काय आहे सिंधु पाणी करार ? पाकिस्तानवर काय होणार परिणाम ?

जम्मू-काश्मीरमधील पहलगाममध्ये आलेल्या पर्यटकांवर २२ एप्रिल या दिवशी झालेल्या आतंकवादी आक्रमणानंतर भारतासह जगभरात संतापाची लाट उसळली. या आक्रमणानंतर भारताने कठोर पावले उचलत पाकिस्तानची कोंडी करण्यास प्रारंभ केला आहे. या भ्याड आक्रमणाचा सूड घेण्यासाठी भारताने ५ कठोर निर्णय घेतले असून ‘सिंधु पाणी कराराला स्थगिती देणे’, हा त्यांपैकी एक प्रमुख निर्णय आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली २३ एप्रिल या दिवशी झालेल्या मंत्रीमंडळ सुरक्षा समितीच्या बैठकीत घेतलेल्या ५ प्रमुख निर्णयांपैकी हा एक निर्णय आहे. यामुळे पाकिस्तानवर मोठा परिणाम होणार आहे. हा करार नेमका काय आहे ?, त्याचे महत्त्व काय ? आणि पाकिस्तानवर कसा परिणाम होईल ?, ते सविस्तर जाणून घेऊया.

१. काय आहे सिंधु पाणी करार ?

भारत आणि पाकिस्तान यांच्यामध्ये वहाणार्‍या सिंधु नदी आणि तिच्या उपनद्यांच्या सतलज, बियास, रावी, झेलम अन् चिनाब या नद्यांचे पाणी दोन्ही देशांनी वाटून घेण्याच्या कराराला ‘सिंधु पाणी करार’ म्हणतात. हा करार १९ सप्टेंबर १९६० या दिवशी जागतिक बँकेच्या मध्यस्थीने झाला. ९ वर्षांच्या वाटाघाटींनंतर जागतिक बँकेने मध्यस्थी केली आणि भारताचे पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू अन् पाकिस्तानचे अध्यक्ष अयुब खान यांनी सामायिक नद्यांचे व्यवस्थापन करण्यासाठी त्यावर स्वाक्षरी केली. या करारानुसार भारत हा पूर्वेकडील बियास, रावी आणि सतलज या नद्यांचे पाणी वापरतो, तर पश्चिमेकडील चिनाब, सिंधु आणि झेलम या नद्यांचे पाणी पाकिस्तानला दिले जाते. तथापि एकूण परिस्थिती पाहिल्यास या करारानुसार भारताला ६ नद्यांच्या पाण्यापैकी केवळ २० टक्के पाणी मिळते, तर पाकिस्तानकडून ८० टक्के पाण्याचा वापर केला जातो. या नद्या पाकिस्तानमध्ये विशेषतः पंजाब आणि सिंध प्रांतांमध्ये शेतीसाठी महत्त्वाच्या आहेत. या कराराच्या वेळी दोन्ही देशांमध्ये कायमस्वरूपी ‘सिंधु आयोगा’ची स्थापना करण्यात आली, ज्याची प्रतिवर्षी बैठक होते.

२. पाकिस्तानने उपस्थित केला प्रश्न !

याच वर्षाच्या प्रारंभीला पाकिस्तानने सिंधु जल करारावर काही प्रश्न उपस्थित केले होते. किशनगंगा जलविद्युत् प्रकल्पासाठी भारताने सिंधु पाणी कराराचे उल्लंघन केल्याचा दावा पाकिस्तानने केला होता. याखेरीज पाकिस्तानने रतले जलविद्युत् प्रकल्पावरही प्रश्न उपस्थित केले होते आणि जागतिक बँकेकडे तटस्थ तज्ञाची नियुक्ती करण्याची मागणी केली होती. भारताने याला विरोध केला होता.

३. पहिल्यांदा मोडला करार !

वर्ष १९६० पासून आतापर्यंत भारत-पाकिस्तानमध्ये अनेक वेळा युद्ध पुकारण्यात आले आहे; मात्र भारताने कधीच या कराराचे उल्लंघन केले नाही. खरे तर कराराच्या वेळी नियम असा होता की, केवळ दोन्ही देश मिळून एकत्रितपणे यामध्ये पालट करू शकतात; पण ‘सतत होणार्‍या आतंकवादी आक्रमणानंतर हा करार रहित करण्यात यावा’, अशी मागणी होत आहे. आता पहलगाममधील नृशंस आक्रमणानंतर भारताने या कराराला प्रथमच स्थगिती दिली आहे.

४. पाकिस्तानवर काय होणार परिणाम ?

अ. सिंधु जल करार स्थगित करण्यात आल्यानंतर आता पाकिस्तान पाण्याच्या प्रत्येक थेंबासाठी तडफडेल. खरे तर वर्ष १९४८ मध्ये स्वातंत्र्यानंतर भारताने आपल्या २ प्रमुख कालव्यांचे पाणी थांबवले होते. यामुळे पाकिस्तानी पंजाबमधील १७ लाख एकर भूमी पाण्यासाठी तहानलेली होती. यानंतर जागतिक बँकेने मध्यस्थी केली आणि दोन्ही देशांमधील ‘सिंधु पाणी करार’ पूर्ण केला. भारताच्या आताच्या निर्णयानंतर पाकिस्तानला पुन्हा एकदा गंभीर पाणी संकटाचा सामना करावा लागू शकतो. असे असले, तरी पाकिस्तानला जागतिक बँकेत अपील करण्याचा अधिकार असेल.

आ. या कराराच्या स्थगितीचा पाकिस्तानवर मोठा परिणाम होईल; कारण हा करार सिंधु नदी प्रणाली आणि तिच्या उपनद्यांमधून होणार्‍या पाण्याचा वापर अन् वाटप नियंत्रित करतो, जे पाकिस्तानच्या पाण्याच्या गरजा आणि कृषी क्षेत्रासाठी आवश्यक आहे.

इ. झेलम, चिनाब, रावी, बियास आणि सतलज या नद्यांचा समावेश असलेले सिंधु नदीचे जाळे पाकिस्तानचे प्रमुख जलस्रोत आहे, जे लाखो लोकसंख्येसाठी आधार आहे. सिंचन, शेती आणि पिण्याच्या पाण्याच्या पुरवठ्यावर पाक मोठ्या प्रमाणात अवलंबून आहे.

ई. पाकिस्तानच्या राष्ट्रीय उत्पन्नात कृषी क्षेत्राचे योगदान २३ टक्के आहे आणि ते देशातील ६८ टक्के ग्रामीण रहिवाशांना आधार देते.

उ. सिंधु खोरे प्रतिवर्षी १५४.३ दशलक्ष एकर फूट पाणी पुरवते, जे विस्तीर्ण कृषी क्षेत्रांना सिंचन करण्यासाठी आणि अन्न सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे.

ऊ. पाण्याच्या प्रवाहात कोणताही अडथळा आल्यास पाकिस्तानच्या कृषी क्षेत्रावर लक्षणीय परिणाम होईल. यामुळे हे पाणी पाकिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेचा आणि ग्रामीण उपजीविकेचा एक महत्त्वाचा घटक आहे. पाण्याची उपलब्धता न्यून झाल्यामुळे शेतीवर अवलंबून असलेल्या ग्रामीण भागात पीक उत्पादनात घट, अन्नटंचाई आणि आर्थिक अस्थिरता निर्माण होण्याची शक्यता आहे.