गोवा राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाची ई-सिगारेटचा वापर आणि विक्री यांवर आळा घालण्याची मागणी

पणजी – गोवा राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाने पोलीस महासंचालकांना लिहिलेल्या पत्रात ई-सिगारेटवर बंदी घालण्याची आणि गोव्यातील दुकानांवर कडक कारवाई करण्याचे आवाहन केले आहे.

आयोगाने अलीकडच्या काळात शैक्षणिक संस्थांमधील विद्यार्थ्यांमध्ये वणव्याप्रमाणे पसरत असलेल्या या सिगारेटच्या वापराच्या घटनांविषयी सावध केले आहे. राज्यात आधीच शैक्षणिक संस्था मादक पदार्थांच्या दुरुपयोगाचा सामना करत आहेत. यात भर म्हणून विद्यार्थ्यांमध्ये या ‘फॅन्सी’ (भपकेदार) इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांची वाढती लोकप्रियता ही चिंतेची गोष्ट आहे.

Child Rights panel seeks clampdown on e-cigarette sales

READ MORE: https://t.co/iVW8e9HxKB

— The Goan 🇮🇳 (@thegoanonline) September 15, 2023

अशा सिगारेटना तंबाखू उद्योगाद्वारे प्रोत्साहन दिले जात आहे. गोवा राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाचे अध्यक्ष पीटर बोर्जेस यांनी सांगितले की, ऑनलाईन शोधल्यास गोव्यातील अनेक दुकानांची नावे दिसतात जिथे ई-सिगारेट, वाफ काढणारी उपकरणे आणि ई-सिगारेट रिफिल ऑफलाईन किंवा ऑनलाईन विद्यार्थ्यांना विकली जातात.

गोव्यातील शैक्षणिक संस्थांमधील विद्यार्थ्यांमध्ये आकर्षक आणि अनेक चवी असलेल्या या उत्पादनांचा वापर झपाट्याने वाढला आहे. यामुळे याला विद्यार्थी मोठ्या प्रमाणात बळी पडू शकतात. त्यामुळे ते थांबवले पाहिजे.

सार्वजनिक आरोग्याच्या हितासाठी इलेक्ट्रॉनिक सिगारेट्स (ई-सिगारेट) वर भारत सरकारने इलेक्ट्रॉनिक सिगारेट प्रतिबंध कायदा २०१९ अंतर्गत सप्टेंबर २०१९ पासून बंदी घातली आहे. या कायद्याने भारतात ई-सिगारेटचे उत्पादन, आयात, निर्यात, वाहतूक, विक्री, वितरण, साठवण आणि विज्ञापन यांवर बंदी आहे. आयोगाने गोव्यात इलेक्ट्रॉनिक सिगारेट प्रतिबंध कायदा २०१९ अंतर्गत बंदीची कठोर कार्यवाही करण्याची आणि विशेष मोहिमेद्वारे या उत्पादनांची विक्री करणार्‍या दुकानांवर बंदी घालण्याची मागणी केली आहे. ही कार्यवाही १ मासाच्या आत व्हावी, अशी मागणी आयोगाने केली आहे.