माध्यमे ‘मनमानी न्यायालये’ चालवत आहेत ! – सरन्यायाधीश एन्.व्ही. रमणा

सरन्यायाधीश एन्.व्ही. रमणा (डावीकडे)

रांची (झारखंड) – माध्यमे ‘मनमानी न्यायालये’ (कांगारू कोर्ट) चालवत असल्याचे आपण पहात आहोत. त्यामुळे कधी कधी अनुभवी न्यायाधिशांनाही योग्य-अयोग्य ठरवणे कठीण जाते. अनेक न्यायालयीन सूत्रांवर चुकीची माहिती आणि अजेंडा (कार्यसूची) चालवणे लोकशाहीला घातक असल्याचे सिद्ध होत आहे, अशी टीका सरन्यायाधीश एन्.व्ही. रमणा यांनी येथे एका कार्यक्रमात बोलतांना केली.

सरन्यायाधीश एन्.व्ही. रमणा यांनी मांडलेली सूत्रे

इलेक्ट्रॉनिक माध्यमे दायित्वशून्य !

आम्ही आमच्या दायित्वापासून पळ काढू शकत नाही. हा ‘ट्रेंड’ (मनमानी न्यायालये चालवण्याचा प्रकार) आपल्याला दोन पावले मागे घेऊन जात आहे. मुद्रित माध्यमांमध्ये (वर्तमानपत्रांमध्ये) अजूनही काही प्रमाणात दायित्वाची भावना आहे; परंतु इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांमध्ये (वृत्तवाहिन्यांमध्ये) दायित्व उरलेले नाही.

न्यायाधीश सामाजिक वास्तवाकडे डोळेझाक करू शकत नाहीत !

न्यायाधीश हे सामाजिक वास्तवाकडे डोळेझाक करू शकत नाहीत. समाज वाचवण्यासाठी आणि संघर्ष टाळण्यासाठी न्यायाधिशांना अधिकाधिक दाबाच्या खटल्यांना प्राधान्य द्यावे लागते. सध्याच्या काळात न्यायव्यवस्थेसमोरील सर्वांत मोठे आव्हान म्हणजे न्यायनिवाड्यासाठी अशा सूत्रांना प्राधान्य देणे.

न्यायाधिशांवरील आक्रमणांत वाढ !

राजकारणी, नोकरशहा आणि पोलीस अधिकारी यांना निवृत्तीनंतरही अनेकदा सुरक्षा दिली जाते. गंमत म्हणजे न्यायाधिशांना त्यांच्यासारखे संरक्षण मिळत नाही. अलीकडच्या काळात न्यायाधिशांवरील शारीरिक आक्रमणे वाढत आहेत. ज्या समाजात त्यांनी दोषी ठरवलेले लोक रहातात, त्याच समाजात न्यायाधिशांना संरक्षणाविना रहावे लागते.

न्यायमूर्तींचे आयुष्य सोपे नसते !

भारतीय न्यायालयीन प्रक्रियेत लोक अनेकदा प्रलंबित खटल्यांविषयी तक्रार करतात. मी स्वत: अनेक प्रसंगी प्रलंबित प्रकरणांची सूत्रे मांडली आहेत. न्यायमूर्तींना त्यांच्या पूर्ण क्षमतेने कार्य करण्यास सक्षम करण्यासाठी भौतिक आणि वैयक्तिक अशा दोन्ही पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा करण्याची आवश्यकता मी ठामपणे मांडतो. ‘न्यायमूर्तींचे आयुष्य पुष्कळ सोपे असते’, असा गैरसमज लोकांमध्ये निर्माण झाला आहे. ही गोष्ट स्वीकारणे फार कठीण आहे.

संपादकीय भूमिका

न्यायालयाने अशा माध्यमांवर वचक निर्माण करावा, असेच जनतेला वाटते !