रोहिंग्या घुसखोरांना बांगलादेशाने थारा न दिल्याने भारतानेही त्यांना सामावून घेऊ नये !- सूर्यकांत केळकर, संस्थापक आणि राष्ट्रीय संघटन मंत्री, भारत रक्षा मंच

पनवेल – बांगलादेशी घुसखोरी विरुद्ध भारत रक्षा मंचाने काम चालू केले. आसाममध्ये एन्.आर्.सी. (राष्ट्रीय नागरिकता नोंदणी प्रक्रिया) च्या प्रक्रियेतील त्रुटी दूर करून सरकारने ती प्रकिया संपूर्ण देशात लागू करावी आणि घुसखोरांना देशातून बाहेर काढावे. जर ते कामगार म्हणूनच आले असतील, तर अशा घुसखोरांना सरकारी कामाचा परवाना घेऊन देशात रहाण्याची अनुमती द्यावी. रोहिंग्या घुसखोरांना ते मुसलमान असूनही बांगलादेशने थारा दिला नाही, तर भारताने त्यांना का सामावून घ्यावे ? आपल्या देशाला अंतर्गत लोकसंख्येची समस्याच अल्प आहे का कि आणखीन कुणाला आपण देशात घ्यावे ?, असे प्रतिपादन भारत रक्षा मंचाचे संस्थापक आणि राष्ट्रीय संघटनमंत्री श्री. सूर्यकांत केळकर यांनी येथे ९ फेब्रुवारी या दिवशी आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत केले.

जनसंख्या वृद्धी, त्यातून उद्भवणारे भविष्यातील धोके आणि त्यावर भारत रक्षा मंचाची भूमिका या विषयावर येथे भारत रक्षा मंचाच्या वतीने पत्रकार परिषद पार पडली. या वेळी मंचाचे राष्ट्रीय सह संघटन मंत्री श्री. प्रशांत कोतवाल आणि महिला मंचाच्या राष्ट्रीय अध्यक्षा बीना जयेश गोगरी उपस्थित होते.

श्री. सूर्यकांत केळकर पुढे म्हणाले, सीएएद्वारे (नागरिकता सुधारणा कायदा) पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांगलादेश येथून भारतात अवैधपणे आलेल्या तेथील अल्पसंख्यांकांना म्हणजेच गैर मुसलमानांना नागरिकता देण्याची तरतूद केल्याविषयी केंद्र शासनाचे अभिनंदन केले. भारत रक्षा मंचाची ही मागणी मान्य केल्याविषयी आभार व्यक्त केले. वाढत्या जनसंख्येमुळे एकप्रकारे भविष्यात संसाधनांच्या तुटवड्यामुळे गृहयुद्धाची स्थिती उद्भवू शकते. यातही मुसलमान वगळता इतर सर्व समाजांत कुटुंब नियोजनाचे प्रयत्न देशात गेली अनेक वर्षे दिसून आले आहे. आमची केंद्र शासनाशी चर्चा चालू आहे की भाषा, प्रांत, जात, धर्म हे रंग न देता समानतेने कठोर जनसंख्या नियंत्रण कायदा देशभरात त्वरित लागू व्हावा.

मंचाच्या महिला मंच राष्ट्रीय अध्यक्षा बीना गोगरी म्हणाल्या, जनसंख्या नियंत्रण कायदा केंद्र शासनाने आणावा. यासाठी भारत रक्षा मंचाच्या देशभरातील प्रत्येक जिल्हा कार्यकारिणीने त्या त्या जिल्ह्यातील जिल्हाधिकार्‍यांद्वारे केंद्र शासनाला तसे निवेदन देण्यास प्रारंभ केला आहे, तसेच महाराष्ट्र प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण कायद्याच्या मागणीसाठी पोस्ट कार्डअभियान चालू करेल.