
पुणे – राज्यात २००२ पासून महाराष्ट्र भाडे नियंत्रण कायदा अस्तित्वात आहे. या कायद्यामुळे घरमालक आणि भाडेकरू यांच्यातील वाद अल्प होऊन दोघांनाही संरक्षण मिळत आहे. त्यामुळे राज्याचा कायदाच आदर्श असून तो देशात राबवला जावा, अशी मागणी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे केली आहे. राज्यात सध्या अस्तित्वात असलेल्या भाडे नियंत्रण कायद्यामुळे भाडेकरू आणि घरमालक यांना कायदेशीर चौकट प्राप्त झाली आहे. त्यामुळे केंद्राच्या कायद्याला असोसिएशन ऑफ रिअल इस्टेट एजन्सीने विरोध दर्शविला असल्याचे संघटनेचे अध्यक्ष सचिन शिंगवी यांनी सांगितले.
संघटनेकडून असलेल्या विरोधाची कारणे
१. केंद्राच्या भाडेकरार कायद्यान्वये घर मालकाला आगाऊ भाडे घेता येणार नाही.
२. भाडेवाढ करताना ३ मास आधी सूचना द्यावी लागेल.
३. दोन मासाच्या भाड्यापेक्षा अधिक अनामत रक्कम घेता येणार नाही.
१८८ गावांतील ग्रामपंचायतींना गावठी मद्य निर्मितीविषयी नोटिसा !
नवी मुंबईतील १२ सहस्र अनधिकृत बांधकामांवर १५ जूनपासून सुनावणी !
जळगाव येथील अतिक्रमित पीर बाबा दर्गा भुईसपाट !
एस्.टी. प्रवासासाठी १ ऑगस्टपासून एन्.सी.एम्.सी. कार्ड बंधनकारक !
कोट्यवधी रुपयांची फसवणूक करणार्याला पिंपरी-चिंचवड सायबर पोलिसांनी बँकॉकमधून कह्यात घेतले !
विनोदवीर प्रणित मोरे याची क्षमायाचना; सेजल पवारला १५ दिवसांसाठी सक्तीची रजा !