‘गोवा राज्यात मोठ्या प्रमाणात अवैध बांधकाम होत असल्याचे निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपिठाने नोंदवले असून त्यांना आळा घालण्यासाठी प्रत्येक तालुक्यामध्ये भरारी पथक स्थापन करून कारवाई करावी, असे निर्देश दिले आहेत. याखेरीज नागरिकांना तक्रार करण्यासाठी ‘व्हॉट्सॲप’ क्रमांक प्रसारित करावा आणि राज्यात ‘जिओ मॅपिंग’ (नकाशाच्या आधारे अचूक स्थान निश्चित करण्याची प्रक्रिया) करावे, असे निर्देश प्रसारित केले आहेत.’ (१५.३.२०२५)