पणजी, २८ जून (वार्ता.) – कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपिठाने याचिकाकर्त्यांनी उपस्थित केलेल्या विविध विषयांसंदर्भात राज्य तज्ञ समिती आणि राज्य कृती समिती यांनी लक्ष घालण्याचे निर्देश दिले आहेत. १० पैकी १ जनहित याचिका प्रलंबित ठेवून इतर ९ याचिका २८ जून या दिवशी निकालात काढून पुढील सुनावणी १५ जुलै २०२१ या दिवशी ठेवण्यात आली आहे.
या याचिकांमध्ये कोरोना महामारीच्या काळात गोवा वैद्यकीय महाविद्यालयातील रुग्णांवरील उपचाराच्या वेळी करण्यात आलेला प्राणवायू आणि औषधे यांचा पुरवठा, खासगी रुग्णालयांकडून कोरोनामुळे मृत्यू झालेल्यांची नोंद न करणे, व्हेंटिलेटर्स आणि इतर उपकरणांचा पुरवठा अन् त्यांचे लेखापरीक्षण, प्राणवायूअभावी कोरोना रुग्णांच्या मृत्यूप्रकरणी चौकशीसाठी न्यायालयीन आयोगाची स्थापना आणि मृताच्या कुटुंबियांना भरपाई देणे, राज्यात प्रवेश करण्यासाठी आवश्यक ‘कोविड निगेटिव्ह’ चाचणी प्रमाणपत्र, तिसर्या लाटेसंदर्भात राज्यशासनाची सिद्धता, टाळेबंदी अन् संचारबंदी यांसंदर्भातील प्रक्रिया, लसीकरणाचा विषय, आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यानुसार निधी उपलब्ध करणे, म्युकरमायकोसिस साथीच्या उपचारांसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे आचरणात आणणे, गोव्यातील वैद्यकीय साधनसुविधा, तसेच सुपरस्पेशालिटी विभागातील आहार आणि पाणीपुरवठा, विजेची समस्या आदी सूत्रे उपस्थित करण्यात आली होती.