Deepseek ChatGPT Banned ; भारत सरकारच्या संगणकांवर ‘चॅट जीपीटी’, ‘डीपसीक’ यांसह सर्व ‘एआय अ‍ॅप्स’च्या वापरावर बंदी !

सरकारी डेटा सुरक्षित ठेवण्यासाठी उचलले कठोर पाऊल !

(एआय अ‍ॅप्स म्हणजे कृत्रिम बुद्धीमत्तेचा उपयोग करणार्‍या अत्याधुनिक प्रणाली )

नवी देहली – भारतीय अर्थ मंत्रालयाने ‘चॅट जीपीटी’, ‘डीपसीक’ यांसह सर्व ‘एआय अ‍ॅप्स’च्या वापरावर बंदी घालणारे निर्देश जारी केले आहेत. २९ जानेवारी या दिवशी जारी केलेल्या या परिपत्रकाचा उद्देश संवेदनशील सरकारी डेटाची सुरक्षा सुनिश्‍चित करणे आणि संभाव्य सायबर धोके रोखणे, हा आहे.

अर्थ मंत्रालयाचे सहसचिव प्रदीप कुमार सिंह यांनी या आदेशात म्हटले आहे की, सरकारी संगणकांवर ‘एआय’चा वापर केल्याने गोपनीय सरकारी माहिती धोक्यात येऊ शकते. हे लक्षात घेऊन अर्थ मंत्रालयाने सर्व कर्मचार्‍यांना अधिकृत उपकरणांवर अशा साधनांचा वापर टाळण्याचा सल्ला दिला आहे. मंत्रालयाच्या सचिवांच्या संमतीनंतर हा आदेश महसूल, आर्थिक व्यवहार, सार्वजनिक उपक्रम आणि वित्तीय सेवा यांसह प्रमुख सरकारी विभागांना पाठवण्यात आला आहे.

१. ‘डेटा लीक’चा धोका !

‘चॅट जीपीटी’ आणि ‘डीपसीक’ यांसारखे ‘एआय मॉडेल्स्’ हे वापरकर्त्याने प्रविष्ट केलेल्या ‘डेटा’वर बाहेरच्या सर्व्हरवर प्रक्रिया करतात. सरकारी कर्मचार्‍यांनी या ‘एआय अ‍ॅप्स’मध्ये गोपनीय माहिती प्रविष्ट केली, तर तो डेटा इतरत्र संग्रहित केला जाऊ शकतो, त्यात प्रवेश केला जाऊ शकतो किंवा त्याचा गैरवापर केला जाऊ शकतो. हा डेटा ‘लीक’ झाला, तर तो राष्ट्रीय सुरक्षा आणि आर्थिक धोरण यांना गंभीर धोका निर्माण करू शकतो.

२. ‘एआय मॉडेल्स्’वर सरकारी नियंत्रणाचा अभाव !

‘एआय मॉडेल्स्’ खासगी आस्थापनांच्या मालकीचे असतात. उदाहरणार्थ ‘चॅट जीपीटी’ हे ‘ओपन एआय’ या आस्थापनाच्या मालकीचे आह. ही साधने माहिती कशी साठवतात किंवा प्रक्रिया करतात, यावर सरकारचे कोणतेही नियंत्रण नाही. यामुळे बाह्य हस्तक्षेप आणि सायबर आक्रमणे यांचा धोका निर्माण होऊ शकतो.

३. डेटा संरक्षण धोरणांचे पालन !

भारत सरकार ‘डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण (डीपीडीपी) कायदा, २०२३’सारख्या कठोर डेटा संरक्षण कायद्यांवर काम करत आहे. सरकारी कर्मचार्‍यांना स्पष्ट नियमांखेरीज ‘एआय टूल्स’ वापरण्याची अनुमती दिली गेली, तर ते डेटा सुरक्षा धोरणांचे उल्लंघन करू शकते आणि सरकारी यंत्रणा सायबर आक्रमणांना बळी पडू शकते.