पुणे – राज्यात २००२ पासून महाराष्ट्र भाडे नियंत्रण कायदा अस्तित्वात आहे. या कायद्यामुळे घरमालक आणि भाडेकरू यांच्यातील वाद अल्प होऊन दोघांनाही संरक्षण मिळत आहे. त्यामुळे राज्याचा कायदाच आदर्श असून तो देशात राबवला जावा, अशी मागणी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे केली आहे. राज्यात सध्या अस्तित्वात असलेल्या भाडे नियंत्रण कायद्यामुळे भाडेकरू आणि घरमालक यांना कायदेशीर चौकट प्राप्त झाली आहे. त्यामुळे केंद्राच्या कायद्याला असोसिएशन ऑफ रिअल इस्टेट एजन्सीने विरोध दर्शविला असल्याचे संघटनेचे अध्यक्ष सचिन शिंगवी यांनी सांगितले.
संघटनेकडून असलेल्या विरोधाची कारणे
१. केंद्राच्या भाडेकरार कायद्यान्वये घर मालकाला आगाऊ भाडे घेता येणार नाही.
२. भाडेवाढ करताना ३ मास आधी सूचना द्यावी लागेल.
३. दोन मासाच्या भाड्यापेक्षा अधिक अनामत रक्कम घेता येणार नाही.
ऐतिहासिक वास्तू खराब करणार्यांना ५ वर्षांपर्यंत शिक्षा ! – डॉ. नीलम गोर्हे
पुणे जिल्हा परिषदेने २ सहस्र ५०० मुलींना स्वसंरक्षणाचे प्रशिक्षण देण्यास चालू केले !
राज्यातील ८८४ खासगी ‘नर्सिंग होम्स’च्या परवान्यांचे नूतनीकरण नाही !
राज्यातील बसस्थानकांचा कायापालट करणार ! – प्रताप सरनाईक, परिवहनमंत्री
संपादकीय : ‘मैत्री’सह ‘परराष्ट्रनीती’ही जोपासा !
राजकोट (मालवण) येथे छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा नवीन पुतळा उभारण्याच्या कामाला प्रारंभ