अयोध्येतील हनुमानगढी येथील महंतांची विटांनी ठेचून हत्या !
यावरून अन्य राज्यांच्या तुलनेत उत्तरप्रदेशमधील कायदा आणि सुव्यवस्थेची स्थिती किती बिकट आहे, हे दिसून येते.
यावरून अन्य राज्यांच्या तुलनेत उत्तरप्रदेशमधील कायदा आणि सुव्यवस्थेची स्थिती किती बिकट आहे, हे दिसून येते.
या प्रकरणी संबंधित वैद्यकीय अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्यावर मनुष्यवधाचा गुन्हा नोंद करून त्यांच्यावर बडतर्फीची कठोर कारवाई केली पाहिजे, अशी जनतेची अपेक्षा आहे.
घोन्सा वनपरिक्षेत्रात एका वाघिणीचा मृत्यू झाला. शिकारी मांसाच्या लोभापायी हरीण, रोही, रानडुक्कर यांना पकडण्यासाठी सापळे लावतात. ‘त्यात ही वाघीण अडकून मृत झाली असावी’, अशी शंका आहे.
शहरातील विविध ठिकाणी घोषित केलेल्या ‘कंटेनमेंट झोन’साठी ‘धनलक्ष्मी मंडप डेकोरेटर्स’ला ठेका देण्यात आला होता; मात्र यासाठी लावण्यात आलेल्या बांबूंचे देयक ९५ लाख रुपये काढण्यात आले. प्रत्येकी २८ सहस्र ६०० रुपये इतके देयक एका ‘कंटेनमेंट झोन’साठी लावण्यात आले आहे.
भारतात खेळल्या जाणार्या ‘ऑनलाईन’ खेळांमधील ९८ टक्के खेळ विदेशीच असतात. आता यात पालट करण्याच्या सिद्धतेत केंद्र सरकार असून तसे झाले, तर दुर्गादेवी, काली माता, छत्रपती शिवाजी महाराज, झाशीच्या राणी यांच्यावर आधारित देशी खेळ मुलांना खेळण्यास मिळू शकतात.
तलाकच्या विरोधात कायदा करण्यात आल्यानंतरही अशा घटना चालू आहेत. याचा अर्थ धर्मांधांना शिक्षेची भीती वाटत नाही, असेच म्हणावे लागेल ! त्यामुळे आता अधिक कठोर शिक्षा करण्यासाठी सरकारने यात पालट केला पाहिजे !
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी २ एप्रिल या दिवशी जनतेशी साधलेल्या ‘ऑनलाईन’ संवादामध्ये ‘येत्या २ दिवसांत दळणवळण बंदीविषयी निर्णय घेण्यात येईल’, असे म्हटले होते.
राजेंद्र सरग यांनी पुण्यासमवेत बीड, नगर, परभणी अशा अनेक ठिकाणी जिल्हा माहिती अधिकारी म्हणून काम केले होते. राज्यातील विविध दैनिके, साप्ताहिके आणि दिवाळी अंकांसाठी गेल्या अनेक वर्षांपासून ते विनामूल्य व्यंगचित्र करून देत असत.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार श्रीरामजन्मभूमी हिंदूंना देण्यात येतांना मुसलमानांना ५ एकर भूमी देण्याचा आदेश देण्यात आला होता. त्यानुसार अयोध्येतील धन्नीपूरमध्ये ५ एकर जागा देण्यात आली. येथे सध्या मशीद बांधण्यात येत आहे.
मुल्ला बाबा टेकडी येथील ८ गुंठे भूमी ही श्री सिद्धेश्वर महाराज मंदिर देवस्थान समितीची आहे. धार्मिक रितीरिवाज येथे केले जातात; मात्र अतिक्रमणामुळे मंदिराचे धार्मिक कार्यक्रम करता येत नव्हते. श्री सिद्धेश्वर पंच कमिटीने दिवाणी न्यायालयात भूमीचे पुरावे सादर केले.