‘नदी’च्या नावाखाली ‘रिअल इस्टेट’चा व्यवसाय होत असल्याची पर्यावरण अभ्यासकाची टीका !

मुळा-मुठा नदीसुधार प्रकल्प

(रिअल इस्टेट म्हणजे भूमी आणि त्याच्याशी संबंधित मालमत्ता यांचा खरेदी-विक्रीचा व्यवसाय)

पुणे – मुळा-मुठा नदीसुधार प्रकल्पात ‘नदी’च्या नावाखाली ‘रिअल इस्टेट’चा व्यवसाय होत असल्याची टीका पर्यावरण अभ्यासिका प्राजक्ता महाजन यांनी केली. नदीकाठची जैवविविधता नष्ट करून चौपाटी, ‘जॉगिंग ट्रॅक’ (धावण्याचा मार्ग) उभारले जाणार आहेत. नदीकाठची झाडी-झुडपे तोडून कित्येक एकर भूमी अशा ‘रिअल इस्टेट’ प्रकल्पांसाठी वापरली जाईल. मुळा-मुठेच्या पात्रात प्रक्रिया न करता मोठ्या प्रमाणात सांडपाणी सोडले जाते. नदीचे प्रदूषण आता धोक्याच्या पातळीपेक्षाही कित्येक पटीने अधिक आहे. यातून आरोग्याच्या अनेक समस्या निर्माण झाल्या आहेत. ‘जायका’सारखा प्रकल्प ११ वर्षांपासून रखडला आहे.

जायका आता पूर्ण झाला, तरीही ६० टक्क्यांपेक्षा अधिक सांडपाण्यावर प्रक्रिया करता येणार नाही. नदीत सांडपाणी सोडणे त्वरित थांबवायला हवे, अशी मागणीही महाजन यांनी केली. मराठी विज्ञान परिषद आणि ‘भावार्थ’च्या वतीने आयोजित कार्यक्रमात ‘नद्या, नदीकाठ आणि तटबंध’ या विषयावर त्या बोलत होत्या. मराठी विज्ञान परिषदेचे उपाध्यक्ष विनय र.र. या वेळी उपस्थित होते.

प्राजक्ता महाजन पुढे म्हणाल्या की, जग नद्यांवरच्या तटबंदी बांधत असतांना आपल्या नद्यांच्या काठी सिमेंटची पोती आणून टाकली जात आहेत. जगभरातील कित्येक देशांत नदीसुधार प्रकल्प राबवले गेले आहेत. नदीच्या पात्रात आणि काठावर असलेली जैवविविधता पर्यावरणाच्या संतुलनासाठी अत्यंत आवश्यक असते. भूजलाचे पुनर्भरण, वातावरणातली उष्णता शोषून घेण्यासह डासांवरही नियंत्रण ठेवण्यासाठी नदीकाठची जैवविविधता कारणीभूत असते.