पणजी, १४ जुलै (वार्ता.) – ईदच्या निमित्ताने २१ ते २३ जुलै या कालावधीत ‘कुर्बानी’ देण्यासाठी सर्वतोपरी साहाय्य करण्याचे आश्वासन गोवा शासनाने मुसलमानांना नुकतेच दिले आहे. या पार्श्वभूमीवर गोवा शासन गोवा मांस प्रकल्प चालू करण्याच्या सिद्धतेत आहे; मात्र प्रकल्पात हत्येसाठी गोवंश इतर राज्यांतून आणावा लागणार असल्याचे शासनाचे म्हणणे आहे. गोवा मांस प्रकल्पात अनधिकृतरित्या गोवंशाची हत्या केली जात असल्याने हा प्रकल्प गेली काही वर्षे वादाच्या भोवर्यात सापडला आहे आणि गेली ४ वर्षे हा प्रकल्प बंद स्थितीत आहे.
पशूसंवर्धन खात्याचे संचालक डॉ. आगुस्तिनो मिस्किता म्हणाले, ‘‘गोवा मांस प्रकल्प चालू करण्याच्या स्थितीत आहे. प्रकल्पात आधुनिक सुविधा पुरवण्यात आल्या आहेत. प्रकल्पात प्राण्यांची हत्या करणे चालू करण्यास कोणतीही अडचण नाही. प्रकल्प चालू करण्यासाठी आवश्यक अनुज्ञप्ती, परवाने आणि ‘ना हरकत दाखले’ खात्याकडे आहेत; मात्र मांसविक्रेत्यांना कायद्याच्या चौकटीत राहून प्रकल्पात हत्येसाठी प्राणी आणावे लागणार आहेत.’’
‘कुरेशी मीट ट्रेडर्स’चे अध्यक्ष मुन्ना कुरेशी म्हणाले, ‘‘कर्नाटकने त्यांच्या राज्यात गोहत्या बंदी कायदा लागू केल्याने गोव्यात गोमांसाचा तुटवडा भासत आहे. कर्नाटकमधील कायद्यामुळे केवळ १२ वर्षांवरील म्हशींची आम्ही वाहतूक करू शकतो. यामुळे गोव्यात गोवंश आणायला अडचण निर्माण होत आहे.’’