कर्नाटकातील शैक्षणिक संस्थांमध्ये हिजाबवर घालण्यात आलेल्या बंदीला कर्नाटक उच्च न्यायालयाने मान्यता दिली होती. या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे.
श्री. नटेसन पुढे म्हणाले की, बहुतेक हिंदु महाविद्यालयांमध्ये अशी व्यवस्था पहायला मिळते. स्वत:ला धर्मनिरपेक्ष सरकार म्हणवणारे साम्यवादी सरकार धार्मिक दबावाला बळी पडत आहे आणि आपल्या निर्णयांवर ठाम रहात नाही, हे दुर्दैवी आहे.
यासाठी न्यायालय आयुक्तपदी एका ज्येष्ठ अधिवक्त्यांची, तर साहाय्यक आयुक्तपदी २ अधिवक्त्यांची नियुक्ती करण्यात येणार आहे. या सर्वेक्षण आयोगात वादी आणि प्रतिवादी यांच्यासह सक्षम अधिकारी सहभागी असतील.
डिसेंबर २०२३ पासून मंदिरात दर्शन शक्य आहे, असे श्री रामजन्मभूमी तीर्थक्षेत्र ट्रस्टचे सचिव चंपत राय यांनी सांगितले.
आसाममध्ये मागील काही दिवसांत आतंकवाद्यांना अटक होत आहे. सीमेवरील राज्यात अशा प्रकारे आतंकवादी सापडणे, हे भारताच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने धोकादायक !
हिंदूंच्या सणांच्या काळात असा आदेश संपूर्ण देशभरात का दिला जात नाही ?
सध्या भारतात ‘बेबी बंप फ्लाँटिंग’च्या नावाखाली हिंदी चित्रपटसृष्टमध्ये गरोदर असलेल्या अनेक अभिनेत्री त्यांची अर्धनग्न आणि अश्‍लील छायाचित्रे प्रसारमाध्यमांत प्रसारित करत आहेत. ही कृत्ये समाजातील सर्वसामान्य स्त्रियांमध्ये लज्जा निर्माण होईल, अशी आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्ती इंदू मल्होत्रा यांचे विधान !
विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) देशातील बोगस विद्यापिठांची सूची घोषित केली आहे. त्याअन्वये देशात २१ बोगस विद्यापिठे असून सर्वाधिक बोगस विद्यापिठे राजधानी देहलीत आहेत.
हिंदु जनजागृती समितीने आयोजित केलेला विशेष संवाद : ‘धर्मांतर हेच राष्ट्रांतर !’