ढाका (बांगलादेश) – बांगलादेशात जुलै आणि ऑगस्ट २०२४ मध्ये झालेल्या विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनावर बांगलादेशाच्या अंतरिम सरकारकडून वर्ष १९७२ मध्ये राज्यघटनेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारा जाहीरनामा प्रसारित करण्यात येणार आहे. अंतरिम सरकारचे मुख्य सल्लागार यांचे प्रसारमाध्यम सचिव शफीकुल आलम यांनी पत्रकार परिषदेत याविषयीची माहिती दिली. बांगलादेशातील राज्यघटना पालटून नवीन राज्यघटना बनवण्याची मागणी केली जात आहे. त्या दृष्टीने या जाहीरनाम्याकडे पाहिले जात आहे.
सरकारचे मुख्य सल्लागार महंमद युनूस यांच्या अधिकृत निवासस्थानाबाहेर शफीकुल आलम यांनी सांगितले की, विद्यार्थी, राजकीय पक्ष आणि बंडात सहभागी असलेले मित्रपक्ष यांच्या सूचनांनुसार जाहीरनामा सिद्ध केला जाणार आहे. सार्वजनिक ऐक्य, हुकूमशाही विरोधी भावना आणि राज्याच्या सुधारणेची इच्छा भक्कम करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.