लाच स्वीकारणार्‍या पिंपरी येथील महिला पोलीस निलंबित
पुरुषांच्या समवेत आता महिलाही लाच घेण्यात कचरत नाहीत. यावरून समाजाचे किती अधःपतन होत आहे, हेच लक्षात येते !
श्री महालक्ष्मी मंदिराच्या शिखरावर ५ फूट उंचीचा १ हजार टनचा धोकादायक कोबा ! – महेश जाधव, अध्यक्ष, पश्‍चिम महाराष्ट्र देवस्थान व्यवस्थापन समिती
५० वर्षांपूर्वी योग्य वाटेल त्या पद्धतीने त्यांनी मंदिरातील गळती थांबवण्यासाठी प्रयत्न केला असेल. परंतु आता ही स्थिती अधिक धोकादायक वळणावर आली आहे !
सनातन संस्था आणि हिंदु जनजागृती समिती यांच्या वतीने विविध आमदारांना ‘सनातन पंचांग २०२१’ भेट
सनातन संस्था आणि हिंदु जनजागृती समिती यांच्या वतीने श्री. सागर चोपदार आणि श्री. सतीश सोनार यांनी विविध आमदारांना ‘सनातन पंचांग २०२१’ भेट दिले.
कांजूरमार्ग मेट्रो कारशेड प्रकल्पाला दिलेल्या स्थगितीसाठी राज्यशासन उत्तरदायी ! – मुंबई उच्च न्यायालय
जागेची मालकी नव्हती, तर कांजूर येथील भूखंड मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाला कोणत्या अधिकारात दिला ?,
शिक्षणाधिकार्‍यांनी दिलेला आदेश मागे न घेतल्यास २५ डिसेंबरला आंदोलन करणार ! – प्राथमिक शिक्षक संघटना, सिंधुदुर्ग
इयत्ता पहिली ते आठवीपर्यंतचे वर्ग चालू करणे, शिक्षकांची शाळेतील उपस्थिती यांविषयी प्राथमिक शिक्षणाधिकार्‍यांनी निर्गमित केलेले आदेश हे शासनाच्या कोरोना काळातील निर्बंधाचे उल्लघन करणारे आहेत.
अल्पवयीन मुलीच्या विनयभंग प्रकरणी युवकाला पोलीस कोठडी
तालुक्यातील एका गावात शाळेत जाणार्‍या एका अल्पवयीन मुलीचा विनयभंग केल्याप्रकरणी संशयित आरोपी ऋतिक कमलाकर कदम याला न्यायालयाने २१ डिसेंबरपर्यंत पोलीस कोठडी बजावली.
छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा आदर्श समोर ठेवून धर्माधिष्ठित हिंदु राष्ट्र निर्माण करण्याची आवश्यकता ! – हर्षद खानविलकर, युवा संघटक, हिंदु जनजागृती समिती
धुळे येथील युवा धर्मप्रेमींसाठी ऑनलाईन शौर्यजागृती व्याख्यान
१०० कोटी हिंदू असलेल्या भारताला संवैधानिकदृष्ट्या ‘हिंदु राष्ट्र’ घोषित करावे ! – सुनील घनवट, महाराष्ट्र आणि छत्तीसगड राज्य संघटक, हिंदु जनजागृती समिती
‘धर्मनिरपेक्ष’ या गोंडस नावाखाली हिंदूंवर आघात होत आहेत.
वाघापासून संरक्षण होण्यासाठी ‘सीसीटीव्ही कॅमेरे’ लावणार
टिपेश्‍वर अभयारण्याशेजारील ७२ गावांत वाघांची पुष्कळ दहशत वाढली आहे.
पाण्यासाठी थेट पाण्याच्या टाकीवर चढून ‘शोले स्टाईल’ आंदोलन
पाण्यासारख्या मूलभूत गरजेसाठी सामान्यांना आंदोलन करावे लागणे, हे प्रशासनासाठी लज्जास्पद आहे !