काश्मिरी हिदूंच्या पुनर्वसनासाठी स्वगृही परतायचे आहे !

१४ सप्टेंबर या दिवशी ‘काश्मिरी हिंदू बलीदानदिन’ झाला. त्या निमित्ताने…

‘१९ जानेवारी १९९० या दिवशी काश्मिरी हिंदूंचा नरसंहार झाला, ती पहिली घटना नव्हती. त्याची पाळेमुळे १४ व्या शतकात रूजली आहेत. तेव्हापासून काश्मिरी हिंदू प्रचंड अत्याचार सहन करत आहेत. १४ सप्टेंबर या दिवशी प्रसिद्ध झालेल्या लेखात आपण ‘काश्मिरी हिंदूंना ६ वेळा स्थलांतर करावे लागले’, याविषयीची माहिती वाचली. आज या लेखाचा अंतिम भाग येथे देत आहोत.
प्रतीकात्मक चित्र

६. काश्मिरी हिंदूंनी काश्मीर खोर्‍यातून पलायन करण्यामागील कारण

गुलशाह याच्या राजवटीत सर्वाधिक प्रमाणात संचारबंदी लागू करण्यात आली होती. कायदा सुव्यवस्था पूर्णपणे ढासळली होती आणि राजकीय, सामाजिक अन् आर्थिक क्षेत्रांमध्ये अराजक माजले होते. भ्रष्टाचार पुष्कळ प्रमाणात बोकाळला होता. या अन्यायाविरुद्ध जम्मूतील लोकांनी उठाव केल्यानंतर गुलशहाने ‘इस्लाम धोक्यात आहे’, असे कथानक रचून मुसलमानांना चिथवले. यामुळे मुसलमान भडकले आणि त्यांनी दक्षिण काश्मीरमध्ये हिंदूंना लुटणे, जाळपोळ करणे, हिंदु महिलांचा विनयभंग करणे, हत्या करणे आदी चालू केले. त्यामुळे पुन्हा एकदा काश्मिरी हिंदूंनी काश्मीर खोर्‍यातून पलायन केले.

७. वर्ष १९९० मधील सातवे स्थलांतर !

१९ जानेवारी १९९० मध्ये मात्र काश्मिरी हिंदूंना जे स्थलांतर करावे लागले, त्याच्या स्मृति प्रत्येक काश्मिरी पुरुष, महिला आणि मुले यांच्या मनावर आजही कोरल्या गेल्या आहेत. कश्यपऋषि यांचे वंशज, तसेच अनेक प्रख्यात संत, विद्वान आणि कवी यांची परंपरा असलेल्या शांतताप्रिय समाजाला भीषण अत्याचारांना सामोरे जावे लागले. या सातव्या स्थलांतराच्या मानसिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आणि आर्थिक परिणामांना काश्मिरी हिंदूंना विशेषतः त्यांच्या तरुण पिढीला सामोरे जावे लागले. धर्माच्या नावाखाली क्रूरपणे केलेला छळ, घरे जाळणे, हत्या करणे, जीवे मारणे आदी भीषण गोष्टी काश्मिरी हिंदूंच्या संदर्भात घडल्या. स्वतःच्याच मातृभूमीतून बलपूर्वक स्थलांतर कराव्या लागल्याच्या दुःखाचा अनुभव ज्यांनी घेतला, त्यांच्या मनावर गंभीर परिणाम झाले.

८. मातृभूमीवर पुन्हा हक्क मिळवण्यासाठी ‘पनून कश्मीर’ (आमचे काश्मीर) संघटनेची स्थापना !

या तरुण पिढीला संस्कृतीपासून वेगळे करणे आणि मातृभूमी सोडावी लागणे, यांचे दुःख वाटत होते. या दुःखाचे परिवर्तन नंतर संतापात झाले आणि त्यातून ‘सातव्यांदा काश्मिरी हिंदूंना करावे लागलेले स्थलांतर हे शेवटचे आहे’, या भूमिकेतून मातृभूमीवर पुन्हा हक्क मिळवण्यासाठी ठराव करण्यात आला. त्यासाठी वर्ष १९९१ मध्ये ‘पनून कश्मीर’ (आमचे काश्मीर) या संघटनेची स्थापना करण्यात आली. ‘काश्मीरशी निगडीत संस्कृतीची मुळे राखून ठेवण्यासाठी आणि अगदी प्राचीन काळापासून काश्मीरमध्ये रहाणार्‍या काश्मिरी हिंदूंचे सामाजिक अन् राजकीय अधिकार परत मिळावेत’, यासाठी काश्मिरी हिंदूंनी उभारलेली ही चळवळ आहे. ‘पंडित (ब्राह्मण) समाज म्हणून एकत्र रहाणे आणि काश्मीर खोर्‍यामध्ये स्वतःची वेगळी जागा असावी, या मताला चिकटून रहाणे’, ही ‘पनून कश्मीर’ची प्रतिज्ञा आहे. २८ डिसेंबर १९९१ मध्ये ‘पनून कश्मीर’ संघटनेने केलेला मार्गदर्शक ठराव, हा या मागण्यांचा मूळ स्रोत आहे. या ठरावानुसार ‘काश्मीर खोर्‍यातील झेलम नदीच्या पूर्व आणि उत्तर या दिशांकडील भागांत हिंदूंना स्वतंत्र भूमी द्यावी’, अशी मागणी करण्यात आली. ‘या भूमीचा कारभार केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शनाखाली पाहिला जावा आणि त्या भूमीला केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा देण्यात यावा, जेथे सर्वांना जीवन जगणे, स्वातंत्र्य, विचारस्वातंत्र्य, विश्वास, समानता आदी मिळेल आणि तेथील रहिवाशांसाठी कायद्याचे राज्य असेल. ‘पनून कश्मीर’ संघटना स्थापन झाल्यापासून ती आणि तिची ‘युथ फॉर पनून कश्मीर’ ही युवा शाखा यांनी काश्मिरी हिंदूंचे स्वगृही पुनर्वसन व्हावे’, ही मागणी लावून धरली आहे.

विस्थापितांच्या राहुट्यांमधील नरकयातना !

जम्मू येथील निर्वासित राहुट्यांमध्ये स्थलांतरीत झालेल्या शेकडो कुटुंबांना पुष्कळ वाईट परिस्थितीचा सामना करावा लागला. राहुट्यांमध्ये झालेली गर्दी, उपासमारी, उष्णता, ह्रदयविकाराचे झटके येणे, साप चावणे यांमुळे लहान मुले आणि वयोवृद्ध माणसे यांचे झालेले मृत्यू आदी सर्व पहावे लागले. या झालेल्या आघातांमधून बाहेर पडायला काश्मिरी हिंदूंना कित्येक वर्षे लागली.


सामाजिक उपहासाचे चटके !

ज्या काश्मिरी हिंदूंना सरकारी आणि खासगी क्षेत्रात स्थिर नोकर्‍या होत्या, त्यांच्याकडे सरकार अन् खासगीआस्थापने यांनी पाठ फिरवली, तसेच त्यांना कोणतेही संरक्षण दिले नाही. जे तरुण नोकरीसाठी काश्मीरमध्ये परत आले, त्यांना कोणताही रोजगार मिळाला नाही. ते निराधार झाल्याने त्यांच्या कुटुंबियांचे पोषण करण्यासाठी त्यांना झगडावे लागले.

– शेहजार कौल, संयुक्त सचिव, ‘यूथ फॉर पनून कश्मीर’.

९. ‘पनून कश्मीर’चा निर्धार आणि लढा !

काश्मीरमधून वेगवेगळ्या ठिकाणी विखुरलेल्या हिंदूंना एकत्र आणून त्यांच्यामध्ये जागृती करण्यात ‘पनून कश्मीर’ संघटनेची महत्त्वाची भूमिका आहे. यामुळे मूळ काश्मीरमधील युवकांना त्यांच्या संस्कृतीचे मूळ आणि वारसा यांच्याशी जोडण्याची संधी मिळाली आहे. यामुळे त्यांची आकांक्षा फलद्रुप होऊन जे स्थलांतरित झालेल्या ठिकाणी जन्मले आहेत, त्यांच्यामध्ये एकत्र येण्याच्या निमित्ताने सांस्कृतिक स्थिरता येईल. सध्या विस्थापित जीवनातील अडचणी सहन करणार्‍या आणि स्वतःच्या पूर्वजांच्या अनुभवांचे ओझे डोक्यावर असलेल्या तरुण काश्मिरी हिंदूंची स्थिती नेहमीपेक्षा वेगळी असून

त्यांच्यासमोर अनेक आव्हाने आहेत. काश्मिरी हिंदूंना सोडावी लागलेली पूर्वजांची घरे, मंदिरे आणि सामाजिक स्थळे, हा त्यांच्या संस्कृतीचा केंद्रबिंदू असून त्याद्वारे त्यांच्यामध्ये काश्मीरविषयी आपलेपणाची भावना निर्माण होते. याची उणीव असल्याने त्यांच्या वारशाच्या मूर्त पैलूंशी जोडण्यासाठी हे युवक लढा देतील. काश्मिरी पंडितांच्या नवीन पिढीतील मुलांचा ते स्थलांतरीत होऊन रहात असलेल्या भागातील भाषेशी संपर्क आल्याने त्यांच्या मूळ काश्मिरी भाषेचा र्‍हास होत आहे. या सर्व चिंता न्यून करण्यासाठी आणि काश्मिरी हिंदूंची संस्कृती, तसेच नरसंहाराचे दुःख जिवंत ठेवण्यासाठी ‘पनून कश्मीर’ आणि ‘यूथ फॉर पनून कश्मीर’ या संघटना काश्मिरी हिंदूंच्या संघटनासाठी अथकपणे कार्यरत आहेत. काश्मीरच्या भूमीतील प्राचीन ज्ञान, वारसा, धार्मिक विधी, कला, शास्त्र, भाषा इत्यादी अमूल्य ठेवा काश्मिरी हिंदूंची आताची पिढी आणि पुढील पिढ्या यांना स्वतःच्या जन्मभूमीत जाण्याची चेतना देत राहील. काश्मिरी युवकांना स्वतःची भूमी पुन्हा प्राप्त व्हावी, आर्थिक आणि सामाजिक सुरक्षितता मिळावी अन् धार्मिक स्वातंत्र्य अबाधित रहावे, या उद्देशांनी आज काश्मिरी हिंदू युवक मोठ्या प्रमाणात स्वतःच्या भूमीत (काश्मीरमध्ये) जाण्यास इच्छुक आहेत. युवा कार्यकर्ते केवळ स्वतःची भूमी परत मागत नसून तेथे संस्कृतीरक्षण करावे, काश्मिरी भाषा टिकवावी, तसेच पायाभूत सुविधा आणि वित्तीय सुरक्षा मिळावी, अशा मागण्या ते करत आहेत. ही महत्त्वाकांक्षा प्रत्यक्षात आणण्यासाठी ‘यूथ फॉर पनून कश्मीर’ संघटनेतील युवा कार्यकर्ते कार्यरत आहेत.’ (समाप्त)

– शेहजार कौल, संयुक्त सचिव, ‘यूथ फॉर पनून कश्मीर’.

संपादकीय भूमिका 

काश्मिरी हिंदूंना त्यांच्या हक्काची भूमी जिहाद्यांच्या भयामुळे ३५ वर्षांनंतरही परत न मिळणे हे व्यवस्थेला लज्जास्पद !