पुणे – राज्यात २००२ पासून महाराष्ट्र भाडे नियंत्रण कायदा अस्तित्वात आहे. या कायद्यामुळे घरमालक आणि भाडेकरू यांच्यातील वाद अल्प होऊन दोघांनाही संरक्षण मिळत आहे. त्यामुळे राज्याचा कायदाच आदर्श असून तो देशात राबवला जावा, अशी मागणी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे केली आहे. राज्यात सध्या अस्तित्वात असलेल्या भाडे नियंत्रण कायद्यामुळे भाडेकरू आणि घरमालक यांना कायदेशीर चौकट प्राप्त झाली आहे. त्यामुळे केंद्राच्या कायद्याला असोसिएशन ऑफ रिअल इस्टेट एजन्सीने विरोध दर्शविला असल्याचे संघटनेचे अध्यक्ष सचिन शिंगवी यांनी सांगितले.
संघटनेकडून असलेल्या विरोधाची कारणे
१. केंद्राच्या भाडेकरार कायद्यान्वये घर मालकाला आगाऊ भाडे घेता येणार नाही.
२. भाडेवाढ करताना ३ मास आधी सूचना द्यावी लागेल.
३. दोन मासाच्या भाड्यापेक्षा अधिक अनामत रक्कम घेता येणार नाही.
मालमत्ता नोंदणीसह ‘जलमेट्रो’ला गती आणि ३१ ऑगस्टपासून विधानसभा अधिवेशन
मोशी (पिंपरी-चिंचवड) येथे ‘अक्सा बेकरी’त धर्मांधांचा हिंदूंच्या आरोग्याशी खेळ !
राज्यातील ४२३ स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या मालमत्तेचे केले जाणार मुद्रीकरण !
थोडक्यात महत्त्वाचे (२३.०७.२०२६)
रावेत-नर्हे ‘एलिव्हेटेड कॉरिडॉर’च्या ‘डी.पी.आर्.’ला केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांची मान्यता !
संत मुक्ताई पालखीचे ७०० किलोमीटर प्रवास करून मोहोळ (जिल्हा सोलापूर) तालुक्यात आगमन !