अन्न आणि औषध प्रशासनाचा कारभार सुधारण्याची सातारा येथील नागरिकांची मागणी !

सातारा, ३० एप्रिल (वार्ता.) – जिल्हातील कोरोनाबाधितांना रेमडेसिविर इंजेक्शन मिळण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांनी निर्माण केलेल्या नियंत्रण कक्षामध्ये सावळागोंधळ चालू आहे. अन्न आणि औषध प्रशासनाचे अधिकारी (एफ्.डी.ए.) नातेवाईक तसेच वैद्यकीय अधिकारी यांच्या प्रश्‍नांना अंगाशी लावून घेत नाहीत. रुग्णांना वेळेत आवश्यक तेवढी इंजेक्शन मिळत नाहीत. त्यामुळे अन्न आणि औषध प्रशासनाचा कारभार सुधारा, अशी आर्त मागणी जिल्ह्यातील नागरिक आणि वैद्यकीय अधिकारी जिल्हाधिकारी शेखर सिंह यांच्याकडे करत आहेत.

कोरोना संसर्गाच्या पहिल्या लाटेपासून बाधितांवर उपचार करण्यासाठी रेमडेसिविर इंजेक्शनचा वापर होत आहे. सध्या या इंजेक्शनचा तुटवडा भासत आहे. त्यामुळे जिल्ह्यात येणार्‍या इंजेक्शनचे थेट रुग्णालयांना वितरण करण्याचा निर्णय जिल्हाधिकार्‍यांनी घेतला आहे. त्यासाठी एफ्.डी.ए.चा रेमडेसिविर नियंत्रण कक्षही उभा करण्यात आला आहे. इंजेक्शनची उपलब्धता, त्याच्या वितरणाचे संयोजन एफ्.डी.ए.च्या अधिकार्‍यांना करण्यास सांगण्यात आले आहे. रुग्णाच्या माहितीसह इंजेक्शनची मागणी नोंदविण्यासाठी एक क्रमांकही देण्यात आला आहे. त्यानुसार कोणत्या रुग्णालयाला किती इंजेक्शनचा पुरवठा केला, हेही दररोज जाहीर केले जात आहे. ही चांगली उपाययोजना केली आहेे; परंतु त्याची कार्यवाही योग्य पद्धतीने होतांना दिसत नाही.

मुळात जिल्ह्यातील कोरोना रुग्णांच्या संख्येने प्रतिदिन २ सहस्र रुग्णांचा आकडा गाठला आहे. त्यामध्ये अत्यंत गंभीर रुग्णांची संख्या अल्प आहे. त्यामुळे जिल्हाधिकारी आणि वैद्यकीय अधिकार्‍यांच्या रेमडेसिविर विषयीच्या आवाहनानुसार ज्यांना या इंजेक्शनचा लाभ होऊ शकतो, अशा रुग्णांची संख्या अधिक आहे. जिल्ह्यातील बहुतांश रुग्णालयांमध्ये प्रतिदिन १० ते १२ रुग्णांना इंजेक्शनची आवश्यकता असल्याचे वैद्यकीय अधिकारी देत असलेल्या प्रिस्क्रीपशनवरून स्पष्ट होते; परंतु जिल्ह्याला या इंजेक्शनचा तेवढ्या प्रमाणातील साठा उपलब्ध करून देण्यात जिल्हा प्रशासन अपयशी ठरत आहे.

ना अधिकारी, ना व्यवस्थित संवाद !

रेमडेसिविर इंजेक्शनच्या अडचणींविषयी बोलण्यासाठी एफ्.डी.ए.च्या अधिकार्‍यांशी संपर्क साधल्यास एक तर त्यांच्याशी संपर्क होत नाही. चुकून झालाच तर योग्य संवाद होत नाही. आम्हाला काय एवढीच कामे आहेत का, अशी उत्तरे काहींना ऐकायला मिळतात. आपत्कालीन परिस्थिती असतांना २४ घंटे कोणी ना कोणी अधिकारी उपलब्ध असणे आवश्यक आहे; परंतु तेही होतांना दिसत नाही.