पोलीस दलातील रिक्त पदांच्या १०० टक्के भरतीला मंत्रीमंडळाची मान्यता !

२० सहस्र पोलिसांच्या भरतीचा मार्ग मोकळा !

मुंबई – पोलीस दलातील रिक्त पदांची १०० टक्के भरती करण्याला मंत्रीमंडळाने मान्यता दिली आहे. यामुळे राज्यातील रिक्त २० सहस्र पोलिसांच्या भरतीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. २७ सप्टेंबर या दिवशी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक पार पडली. सद्यस्थितीत राज्यातील ७ सहस्र २३१ रिक्त जागांवर पोलिसांची भरती प्रक्रिया चालू आहे. वर्ष २०२१ मध्ये पोलिसांतील ११ सहस्र ४४३ पदे रिक्त झाली आहे. या पदांच्या भरतीचाही यामध्ये समावेश आहे.

मंत्रीमंडळाचे अन्य महत्त्वाचे निर्णय !

१. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील चिपी विमानतळाला ‘बॅ. नाथ पै विमानतळ’ असे नाव देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.     २. राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेद्वारे ‘फोर्टिफाईड’ तांदूळ (पोषणतत्त्व गुणसंवर्धित तांदूळ) वितरण केले जाणार आहेत. मार्च २०२४ पर्यंत राज्यातील सर्व जिल्ह्यांत या तांदळाचे वितरण केले जाणार आहे.

३. विदर्भ, मराठवाडा, उर्वरित महाराष्ट्र विकास मंडळे ही तीनही विकास मंडळांचे पुनर्गठन करण्यासाठी केंद्र सरकारला विनंती करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या विकासमंडळांचा कालावधी ३० एप्रिल २०२० या दिवशी संपुष्टात आला आहे.

४. मागास प्रवर्गातील मॅट्रिकोत्तर शिक्षण घेणार्‍या विद्यार्थ्यांसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात मुले आणि मुली यांच्यासाठी प्रत्येकी एक अशी राज्यात ७२ शासकीय वसतीगृहे चालू करण्यात येणार आहेत.

५. राज्यातील अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती ५० सहस्र रुपयांपर्यंत वाढवण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. वर्ष २०११ मध्ये ही रक्कम २५ सहस्र रुपये इतकी होती.

वन्यप्राण्यांच्या आक्रमणात मरण पावलेले वन अधिकारी आणि कर्मचारी यांना हानीभरपाई मिळणार !

वणवा, वन्य प्राण्यांचे आक्रमण, तस्कर-शिकारी यांचे आक्रमण यांमध्ये वन अधिकारी आणि कर्मचारी यांचा मृत्यू झाल्यास किंवा अपंगत्व आल्यास त्यांच्या वारसांना हानीभरपाई देण्याचा निर्णय राज्यशासनाने घेतला आहे. वन अधिकारी किंवा कर्मचारी मृत्यमूखी पडल्यास कुटुंबियांना २५ लाख रुपये, तर कायमचे अपंगत्व आल्यास ३ लाख ६० सहस्र रुपये, ‘ब’ श्रेणीच्या कर्मचार्‍यास ३ लाख ३० सहस्र रुपये अन् गट ‘क’ आणि ‘ड’ मधील कर्चमार्‍यास ३ लाख रुपये देण्यात येतील.