरच्या ७५ वर्षांत एकही राजकीय पक्ष देश भ्रष्टाचारमुक्त करू शकलेला नाही. त्यामुळे भ्रष्टाचार्यांच्या एवढेच तो न रोखणारेही दोषीच आहेत !
या गुन्ह्यांत सरकारी विभागातील अधिकार्यांसह एकूण आरोपींची संख्या ७० आहे. एकाही गुन्ह्यामध्ये न्यायालयात दोषारोपपत्र प्रविष्ट करण्यात आलेले नाही. ४९ गुन्हे हे तपासाधीन आहेत. गेल्या वर्षीपेक्षा ही संख्या ११ ने वाढली आहे.
नाशिक जिल्हा बँकेच्या कर्ज घोटाळ्याप्रकरणी माजी संचालक गणपतराव पाटील यांच्याकडून एका वृत्तवाहिनीच्या संचालकाने ६० सहस्र रुपयांची खंडणी मागितल्याची तक्रार
अशा लाचखोरांची सर्व संपत्ती जप्त करून त्यांना कठोर शिक्षा करायला हवी !
अशा लाचखोर अधिकार्यांवर बडतर्फीची कारवाई करायला हवी. ‘त्यांच्यावर कुणाचा वचक नसल्याने लाच घेण्याचे प्रकार सर्रास घडत आहेत’, असेच कुणालाही वाटेल !
अशा भ्रष्ट अधिकार्यांना नुसते निलंबित न करता त्यांना बडतर्फ करून त्यांची संपूर्ण संपत्ती जप्त केली पाहिजे, तसेच त्यांचा भविष्य निर्वाह निधी आणि पूरक भत्ता शासकीय तिजोरीत जमा केला पाहिजे, असे जनतेला वाटते !