पाकमधील हिंदूंची ही गांधीगिरी म्हणायची कि हतबलता ? पाकमधील हिंदुू याव्यतिरिक्त आणखी काय करू शकतात ? मंदिरांवर आक्रमण करणारे उद्या या हिंदूंवर आक्रमण करून त्यांना ठार करण्याची भीती असल्यानेच हिंदूंना त्यांना क्षमा करणे भाग पडले असेल, यात शंका नाही !
पेशावर (पाकिस्तान) – गेल्या वर्षी ३० डिसेंबर या दिवशी स्थानिक मौलवी आणि जमात-उलेमा-ए-इस्लाम या जिहादी पक्षाच्या सदस्यांच्या नेतृत्वाखाली धर्मांधांच्या जमावाने खैबर पख्तूनख्वा प्रांतामधील कारक जिल्ह्यातील तारी गावात हिंदूंच्या प्राचीन मंदिराची आणि तिथे असलेल्या श्री परमहंसजी महाराज यांच्या समाधीची तोडफोड, तसेच जाळपोळही केली होती. या प्रकरणी आता येथील हिंदूंनी मंदिराची तोडफोड आणि जाळपोळ करणार्या धर्मांधांच्या जमावाला क्षमा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा वाद सोडवण्यासाठी स्थानिक धार्मिक नेते आणि हिंदूंचे नेते यांच्या झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.
As per the dialogue, informally called ‘jigra’, the accused have tendered an apology over the attack and a similar incident in 1997. The Muslim clerics have assured full protection to the Hindus and their rights as per the country’s Constitution.https://t.co/G75VrIeCsm
— The Hindu (@the_hindu) March 14, 2021
१. ‘जिग्रा’ नावाच्या या अनौपचारिक बैठकीत आरोपींनी या मंदिरावरील, तसेच वर्ष १९९७ मध्ये अशाच प्रकारच्या आक्रमणासाठी क्षमा मागितली. त्यानंतर ‘देशाच्या राज्यघटनेनसार हिंदूंचे आणि त्यांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यात येईल’, असे आश्वासन येथील मुसलमान नेत्यांनी या वेळी दिले. (या आश्वासनावर कोण विश्वास ठेवणार ? असे बोलणे, हे नाटक आहे ! – संपादक) तसेच या बैठकीत मान्य करण्यात आलेल्या कराराची प्रत सर्वोच्च न्यायालयात सादर केली जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. (न्यायालयात धर्मांधांवर चालू असलेला खटला रहित होण्यासाठी तेथील नेते कशा प्रकारे प्रयत्न करत आहेत, हे यातून दिसून येते ! – संपादक)
२. पाकिस्तान हिंदु परिषदेचे अध्यक्ष तथा स्थानिक तेहरीक-ए-इंसाफ या पक्षाचे आमदार रमेश कुमार म्हणाले की, या घटनेने जगभरातील हिंदूंच्या भावना दुखावल्या आहेत. खैबर पख्तूनख्वाचे मुख्यमंत्री महमूद खान यांच्या अध्यक्षतेखाली या जिग्राची कार्यवाही झाली.
|
३. मंदिर तोडफोड प्रकरणात ५० जणांना अटक करण्यात आली होती. या घटनेनंतर भारताने पाकिस्तानकडे कठोर शब्दांत निषेध नोंदवला होता. तसेच अल्पसंख्य समाजातील सदस्यांवरील वारंवार घडणार्या अशा घटना आणि अत्याचारांच्या प्रकरणात परराष्ट्र मंत्रालयाने भारतातील पाकिस्तान उच्चायक्तांकडे गंभीर चिंता व्यक्त केली होती. दुसरीकडे पाकच्या सर्वोच्च न्यायालयानेही खैबर पख्तूनख्वा सरकारला हे मंदिर पुन्हा बांधण्याचा आदेश दिला होता.