पायी वारीला अनुमती न दिल्यास तीव्र सत्याग्रह करू !

मुंबई येथे प्रशासनाला समस्त वारकरी समाजाची निवेदनाद्वारे चेतावणी !

मुंबई – विविध मागण्यांसाठी मोर्चे, लग्न समारंभ यांमध्ये होणारी गर्दी, तसेच बाजार, मॉल आदी ठिकाणी नित्याची होणारी गर्दी, निवडणुकांच्या प्रचारसभा अशा वेळी कोरोनाचा संसर्ग होत नाही का ? या सगळ्याला सरकारने अनुमती दिली आहे; मात्र अनेक वर्षांची आषाढी पायी वारीची परंपरा प्रातिनिधिक स्वरूपात सर्व नियम पाळूनही सरकार करू देत नाही. सरकारने वारीला अनुमती दिली नाही, तर येत्या काळात वारकर्‍यांच्या वतीने व्यापक आणि उग्र स्वरूपाचा सत्याग्रह केला जाईल, अशी चेतावणी समस्त वारकरी समाजाच्या वतीने प्रशासनाला देण्यात आली आहे. याविषयीचे निवेदन नुकतेच मुलुंड येथील तहसीलदार डॉ. संदीप थोरात यांना देण्यात आले.

हे निवेदन देतांना वारकरी सेवा फाऊंडेशनचे मुंबई विभागाचे अध्यक्ष ह.भ.प. संतोष महाराज सावरटकर, सचिव ह.भ.प. दत्ताराम पालेकर, ह.भ.प. विनोद महाराज शिंदे, ह.भ.प. दत्तात्रय महाराज बनगर, ह.भ.प. ज्ञानेश्वर महाराज पावळे, ह.भ.प. प्रकाश काजारी, ह.भ.प. अशोक भोईर, ह.भ.प. नामदेव महाराज कोष्टी, ह.भ.प. नामदेव महाराज दळवी, ह.भ.प. शिवाजी महाराज कदम यांसह अन्य वारकरी उपस्थित होते.

या निवेदनात म्हटले आहे की,

१. समाजातील आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक आणि सामाजिक जीवनाचे दर्शन संतांमुळे घडत आहे. या संतविचारांची परंपरा म्हणजे आषाढीचा पायी वारी सोहळा ! देव आणि संत यांचे समारंभ, तसेच सोहळे यांची परंपरा स्वकष्टाने अन् स्वबळावर सरकारचे अल्प-स्वल्प स्वरूपात साहाय्य घेऊन शतकानुशतके अखंडित अन् अबाधितपणे चालू आहे; मात्र हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांच्या मुलाच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या काळात ती खंडित झाली आहे. कोरोनाचा संसर्ग आहे, याची वारकरी मंडळींनाही जाणीव आहे.

२. वर्ष २०२० मध्ये देव-संत यांचे पायी वारी सोहळे बंद होते, तरीही ते चालू व्हावेत; म्हणून वारकर्‍यांनी हट्ट किंवा आग्रह केला नाही. चालू वर्षात आषाढी पायी वारीपासून हे सोहळे प्रातिनिधीक स्वरूपात पूर्ववत व्हावेत, यासाठी ह.भ.प. संतवीर बंडातात्या कराडकर यांच्या नेतृत्वाखाली संत तुकाराम महाराज बीजोत्सवाच्या अनुषंगाने सत्याग्रह करण्यात आला. यावर तोडगा काढण्याविषयी सरकारला निवेदन देण्यात आले; मात्र २ मासांत कोणतीही उपाययोजना काढण्यात आली नाही.

३. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, गृहमंत्री, महसूलमंत्री आदींना निवेदन देऊनही त्याची नोंद घेण्यात आलेली नाही. मोगल आणि इंग्रज सत्तांच्या काळातही पायी वारी परंपरा खंडित झाली नव्हती, ते काम सरकारने करू नये.