‘शरीयत’चा मनमानीपणा रोखा !

संपादकीय

अंधेरी (मुंबई) येथे एम्.आय.एम्.च्या पदाधिकार्‍यांनी शरीयत न्यायालयाचे समर्थन करणारा फलक लावल्याचे वृत्त समोर आले. या फलकावर ‘मुसलमानांनो, जर तुम्ही न्यायालयाच्या चकरा मारणे सोडून ‘उलमा’कडून (शरीयत न्यायालयाकडून) तुमच्या समस्या सोडवल्या, तर अल्लाशपथ कोणत्याही सरकारमध्ये इतके धाडस नाही की, ते तुमच्या शरीयतमध्ये हस्तक्षेप करू शकेल’, अशा प्रकारचे घटनाद्रोही लिखाण केलेले आहे. मुसलमानांना एम्.आय.एम्.मध्ये सहभागी होण्याचे आवाहनही लिखाणातून करण्यात आले आहे. फलकावर इम्रान अंधेरीवाला आणि हाजी रफत हुसेन अशी नावे त्यांच्या भ्रमणभाष क्रमांकासह दिलेली आहेत. या सर्वच गोष्टींतून एम्.आय.एम्. पक्ष नेमके काय साधू पहात आहे, हे लक्षात येते. असा पक्ष आज भारतात पाय पसरत आहे, हे अधिकच गंभीर आणि चिंताजनक आहे. खरेतर राज्यघटनेच्या आधारावर आज देश चालवला जात आहे. मग कोणताही निर्णय असो, संदर्भ असो, परिस्थिती हाताळणे असो, मत-मतांतरे असोत, अशा सर्वच गोष्टी राज्यघटनेला समोर ठेवून केल्या जातात. असे असतांना शरीयत न्यायालयाचे समर्थन करत न्यायालयीन प्रक्रियेत आपली भूमिका घुसडवण्याचाच प्रयत्न एम्.आय.एम्. पक्षाकडून केला जात आहे. हा एकप्रकारे भारतीय न्यायव्यवस्थेचा केला गेलेला अपमानच होय ! काही वर्षांपूर्वी ‘अखिल भारतीय मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड’ने आता इस्लामी कायद्यानुसार सूत्रे निकाली काढण्यासाठी देशातील प्रत्येक जिल्ह्यात ‘दारुल-कजा’ म्हणजे शरीयत न्यायालय प्रस्थापित करण्याची योजना आखली होती. बोर्डाच्या वरिष्ठ अधिकार्‍यांच्या म्हणण्यानुसार इतर न्यायालयांपेक्षा शरीयत कायद्यानुसारच मुद्दे निकाली काढले जातील. उत्तरप्रदेशात अशी १०० हून अधिक न्यायालये चालू असून त्यांसाठी किमान ५० सहस्र रुपयांची आवश्यकता असते. बोर्डाची भूमिका पहाता ‘भारत देश ‘शरीयत’वर चालत नाही’, हे धर्मांधांना वेळीच ठणकावून सांगायला हवे, अन्यथा ठिकठिकाणी शरीयतचीच न्यायालये स्थापन व्हायला वेळ लागणार नाही. तसे होणे म्हणजे भारत देश तोडण्याचेच धर्मांधांचे षड्यंत्र असेल, हे निश्‍चित ! मार्च २०१८ मध्ये मीरा रोड (मुंबई) येथे शरीयत न्यायालय चालू करण्यात आले, तेव्हा हिंदुत्वनिष्ठांनी त्याला पुष्कळ विरोध केला. असा विरोध प्रत्येक ठिकाणीच व्हायला हवा.

अन्यायकारक न्यायप्रणाली

‘शरीयत’ म्हणजे पवित्र कुराणाद्वारे अवतरित झालेला अल्लाचा पवित्र कायदा. प्रत्येक मुसलमान व्यक्तीची धार्मिक कर्तव्ये, तसेच व्यक्तीगत आणि सार्वजनिक जीवनातील व्यवहार निश्‍चित करणारा पवित्र कायदा म्हणजे ‘शरीयत’, अशी व्याख्या मुसलमान मानतात. कायदा जरी पवित्र असला, तरी त्यानुसार दिले जाणारे निर्णय मात्र मुसलमान समाजावरच अन्याय करणारे, जाचक आणि छळवादी असतात. एका घटनेत शरीयत न्यायालयाने दिलेला निकाल अक्षरशः अन्यायकारक होता. सासर्‍यांनी सुनेवर बलात्कार केला. या प्रकरणात शरीयत न्यायालयाने महिलेला सांगितले की, सासर्‍यांनी तुझ्यावर बलात्कार केला, म्हणजे आता तुझा पती हा तुझा मुलगा आहे. एका प्रकरणात तर सासर्‍याकडून झालेल्या बलात्काराच्या विरोधात दाद मागायला गेलेल्या एका मुसलमान महिलेला सासर्‍यांशी लग्न करण्याचा अजब फतवाही या न्यायालयाकडून दिला गेला. हा कुठला न्याय ? सासर्‍यांना शिक्षा नाहीच, उलट महिलेनेच समाजाचा रोष ओढवून घ्यायचा. सर्वोच्च न्यायालयाने दुसर्‍या प्रकरणातील निर्णय अवैध ठरवला. कॅनडामध्ये एका सुशिक्षित मुसलमान महिलेला तिने कमावलेली संपत्ती स्वतःजवळ न ठेवता तिच्या आळशी आणि नोकरी न करणार्‍या नवर्‍याला देण्याविषयीचा निर्णय शरीयत न्यायालयाने दिला होता. अशी न्यायप्रणाली काय कामाची ? एका प्रथितयश वृत्तपत्रात प्रसिद्ध झालेल्या एका लेखात म्हटले होते की, शरीयत न्यायालयांमध्ये अधिवक्ते नसतात. पक्षकार आपली बाजू स्वतःच मांडतात. न्यायाधीश स्वतःच खटला चालवतात. त्यात साक्षीदारांचे पुरावे नव्हे, तर केवळ तोंडी पुरावे घेतले जातात. प्रत्येक खटला वेगवेगळ्या पद्धतीने हाताळला जातो. त्यात विशिष्ट संहिता नसते. महिलेपेक्षा पुरुष साक्षीदार हा अधिक भरवश्याचा मानला जातो. फौजदारी प्रकरणांमध्ये तर महिलांची साक्षच घेतली जात नाही. निर्णयाच्या विरोधात कुणालाही अपील करता येत नाही. एकूणच निर्णयप्रक्रिया ही अनुभवी आणि मनमानी पद्धतीची असते. ‘अशा प्रकारे एकेकाचे आयुष्य उद्ध्वस्त करणार्‍या न्यायालयांच्या किंवा तसे निर्णय देणार्‍यांच्या विरोधात पुरोगामी, निधर्मीवादी आवाज का उठवत नाहीत ?’, हा प्रश्‍न एम्.आय.एम्.ने लावलेल्या फलकाच्या घटनेवरून पुन्हा एकदा उपस्थित होत आहे. खरेतर शरीयत न्यायालयांना कायदेशीर मान्यता नाही. असे असतांनाही ती अवैधपणे चालवली जातात. त्यामुळे त्यांच्यावर नियंत्रण मिळवणे आवश्यक आहे.

हिंदु धर्मातील आदर्श न्यायनिवाडा

जर शरीयतनुसार न्यायनिवाड्याची प्रक्रिया चालू करायची असेल, तर ‘भारतात हिंदु धर्मानुसारही न्यायनिवाडा केला जावा’, अशी मागणी हिंदु धर्मियांनी उद्या केल्यास त्यात त्यांचे कुठे चुकले ? भगवान श्रीकृष्ण किंवा आर्य चाणक्य यांनीही राज्यकारभार करतांना सर्वांना न्याय मिळेल, अशाच पद्धतीने सर्व नियम आणि बंधने पाळून न्यायदान केले होते. इतिहासात छत्रपती शिवाजी महाराज आणि पेशवे यांचे न्यायनिवाडे अन् राज्यकारभार आदर्श मानला गेला आहे. झाशीची राणी लक्ष्मीबाई असो किंवा अहिल्याबाई होळकर असो यांनीही अन्यायाच्या विरोधात परखडपणे आवाज उठवत वेळप्रसंगी न्यायाची बाजू उचलून धरली होती. हिंदु धर्मातील न्यायनिवाड्याचा हा इतिहास शिकण्यासारखा आहे. सर्वांना समान वागणूक आणि अचूक न्याय मिळवून देणारी हिंदु धर्मातील न्यायप्रक्रिया म्हणूनच खर्‍या अर्थाने आदर्श मानली जाते. तिचा अवलंब होणे ही सध्याच्या काळाची आवश्यकता आहे.