दाभोलकरांची हत्या : राजकीय अन्वेषण, ‘मिडिया ट्रायल’ आणि ‘प्लँचेट’

‘दाभोलकर हत्या आणि मी’ या पुस्तकाच्या प्रकाशनाच्या निमित्ताने…

वरसई, जिल्हा रायगड येथील श्री. विक्रम भावे लिखित ‘दाभोलकर हत्या आणि मी’ या पुस्तकाचे कोल्हापूर येथे २१ एप्रिल या दिवशी प्रकाशन झाले. त्या निमित्ताने या पुस्तकातील काही भाग वाचकांसाठी येथे देत आहोत.

(टीप : १. ‘मिडिया ट्रायल’ म्हणजे माध्यमांकडून न्यायाधिशांच्या भूमिकेत राहून केलेले वार्तांकन. २. ‘प्लँचेट’ म्हणजे आत्म्याशी किंवा अदृश्य शक्तींशी संवाद साधण्यासाठी वापरले जाणारे एक तंत्र)

१. मुख्यमंत्र्यांनीच अन्वेषणाची दिशा ठरवली

२० ऑगस्ट २०१३ या दिवशी पुण्यातील विठ्ठल रामजी शिंदे पुलावर डॉ. नरेंद्र दाभोलकरांची हत्या झाली. (असे पोलिसांचे म्हणणे आहे.) त्यानंतर अर्धा घंट्याच्या आतच तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी असे विधान केले, ‘गांधी हत्या करणारी शक्तीच नरेंद्र दाभोलकरांच्या हत्येच्या मागे आहे.’ हे विधान करून राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी अन्वेषणाची दिशा आधीच ठरवून दिली. त्यामुळे दाभोलकरांच्या हत्येचे अन्वेषण कोणत्या दिशेने होणार, हे निश्चित झाले. एका मराठी वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत पृथ्वीराज चव्हाणांनी ‘दाभोलकर हत्येबद्दल माहिती देणार्‍याला १० लाख रुपयांचे बक्षीस दिले जाईल’, अशीही घोषणा केली. पृथ्वीराज चव्हाणांची ही दोन्ही विधाने काही घंट्यांच्या अंतराने केलेली आहेत. ही दोन्ही विधाने, म्हणजे हिंदुत्वनिष्ठांना दाभोलकर हत्येच्या खुनाच्या प्रकरणात गोवण्याच्या कटाचा पहिला टप्पा तर नसेल ? कारण जगभरात असा शिष्टाचार आहे की, कुठलाही खून झाला की, पोलीस त्या खुनाचे अन्वेषण करतांना सर्वप्रथम भाऊबंधकी, मालमत्तेचा वाद, पैशाचा व्यवहार, ‘बाईची’ भानगड, खंडणीसाठी अपहरण, अंडरवर्ल्डचा संबंध, विचारसरणी, अशा सगळ्या शक्यतांचे अन्वेषण करतात. भारतातही तसेच होते (असे म्हणूया); पण दाभोलकरांची हत्या होऊन अर्धा-एक घंटाही झाला नाही, तोच राज्याच्या मुख्यमंत्र्याने उघडपणे हिंदुत्वनिष्ठांवर संशय घेणे आणि १० लाखांचे बक्षीसही घोषित करणे, हे सगळेच संशयास्पद नाही का ?

२. दाभोलकरांच्या खिशात मिळाले विदेशी सीम कार्ड !

महाराष्ट्र राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनीच अन्वेषणाची दिशा घोषित केल्यामुळे साहजिकच त्याच दिशेने अन्वेषण होऊ लागले. प्रारंभीला पुणे पोलिसांकडे अन्वेषण होते. पुण्यातील डेक्कन जिमखाना पोलीस ठाण्यात प्रथम खबरी अहवाल, म्हणजे एफ्.आय.आर्. (क्रमांक १५४/२०१३) नोंदवला गेला. गुन्हे शाखाही अन्वेषण करत होती. पुणे पोलिसांनी अन्वेषण हातात घेतल्यावर सर्वप्रथम घटनास्थळाचा पंचनामा, पीडित किंवा मृतास रुग्णालयात पाठवणे, तसेच त्यास मृत घोषित केल्यास शवविच्छेदन इत्यादी जे सोपस्कार केले जातात, ते केले. आरोपपत्रात घटनास्थळाचा पंचनामा आहे. त्याप्रमाणे विठ्ठल रामजी शिंदे पुलावर मरून पडलेल्या दाभोलकरांचे खिसे पोलिसांनी पडताळले. ‘शर्टच्या खिशात एखादा चेक (धनादेश), एस्.टी.चे तिकिट इत्यादी गोष्टी मिळाल्या. दाभोलकरांच्या पँटला वीर्य लागले होते. दाभोलकरांच्या पँटच्या खिशात ‘लायका मोबाईल’ या कंपनीचे ‘इंटरनॅशनल रोमिंग’चे सीम कार्ड मिळाले’, असा उल्लेख पोलिसांनी केलेल्या पंचनाम्यात आहे. इंटरनेटवर या ‘लायका मोबाईल’बद्दल शोध घेतला असता असे दिसून आले की, ‘लायका मोबाईल’ ही इंग्लंड येथील ‘टेलिकम्युनिकेशन कंपनी’ असून त्यांची सेवा युरोपातील २३ देशांमध्ये आहे, तसेच श्रीलंकेतही त्यांची सेवा असून जगातील सगळ्यात मोठे नेटवर्क असणारी ही कंपनी आहे.

३. अखेर अन्वेषण सीबीआयकडे !

‘पुणे पोलिसांच्या अन्वेषणात काहीच गती दिसत नाही; म्हणून दाभोलकरांच्या हत्येचे अन्वेषण सीबीआयकडे द्यावे’, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका केतन तिरोडकर नामक पत्रकाराने केली होती. दाभोलकरांची कन्या मुक्ता दाभोलकर-पटवर्धन हिनेही मुंबई उच्च न्यायालयात अर्ज केला होता, ‘६ महिने झाले, तरी अन्वेषणात काहीच प्रगती दिसून येत नाही, तसेच येऊ घातलेल्या निवडणुका लक्षात घेता अन्वेषणातील राजकीय हस्तक्षेपाला आळा बसावा, असे दाभोलकर कुटुंबियांना वाटते.’ सीबीआयच्या वतीने या याचिकेत असा युक्तीवाद करण्यात आला, ‘स्थानिक अन्वेषण यंत्रणा या अन्वेषण करण्यात असक्षम आहे, असे काही दिसून येत नाही आणि तसा आरोपही नाही. त्यामुळे या प्रकरणाचे अन्वेषण सीबीआयकडे सोपवण्याची आवश्यकता नाही.’ पुणे पोलिसांकडूनही असा युक्तीवाद करण्यात आला, ‘या प्रकरणात उजव्या विचारसरणीच्या हिंदु संघटनांचा हात असल्याचा कोणताही पुरावा आजवर मिळून येत नाही. त्यामुळे अन्वेषण दुसर्‍या यंत्रणेकडे देण्याची आवश्यकता नाही.’ पुण्याच्या गुन्हे शाखेकडूनही या गोष्टीला दुजोरा देण्यात आला आणि न्यायालयाला असे सांगण्यात आले, ‘या प्रकरणात उजव्या विचारसरणीच्या संघटनेचा हात असल्याचे केवळ याचिकाकर्त्यांचे गृहितक किंवा कल्पना आहे; मात्र तसे प्रत्यक्ष पुरावे नाहीत.’ यावर केतन तिरोडकर यांच्याकडून असा युक्तीवाद करण्यात आला, ‘जरी स्थानिक प्राधिकरणावर आरोप केले जात नसले, तरीही राष्ट्रीय किंवा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर ज्या प्रकरणाचे पडसाद उमटले आहेत, असे प्रकरण अन्वेषणासाठी सीबीआयकडेच दिले पाहिजे.’

अखेर वर्ष २०१४ च्या मे मासात मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती हरदास आणि न्यायमूर्ती गडकरी यांच्या खंडपिठाने केतन तिरोडकर यांची याचिका मान्य केली अन् अन्वेषण सीबीआयकडे सोपवण्यात आले. नुसते सोपवण्यात आले नाही, तर उच्च न्यायालय सीबीआयच्या अन्वेषणावर लक्ष ठेवून होते. मुंबई उच्च न्यायालयातील निवृत्त न्यायमूर्ती चंद्रशेखर धर्माधिकारी हे दाभोलकरांचे चांगले मित्र होते आणि त्यांचे दाभोलकरांशी घनिष्ट संबंध होते. दाभोलकरांच्या पुस्तकांना ‘न्यायमूर्ती’ चंद्रशेखर धर्माधिकारी यांनी प्रस्तावना लिहिल्या आहेत. इतकेच नव्हे, तर ‘जादूटोणाविरोधी कायद्या’चा मसुदा सिद्ध करण्यातही चंद्रशेखर धर्माधिकारी यांचा मोलाचा वाटा आहे. स्वत: दाभोलकरांनीच तसे अनेकदा उघडपणे सांगितले होते. या चंद्रशेखर धर्माधिकारी यांचे सुपुत्र ‘न्यायमूर्ती’ सत्यरंजन धर्माधिकारी यांच्या समोरही ही ‘मॉनिटरींग पिटीशन’ (अन्वेषणावर लक्ष ठेवण्याविषयीची याचिका) होती. ते स्वत: या प्रकरणाच्या अन्वेषणावर लक्ष ठेवून होते. सत्यरंजन धर्माधिकारी निवृत्त होईपर्यंत ज्या ज्या न्यायपिठावर (बेंच) बसले, त्या त्या ठिकाणी ही याचिका त्यांच्या समोर ठेवण्यात आली आणि ते अन्वेषणावर लक्ष ठेवत राहिले.

४.  ‘न्यायमूर्तीं’ची गोष्टच न्यारी

या पार्श्वभूमीवर एक प्रसंग आठवतो. पानसरे हत्येच्या खटल्याला स्थगिती मिळावी, यासाठी अन्वेषण यंत्रणा मुंबई उच्च न्यायालयात गेल्या होत्या. ही स्थगिती मिळाल्यानंतर दाभोलकर हत्येच्या खटल्यालाही स्थगिती मिळवण्यात आली. त्या वेळी न्यायमूर्ती मृदुला भाटकरांसमोर ती याचिका सुनावणीला आली. त्यांनी एका झटक्यात या प्रकरणाला दिलेल्या स्थगितीची मुदत वाढवली. या सुनावणीत केंद्र सरकारचे अतिरिक्त महाअधिवक्ता जनरल अनिल सिंग यांनी निदान ७-८ वेळा तरी दाभोलकरांचे नाव घेतले. अधिवक्ता पुनाळेकर  यांच्यावर ‘कशाला घाईघाईने सुनावणी मागताय ?’, या स्वरूपाचे लेखी ताशेरेही न्यायमूर्ती मृदुला भाटकर यांनी ओढले. अधिवक्ता पुनाळेकरांना सबुरीचा सल्ला देणार्‍या न्यायालयाने पुढील ४-५ वर्षे एकदाही याचिका ऐकलीच नाही. दाभोलकर परिवाराची याचिका मात्र ५० पेक्षा अधिक वेळा कित्येक घंटे सुनावणीला आली. पुढे काही दिवसांतच या प्रकरणातील आरोपी सचिन अंदुरे आणि शरद कळसकर यांचे जामिनाचे अर्ज ‘न्यायमूर्ती’ मृदुला भाटकरांसमोर आले. त्या वेळी न्यायमूर्ती मृदुला भाटकरांनी सांगितले, ‘फार फार वर्षांपूर्वी, कोणे एकेकाळी, कधीतरी, कुठल्या तरी कार्यक्रमात एकदा माझा दाभोलकरांशी संपर्क आला होता. त्यामुळे या प्रकरणातील आरोपींच्या जामिनावर त्यांनी सुनावणी घेणे योग्य होणार नाही.’ काय गंमत आहे पहा ! थोड्याच दिवसांपूर्वी या प्रकरणाला स्थागिती देतांना न्यायमूर्ती भाटकरांना हे आठवले नाही; मात्र आरोपींच्या जामिनाच्या अर्जावर सुनावणी घेण्याची वेळ आल्यावर त्यांना ‘फार फार वर्षांपूर्वी कोणे एकेकाळी….’ हे सगळे आठवले.

न्यायमूर्ती भाटकर यांनी असे सांगून जर जामिनाचा अर्ज ऐकण्यास नकार दिला असेल, तर ‘न्यायमूर्ती’ सत्यरंजन धर्माधिकारींचे काय ?

ते दाभोलकरांचे ‘फॅमिली फ्रेंड’ (कौटुंबिक मित्र) होते; पण ते ५ वर्षे ज्या न्यायपिठावर बसतील, तेथे याचिकेचे द्वाड बाळ त्यांच्या समोर बागडत होते. अर्थात् ‘न्यायमूर्तींची’ गोष्टच न्यारी. आपण सामान्य माणसे त्याबद्दल काय बोलणार ? फार फार तर ‘भाटकर अधिक तत्त्वनिष्ठ निघाल्या’, एवढेच आपण म्हणू शकतो.

५. भ्रष्टाचाराने काळवंडलेली तोंडे उजळवण्यासाठी दाभोलकरांच्या राखेचा वापर

दाभोलकर हत्या आणि त्याचे अन्वेषण यांविषयी वृत्तपत्रांतून येणार्‍या बातम्या अगदी मासलेवाईक असत. ‘या देशात गांधींच्या नंतर जर कुणाची हत्या झाली असेल, तर ती दाभोलकरांचीच’, याच ढंगात प्रिंट (छापील) आणि इलेक्ट्रॉनिक्स मिडियातील बातम्या ‘चालवल्या’ जात. दाभोलकरांची हत्या झाल्यानंतर राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी केलेले विधान आपण या लेखात प्रारंभीच वाचले. ‘हा दाभोलकरांना गांधींच्या पंगतीला बसवण्याचा केविलवाणा प्रयत्न म्हणावा का ?’ दाभोलकरांच्या कुटुंबियांनीही पुढे तेच केले, असे दिसते. जिथे जिथे म्हणून संधी मिळेल, तिथे तिथे सत्य आणि अहिंसा याच्या गप्पा दाभोलकर कुटुंबीय खास करून हमीद अन् मुक्ता करतांना दिसत होते. ‘माणूस मेला, तरी विचार मरणार नाही’, अशा आरोळ्या या अंधश्रद्धा निर्मूलन टोळीने आणि त्यांच्या नेत्यांनी चालवल्या होत्या. सीबीआयने सातारा येथील ‘चॅरिटी कमिशनर’चा (धर्मादाय आयुक्तांचा) अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या घोटाळ्यांविषयीतचा अहवालच आरोपपत्राला जोडला आहे. त्या अहवालाखेरीज अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या घोटाळ्यांची सूची मोठी आहे. या पार्श्वभूमीवर अंधश्रद्धा निर्मूलन टोळी आणि खास करून हमीद अन् मुक्ता यांनी ‘सत्य, अहिंसा; माणूस मेला, तरी विचार मरत नाही’, अशा आरोळ्या मारून केलेला गोंगाट हास्यास्पद वाटतो. एका गोष्टीत मात्र अंधश्रद्धा निर्मूलन टोळी आणि दाभोलकर कुटुंबियांना मानावे लागेल, ‘भ्रष्टाचाराने काळवंडलेली तोंडे उजळवण्यासाठी दाभोलकरांच्या राखेचा पुरेपूर वापर या लोकांनी केला अन् अजूनही करत आहेत.’

६. दाभोलकरांचे खुनी शोधण्यासाठी त्यांच्याच आत्म्याला आमंत्रण !

‘माणूस मेला, तरी विचार मरत नाही’, या आरोळ्यांच्या गोंगाटातही एक प्रकरण फार गाजले. दाभोलकरांना ज्यांनी कुणी गोळ्या घातल्या असतील, त्यांनी दाभोलकरांचे केवळ शरीरच मारले; पण दाभोलकरांचे खुनी शोधण्यासाठी ‘प्लँचेट’ करून संबंधितांनी दाभोलकरांच्या विचारांचाच खून केला होता. आशिष खेतान नावाच्या एका पत्रकाराने एक ‘स्टिंग ऑपरेशन’ (गुप्तपणे केलेली पत्रकारिता) केले. यामध्ये मनिष ठाकूर नावाचा एक माजी पोलीस दिसतो. त्याच्या मागे भिंतीवर येशू ख्रिस्तचे छायाचित्र दिसते. हा मनिष ठाकूर स्वत:च्या अंगात मृत व्यक्तींचे आत्मे बोलावून त्यांच्याशी संवाद करतो, असा त्याचाच दावा होता म्हणे. म्हणून मग त्याच्या अंगात दाभोलकरांचाच आत्मा बोलावला गेला. ज्या दाभोलकरांनी आयुष्यभर आत्माच मानला नाही, त्याच दाभोलकरांचा ‘आत्मा’ मनिष ठाकूर याच्या शरिरात आला आणि त्या ‘आत्म्या’ने दाभोलकरांच्याच मारेकर्‍यांविषयी माहिती दिली’, असा साधारण तो ‘स्टींग’मधील व्हिडिओ आहे. ‘स्टींग’मध्ये तत्कालीन पुणे पोलीस आयुक्त गुलाबराव पोळही दिसतात. आजही तो व्हिडिओ इंटरनेटवर उपलब्ध आहे. चमत्कार किंवा आश्चर्य म्हणावे, असे म्हणजे एरव्ही शनिच्या चौथर्‍यावर महिलांना प्रवेश मिळावा; म्हणून आकाश-पाताळ एक करू पहाणारे अंधश्रद्धा निर्मूलन टोळीवाले अन् दाभोलकर ‘कुटुंबीय’ यांनी त्या ‘मनिष ठाकूरच्या विरोधात गुन्हा नोंद करणे सोडा, दुसर्‍या कुणीतरी गुन्हा नोंद करावा’, अशीही मागणी केलेली दिसत नाही. व्हिडिओमध्ये मनिष ठाकूरच्या मागे भिंतीवर येशू ख्रिस्तचे छायाचित्र दिसल्यामुळे एकूण प्रकरणाचा ‘हालेलुया’ तर झाला नसेल ? ‘माणूस मेला, तरी विचार मरत नाहीत’च्या आरोळ्या देणारे हे लोक ‘प्लँचेट’सारख्या गोष्टी करून दाभोलकरांच्या विचारांचा खून करणार्‍यांना मात्र अभय देतांना दिसतात. कदाचित् ‘विवेक’ ‘विवेक’ म्हणतात, तो हाच असावा.

हे प्रकरण फार गाजले. त्यानंतर पुण्याचे तत्कालीन पोलीस आयुक्त गुलाबराव पोळ यांनी त्यागपत्र दिले. त्याविषयी त्यांना विचारणा झाली होती. तेव्हा त्यांचे स्थानांतर ज्या ठिकाणी झाले, त्या ठिकाणी त्यांना जायचे नसल्याने त्यांनी निवृत्त होणे पसंत केले, असे काहीसे कारण असल्याचे सांगितले होते; मात्र गुलाबराव पोळांच्या निवृत्तीचे खरे कारण ‘प्लँचेट’च असल्याचे अजितदादा पवार यांनी एका मुलाखतीत सांगितले होते. ती मुलाखत आजही यू ट्यूबवर उपलब्ध आहे. दाभोलकरांचे मारेकरी शोधण्याच्या घिसाडघाईत प्लँचेटसारख्या (दाभोलकरांच्या मते) अतर्क्य, अवैज्ञानिक, अघोरी, अमानुष, अमानवी आणि अंधश्रद्धेला खतपाणी घालणार्‍या गोष्टी करून गुलाबराव चांगलेच पोळले.

– श्री. विक्रम भावे, वरसई, तालुका पेण, जिल्हा रायगड.