बेंगळुरू दंगलीतील धर्मांधाला जामीन नाकारण्‍याविषयी कर्नाटक उच्‍च न्‍यायालयाचा आश्‍वासक निवाडा !

१. बेंगळुरू दंगलप्रकरणी कर्नाटक द्विसदस्‍सीय पिठाकडून आरोपीचा जामीन असंमत

‘११.८.२०२० या दिवशी धर्मांधांनी कर्नाटकची राजधानी बेंगळुरूच्‍या ‘डीजे हलाली’ या भागात भयानक दंगल घडवून आणली. ६०० ते ७०० धर्मांध एकाच वेळी हिंदु वस्‍तीवर तुटून पडले आणि त्‍यांनी काठ्या, लोखंडी दांडके, पेट्रोल बाँब अन् दगड यांद्वारे हिंसाचार केला. त्‍यांनी त्‍या वसाहतीतील सर्व चारचाकी आणि दुचाकी वाहनांनाही आगी लावल्‍या. ही दंगल ६०० ते ७०० लोकांनी केली असली, तरी तिचे काही म्‍होरके पोलिसांना सापडले. त्‍यांच्‍या विरुद्ध भारतीय दंड विधान आणि ‘सार्वजनिक संपत्तीस हानी प्रतिबंध कायदा आणि बेकायदा कारवाया प्रतिबंधक कायदा’ यांच्‍या कलमांतर्गत कलमे लावण्‍यात आली. पुढे हे अन्‍वेषण ‘एन्.आय.ए.’ (राष्‍ट्रीय अन्‍वेषण यंत्रणा) यांच्‍याकडे सोपवण्‍यात आले. या दंगलीच्‍या मागे भयानक षड्‌यंत्र असल्‍याचे त्‍यांच्‍या लक्षात आले. या प्रकरणी इम्रान अहमद आणि त्‍याचे सहकारी यांनी जामीन मिळण्‍यासाठी कर्नाटक उच्‍च न्‍यायालयात अर्ज केला. त्‍याची उच्‍च न्‍यायालयाच्‍या द्विसदस्‍यीय पिठासमोर सुनावणी झाली आणि २९ मे २०२२ या दिवशी त्‍यांचा जामीन अर्ज फेटाळण्‍यात आला.

जनतेमध्‍ये प्रचंड दहशत निर्माण होईल, असे आक्रमण धर्मांधांनी पोलीस ठाणे, पोलीस कर्मचारी आणि सामान्‍य जनता यांच्‍यावर केले. अन्‍वेषणानंतर असे कळले की, इम्रान हा एका आतंकवादी समूहाचा सदस्‍य आहे. त्‍याला जामिनावर सोडले, तर त्‍याच्‍याविरुद्ध साक्ष द्यायला साक्षीदार मिळणार नाही. तसेच सामान्‍य नागरिक त्‍यांच्‍या दैनंदिन कामकाजासाठी रस्‍त्‍यावर उतरू शकणार नाहीत. या फौजदारी न्‍यायव्‍यवस्‍थेवरील सामान्‍य जनतेचा विश्‍वास उडेल. जेव्‍हा थोडीथोडके नव्‍हे, तर ६०० ते ७०० लोक जेव्‍हा काही क्षणात एकत्र येऊन दंगल करतात, तेव्‍हा त्‍याला सुनियोजित गुन्‍हेगारी म्‍हटली जाते. त्‍यात पेट्रोल बाँबचाही वापर करण्‍यात आला. त्‍यामुळे हा भयंकर आतंकवादाचा भाग आहे, असे म्‍हणता येईल.

२.  आरोपीला जामीन मिळण्‍यास सर्वोच्‍च न्‍यायालयात अपयश

आज परिस्‍थिती पुष्‍कळ पालटली आहे. कोणतेही वर्तमानपत्र उघडले की, त्‍यात जिहादी आतंकवाद्यांनी केलेली आक्रमणे आणि दंगली हा नित्‍याचाच भाग झाला आहे. आरोपींचे मूलभूत अधिकार बघण्‍यापेक्षा सर्वसामान्‍य जनतेला दिलासा कसा मिळेल, हे पहाणे अधिक महत्त्वाचे आहे. सर्वसामान्‍य नागरिक त्‍यांची दिनचर्या निर्भयपणे करू शकतील, हे पाहिले पाहिजे. त्‍यामुळे अशा आरोपींविषयी दया दाखवण्‍याची आवश्‍यकता नाही. या प्रकरणी सत्र न्‍यायालयाने प्रारंभी धर्मांधाचा जामीन अर्ज असंमत केला होता. त्‍यामुळे जामिनासाठी त्‍याने बेंगळुरू येथे उच्‍च न्‍यायालय गाठले. तेथेही त्‍याचे जामिनाविषयीचे अपील असंमत झाले. त्‍यानंतर तो सर्वोच्‍च न्‍यायालयात गेला; पण तेथेही त्‍याला अपयश आले.

३. आरोपीला जामीन देण्‍यास कर्नाटक उच्‍च न्‍यायालयाच्‍या द्विसदस्‍सीय पिठाचा नकार

एवढे सर्व होऊनही त्‍याने परत एकदा कर्नाटक उच्‍च न्‍यायालयात जामीन अर्ज प्रविष्‍ट केला. त्‍यावर विचार करतांना न्‍यायमूर्ती म्‍हणाले, ‘‘जनतेचा कायद्यावरील विश्‍वास महत्त्वाचा आहे. येथे आरोपीचे मूलभूत अधिकार, ‘जामीन देणे हा नियम आणि नाकारणे हा अपवाद’ इत्‍यादी मोठ्या तत्त्वांचा विचार करण्‍याऐवजी या धर्मांध मुसलमानांचा धार्मिक दंगल करण्‍यामागील हेतू, त्‍याची भयावहता, त्‍यांनी केलेले क्रौर्य, जनतेच्‍या मनात निर्माण केलेले भय या गोष्‍टी लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे. तसेच ‘युएपीए’ (बेकायदेशीर कारवाया (प्रतिबंधक) कायदा) कलम ४३ ड, ५ नुसार असा सहज जामीन देता येणार नाही. ‘युएपीए’ कायद्यानुसार आरोपींच्‍या विरोधात पुराव्‍यांचे ओझे (बर्डन ऑफ प्रूफ) आहे. त्‍यात त्‍यांना हे सिद्ध करावे लागते की, त्‍यांच्‍यावरील आरोप हे कसे खोटे आहेत. अन्‍य साध्‍या कायद्यांमध्‍ये आरोपीने गुन्‍हा केला, हे अन्‍वेषण यंत्रणांना सिद्ध करावे लागते. ‘युएपीए’ कायद्याच्‍या अंतर्गत त्‍याच्‍या विरुद्ध स्‍थिती असते. त्‍यातही अर्जदार इम्रान याचा सहभाग असल्‍याचे प्रत्‍यक्ष घटना पहाणार्‍या अनेक साक्षीदारांनी त्‍यांच्‍या साक्षीमध्‍ये   सांगितले होते. अशा वेळी जामीन अर्ज फेटाळणे योग्‍य आहे’’, या निष्‍कर्षावर माननीय द्विसदस्‍य पीठ आले.

४. न्‍यायालयाच्‍या आश्‍वासक निवाड्यामुळे सर्वसामान्‍य नागरिकांना दिलासा

पुष्‍कळ दिवसांनी न्‍यायालयाकडून एवढे चांगले निकालपत्र आले आहे. ज्‍यामध्‍ये ‘युएपीए’ कायदा, अन्‍य कायदे आणि धर्मांधांची पोलीस, प्रशासन अन् भारतीय व्‍यवस्‍था यांवर आक्रमण करण्‍याची मानसिकता या गोष्‍टी लक्षात घेऊन निवाडा देण्‍यात आला. या वेळी ‘काही लोक येऊन विध्‍वंस करून जातात आणि जनतेच्‍या मनात भय निर्माण करतात. ही परिस्‍थिती कुठेतरी थांबायला पाहिजे आणि म्‍हणून अशा व्‍यक्‍तींना कारागृहात डांबणे योग्‍य आहे’, असे मत न्‍यायालयाने व्‍यक्‍त केले. ते अतिशय योग्‍य आहे. हे निकालपत्र सर्वसामान्‍य नागरिकांना आवडणारे आणि त्‍यांना दिलासा देणारे आहे. अन्‍यथा आज न्‍यायव्‍यवस्‍थेची अशी स्‍थिती अशी आहे की, ‘कुठेही धुडगूस घाला किंवा देशाविरुद्ध कोणतेही घृणास्‍पद कृत्‍ये करा आपल्‍याला मागताच क्षणी जामीन मिळतो’, अशी खात्री आरोपींना पटलेली असते. त्‍यामुळे ते सामूहिक बलात्‍कार, सामूहिक हत्‍या, जातीय दंगली, नागरिकांवर संघटित आक्रमणे करून त्‍यांच्‍या इमारती आणि वाहने यांचाही विध्‍वंस करतात. अशा निकालपत्रांनी अशा गोष्‍टींना थोडा आवर घातला जाईल, असे नागरिकांना वाटले, तर ते योग्‍यच आहे.’

श्रीकृष्‍णार्पणमस्‍तु !

– (पू.) अधिवक्‍ता सुरेश कुलकर्णी, मुंबई उच्‍च न्‍यायालय (२५.६.२०२३)