जलद निर्णयासाठी बुलडोझरपेक्षा जलद गती न्यायालयांना प्राधान्य द्या !

आज मंदिरातील मूर्तींची विटंबना, तर उद्या जातीय हिंसाचार हा आजकाल नेहमीचा धोका बनला आहे. ‘त्वरित’ न्याय देण्याच्या चिंतेत असलेली राज्य यंत्रणा केवळ राज्यघटनेच्या विरोधात नाही, तर त्या अंतर्गत बनवलेल्या फौजदारी कायद्यांच्या विरोधातही असल्याप्रमाणे प्रतिक्रिया देते. ‘बुलडोझरच्या माध्यमातून न्याय’, हा सामान्य माणसाला, विशेषतः हिंसाचाराला सामोरे गेलेल्यांना चांगला वाटू शकतो; परंतु तो तर्काला धरून नक्कीच नाही. खरेतर उत्तरदायी सरकारी यंत्रणेकडून अशी प्रतिक्रिया अनावश्यक आहे; कारण ती कायदेशीर नाही. कायद्याच्या राजवटीच्या तत्त्वाचे पालन करणे अपेक्षित असलेल्या सरकारी यंत्रणेच्या अशा उद्धटपणाची सर्वोच्च न्यायालयानेही निंदा केली आहे.

१. संवदेनशील सूत्रांवर शासनकर्त्यांनी विलंबाने प्रतिक्रिया देणे, हे अकार्यक्षमतेचे प्रतीक !

दुसरीकडे अत्यंत निकडीची परिस्थिती हाताळण्यास पात्र असलेल्या परिस्थितीला कोणत्याही प्रकारचा आळस दाखवणे, म्हणजे अशा ज्वलंत परिस्थितीचा सामना करण्याची सरकारची इच्छा आणि क्षमता यांविषयी लोकांना चुकीचा संदेश देणे ठरेल, हेही तितकेच खरे आहे. कोणत्याही समाजात, मग ते लोकशाही पद्धतीने असो किंवा नसो, जातीय हिंसाचार आणि चिथावणीखोर अन् विध्वंसक कृत्ये यांसारख्या अत्यंत संवेदनशील सूत्रांवर प्रतिक्रिया देण्यास दीर्घकाळ विलंब झाल्यास कोणत्याही सरकारला लोकांच्या रोषाला आमंत्रण देणे परवडत नाही.

२. प्रलंबित खटले निकालात काढण्यासाठी सर्वाेच्च न्यायालयाने प्रभावी तोडगा काढण्याची आवश्यकता !

उच्च न्यायालये आणि सर्वोच्च न्यायालयातील काही लाख खटल्यांच्या व्यतिरिक्त, खालच्या दर्जाच्या न्यायालयांमध्ये सध्या  ५ कोटींहून अधिक प्रकरणे प्रलंबित आहेत, हे खरे आहे. याखेरीज विविध लवाद आणि महसूल न्यायालये यांमध्ये कित्येक कोटी प्रकरणे प्रलंबित आहेत. थोडक्यात विविध स्तरांवरील प्रलंबित खटल्यांमुळे न्याय देण्यात अवास्तव विलंब होतो. त्यामुळे समयमर्यादेविषयी प्रभावी तोडगा काढण्याच्या तातडीच्या आवश्यकतेला सर्वोच्च प्राधान्य दिले पाहिजे.

३. गंभीर प्रकरणांवर वा प्रश्नांवर न्याय देण्यासाठी जलद गती न्यायालये हवीत !

देशभरात जलद गती (फास्ट ट्रॅक) न्यायालये म्हणून ओळखली जाणारी न्यायालये स्थापन करणे, हा या समस्येवरचा त्वरित उपाय आहे. मूर्ती आणि प्रार्थनास्थळे यांची विटंबना, तोडफोड, जातीय हिंसाचारास प्रवृत्त करणे अन् धार्मिक भावना दुखावणार्‍या कोणत्याही गोष्टी करणे किंवा जाळपोळ, हत्या, गंभीर दुखापत करणे, राष्ट्रीय हितसंबंधांविरुद्ध कृत्ये अन् विधाने करणे, एकता, तसेच अखंडतेसह जातीय हिंसाचाराशी संबंधित गुन्हे यांसारख्या अत्यंत गंभीर स्वरूपाच्या प्रकरणांचा खटला जलद गती न्यायालयांनी समयमर्यादा ठेवून चालवावा.

अशा न्यायालयांचे अध्यक्षपद भूषवण्यासाठी पात्र मनुष्यबळाची कमतरता नाही. जलद गती न्यायालयांतील गुन्ह्यांच्या अन्वेषणाला सर्वोच्च प्राधान्य दिले पाहिजे. यासाठी राज्याने पोलीसदलाला आवश्यक अतिरिक्त मनुष्यबळ आणि साधनसामुग्रीने सुसज्ज केले पाहिजे. याव्यतिरिक्त जलद गती न्यायालयाला अंतिम स्वरूप देण्यासाठी न्यायालयीन विलंब न्यून करणे याचिका निकाली  काढणे ,दयेच्या याचिकांसह अन्य याचिका निकाली काढणे यांसाठी न्यायालयाच्या निकालांची कालमर्यादा निश्चित केली जावी आणि त्याचे काटेकोरपणे पालन केले जावे अन् असे करणे अशक्य नाही. बुलडोझर वापरून जलद न्याय देण्याचे उद्दिष्ट जलद गती न्यायालयांद्वारे कायदेशीररित्या साध्य केले जाऊ शकते.

– अधिवक्ता (डॉ.) एच्.सी. उपाध्याय, भाग्यनगर, तेलंगाणा.