अमरावती येथील श्री सोमेश्वर महादेव संस्थानच्या शेतभूमी देवस्थानाच्या नावावर पूर्ववत् होणार ! – महाराष्ट्र मंदिर महासंघ

  • अमरावती येथे पत्रकार परिषद

  • तहसीलदारांवर कारवाई करण्याची आणि बेकायदेशीर प्रकरणे हाताळण्यासाठी महाराष्ट्रात ‘अँटी लँड ग्रॅबिंग ॲक्ट’ची मागणी !

डावीकडून श्री. कैलास पनपालिया, श्री. श्रीकांत पिसोळकर, श्री. सुनील घनवट, श्री. अनुप जयस्वाल, श्री. विनीत पाखोडे, श्री. आशिष मारुडकर, मागे डावीकडून श्री. नीलेश टवलारे, श्री. गजानन जवंजाळ

अमरावती, ११ मार्च (वार्ता.) – श्री सोमेश्वर महादेव संस्थान, अमरावती, ता.जि. अमरावती या धार्मिक संस्थानच्या मालकीची शेतभूमी हडप करण्याच्या हेतूने सुमन कोठार यांनी तहसीलदारांच्या समक्ष ती खरेदी करून मिळवण्यासाठी अर्ज केला होता. तहसीलदार विजय सुखदेव लोखंडे यांनी कुळ कायद्याचे उल्लंघन करत संस्थानचा प्राथमिक आक्षेप अर्ज निकाली न काढता आणि साक्षी पुरावे न घेता संस्थानच्या मालकीची अंदाजे ५० कोटी रुपयांची भूमी ९६० रुपयांत खरेदी करून देण्याचा बेकायदेशीर आदेश २६ सप्टेंबर २०२४ या दिवशी दिला. संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी न करता निर्णय देणार्‍या अधिकार्‍यांवर कारवाई व्हावी. अशा दोषी अधिकार्‍यांना शिक्षा होण्यासाठी ‘ॲन्टी लँड ग्रॅबिंग ॲक्ट’ची आवश्यकता आहे, असे मत मंदिर महासंघाचे राष्ट्रीय संघटक श्री. सुनील घनवट यांनी व्यक्त केले. ते येथे झालेल्या पत्रकार परिषदेत बोलत होते. या वेळी हिंदु जनजागृती समितीचे विदर्भ समन्वयक श्री. श्रीकांत पिसोळकर, राज्य कोअर कमिटीचे पदाधिकारी श्री. अनुप जयस्वाल, जिल्हा संयोजक श्री. कैलाश पनपालिया, श्री. विनीत पाखोडे, आशिष मारूडकर, मंदिर विश्वस्त गजानन जवंजाळ, हिंदु जनजागृती समितीचे जिल्हा समन्वयक श्री. नीलेश टवलारे उपस्थित होते.

श्री. सुनील घनवट म्हणाले,…

१. बेकायदेशीर आदेश पारीत केल्याच्या दुसर्‍या दिवशी खरेदीची नोंद केली गेली. तहसीलदारांनी संस्थानच्या शेतभूमीच्या प्रकरणात अनियमितता करून बेकायदेशीर हस्तांतरणाचा प्रयत्न केला. यातून संस्थान आणि भक्तगण यांची फसवणूक झाली आहे. त्यांनी पदाचा गैरवापर करून कायद्याचे उल्लंघन केले. मंदिर महासंघाच्या वतीने या प्रकरणी तक्रार करण्यात आली.

२. महानगरपालिका हद्दीत येत असल्यामुळे कुळ कायद्याच्या कलम ६० नुसार या भूमीला कुळ कायदा लागू होत नाही.

३. श्री सोमेश्वर संस्थान, अमरावतीला कुळ कायद्यातील कलमानुसार सूट प्रमाणपत्र प्राप्त असल्याने सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायनिवाड्यानुसार सूट प्रमाणपत्र प्राप्त ट्रस्टला कुळ कायदा लागू पडत नाही.

तहसीलदारांचा आदेश रहित करून शेतभूमीच्या ७/१२ उतार्‍यात संस्थानचे नाव पूर्ववत् करण्याविषयी, तसेच तहसीलदारांनी मंदिर प्रकरणात अनियमितता केल्याने त्यांच्यावर दायित्व निश्चित करून कारवाई करण्यासाठी मंदिर महासंघाच्या वतीने तक्रार अर्ज विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी आणि उपविभागीय अधिकारी, अमरावती यांच्याकडे सादर करण्यात आलेला आहे. याची माहिती मंदिर महासंघाचे महाराष्ट्र पदाधिकारी श्री. अनुप जयस्वाल यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.