मतदान करायलाच हवे !

केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या अधिकार्‍यांनी महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर काही दिवसांपूर्वी मुंबईत बैठक घेतली. यामध्ये प्रामुख्याने मुंबई, नवी मुंबई, पुणे, नागपूर, या मोठ्या शहरांना मतदानाची टक्केवारी ७० टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यासाठी मतदानाच्या वेळी आवश्यक त्या सोयीसुविधा उपलब्ध करून देण्याचे या शहरांतील आयुक्तांना विशेष आदेश दिले. निवडणूक आयोगाच्या आदेशानुसार मतदान केंद्रांवर रांगा लागतात. मतदानास विलंब होत असल्याने नागरिक कंटाळून निघून जातात. यासाठी अशा मतदान केंद्रांवर नागरिकांना बसण्याची सुविधा, तसेच परिसरात सावली राहील, यांकडे कटाक्षाने लक्ष देण्यात येईल. पिण्याचे पाणी, स्वच्छतागृह उपलब्धता करून देण्यात येईल. मतदानाचे प्रमाण वाढवण्यासाठी व्यापक जनजागृती करण्यासाठी डिजिटल फलकांवर, तसेच बसगाड्यांवर विज्ञापनेही करण्यात येतील, अशीही माहिती देण्यात आली.

येथे एक गोष्ट निदर्शनास आली की, निवडणूक आयोगाने शहरी असो कि ग्रामीण १०० टक्के मतदान होण्याचे ध्येय घेणे अपेक्षित असतांना ते ७० टक्के मतदान होण्याचे ध्येय घेत असेल, तर उर्वरित ३० टक्के मतदारांचे काय ? सोयीसुविधा पुरवणे, हा केवळ बाह्य उपाय झाला. या सोयीसुविधांनी मतदानाची टक्केवारी वाढेल, याची काय शाश्वती ? ‘मतदान केंद्रांवर रांगा लागून मतदानास विलंब होत असल्याने नागरिक कंटाळून निघून जातात’, असा आयोगाचा निष्कर्ष आहे. रांगा कुठे नाहीत ? शिधावाटप दुकाने, शाळा प्रवेश, रेल्वे, चित्रपट तिकीट घेण्यासाठी, चिकित्सालय, अधिकोष, रेल्वे, बस, रिक्शा, टोलनाका, विमानतळ अशा एक ना अनेक ठिकाणी आपण रांगेत उभे रहातोच. तेथून कंटाळून निघून जात नाही. मग मतदान केंद्रातून व्यक्ती कशी निघून जाईल ?

मुळात मतदान हे राष्ट्रीय कर्तव्य असल्याने शासकीय, निमशासकीय कार्यालये, तसेच अनेक खासगी आस्थापनेही कर्मचार्‍यांना सुटी घोषित करतात. शहरातील असंख्य मतदार मतदानाच्या दिवशी सार्वजनिक सुटी असल्याने मौजमजा करणे, चित्रपट पहायला, फिरायला जाण्याचे नियोजन करतात. ‘रांगेत उभे राहून मतदान करणे, हे आपले राष्ट्रकर्तव्य आहे, याची जाणीव निर्माण करण्यात आजची लोकशाही व्यवस्था अल्प पडत आहे’, असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. आता मतदान करणार्‍याला एखादे प्रमाणपत्र द्यावे आणि सर्व प्रकारच्या शासकीय योजनांचा लाभ केवळ मतदान प्रमाणपत्र असणार्‍या व्यक्तीलाच देण्यात यावा. यामुळे निवडणूक आयोगाचा पर्यायाने सरकारचा व्यय न्यून तर होईलच; मात्र मतदानाची टक्केवारीही निश्चितच कमालीची वाढेल. त्यासाठी आवश्यकता आहे ती राजकीय इच्छाशक्तीची !

– श्री. नीलेश पाटील, जळगाव