नालासोपारा – पूर्वेकडील अग्रवाल नगरी येथे कचरा साठवण्याची जागा (डम्पिंग ग्राऊंड) आणि सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प यांसाठी आरक्षित असलेल्या भूमीवर खासगी विकासकाने कोणत्याही अनुमतीविना ४१ अनधिकृत इमारती उभारल्या होत्या. त्यात सहस्रो लोक रहात होते. त्यांपैकी ४० इमारती वसई-विरार महापालिकेने कारवाई करून पूर्णतः भुईसपाट केल्या आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयाने गेल्या वर्षी या ईमारती भुईसपाट करण्याचा आदेश दिला होता. सर्वाेच्च न्यायालयात याविषयीची याचिका फेटाळून लावण्यात आली होती.
या कारवाईमुळे आता २ सहस्र ३०० कुटुंबे रस्त्यावर आली आहेत. तोडकामाची कारवाई केल्यानंतर त्या रहिवाशांच्या पुनर्वसनाची व्यवहार्यता आणि शक्यता तपासली का ? अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाने वसई-विरार महापालिकेला केली आहे. तसेच त्याविषयी उत्तर देण्यासाठी महापालिकेला ६ मार्चपर्यंतची मुदत दिली आहे. यापैकी ७ इमारती धोकादायक म्हणून महानगरपालिकेने सांगितल्या होत्या.
संपादकीय भूमिकाअनधिकृत इमारती उभ्या रहातांनाच त्यांच्यावर कारवाई करण्याची यंत्रणा का नाही ? |
‘हर घर जल’ योजना २ वर्षे रखडल्याने कुडासे गावावर पिण्याच्या पाण्याचे संकट 
सावंतवाडी उपजिल्हा रुग्णालयातील रिक्त पदे भरण्यासाठीचे उपोषण प्रशासनाच्या आश्वासनानंतर स्थगित !
सातारा येथे रहिवासी इमारतींमध्ये थुंकू नये म्हणून देवतांची चित्रे लावणार्यांच्या विरोधात गुन्हा नोंद करण्याची मागणी !
औरंगजेबाची स्तुती करणार्यावर रबाळे पोलीस ठाण्यात गुन्हा नोंद !
चांदिवली परिसरात अमली पदार्थांच्या विरोधात मोठ्या प्रमाणात कारवाई करणार ! – योगेश कदम, गृहराज्यमंत्री
उरळीकांचन (पुणे) येथे महिलेचा विनयभंग करणार्याला २४ घंट्यांत अटक !