‘आत्मनिर्भर’ पंखांची गरुडझेप

संपादकीय

कोरोनामुळे उद्भवलेल्या भयंकर आर्थिक संकटांचा सामना करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारताला ‘आत्मनिर्भर’ बनवण्याचा जो मार्ग निवडला आहे, तो निश्‍चितच प्रशंसनीय आहे. कोरोनामुळे खोळंबलेल्या अर्थचक्राला गती देण्यासाठी मोदी यांनी २० लाख कोटी रुपयांचे घसघशीत ‘पॅकेज’ घोषित केले. ही रक्कम भारताच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या तब्बल १० टक्के आहे. हे भरीव अर्थसाहाय्य करतांना सरकारने देशाला ‘आत्मनिर्भर’ बनवण्याचे अंगिकारलेले धोरण भारताच्या विकासाच्या प्रयत्नांना निश्‍चितपणे शाश्‍वत आयाम देणारे आहे.

२० लाख कोटी रुपयांच्या सरकारी ‘पॅकेज’पैकी ८ लाख कोटी रुपये याआधीच ‘रिझर्व्ह बँक’ आणि केंद्र सरकार यांनी कोरोनाचा प्रतिकार करण्यासाठीच्या योजनांमध्ये व्यय केले आहेत किंवा तसे प्रस्तावित केले आहे. उर्वरित १२ लाख कोटी रुपयांमधून लघु आणि मध्यम उद्योगांना बळ देण्यासाठी सरकारने ३ लाख कोटी रुपयांचे विनातारण आणि त्वरित कर्ज उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतला आहे. पतपुरवठ्याच्या अभावी, तसेच क्लिष्ट अटींमुळे लुळ्या पडत चाललेल्या सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना सावरण्यासाठी घेतलेला हा निर्णय महत्त्वपूर्ण आहे. ‘पॅकेज’मधील अन्य रक्कम कोणकोणत्या घटकांसाठी आणि कशा स्वरूपात देण्याचे निश्‍चित केले आहे, हे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन् यांच्या तपशीलांतून समोर आले आहे. या निमित्ताने सरकारने देशी उद्योगांना चालना देऊन ‘स्वदेशी ब्रँड’ निर्माण करण्याचे जे प्रयत्न आरंभले आहेत, ते स्तुत्य आहेत. जनतेनेही हे प्रयत्न उचलून धरून त्याला साथ द्यायला हवी.

आत्मतेज चेतवणारे शिक्षण

स्वातंत्र्योत्तर काळात ‘जे जे विदेशी, ते ते चांगले’ अशा प्रकारच्या भ्रामक संकल्पना भारतात जाणीवपूर्वक रुजवण्यात आल्या होत्या. त्याला भारतियत्वाविषयी हीनपणाची भावना निर्माण करून आंग्लाळलेले विद्यार्थी घडवणारी ‘मेकॉले’प्रणित शिक्षणपद्धत कारणीभूत होती. यामुळे विदेशी कपड्यांना कुरवाळणारा आणि स्वदेशी वस्त्र लाथाडणारा एक मोठा घटक निर्माण झाला. न्यूनगंडाची भावना बळावणारी ही शिक्षणपद्धत अद्याप चालूच आहे. ही कुचकामी शिक्षणपद्धत पालटून विद्यार्थ्यांचे सर्वांगीण कल्याण अन् कौशल्यविकास साधणारी, राष्ट्रप्रेम बाणवणारी, प्राचीन संस्कृतीविषयी अभिमान निर्माण करणारी आणि विद्यार्थ्यांमधील आत्मतेज जागृत करणारी शिक्षणपद्धत लागू होत नाही, तोपर्यंत विचारांमध्ये ‘आत्मनिर्भरता’ येणे कठीण आहे. केवळ आर्थिक स्तरावरील स्वावलंबन एका टप्प्यापर्यंत यश मिळवून देईल; पण या यशाची व्याप्ती वाढवायची असेल, तर ‘आत्मनिर्भर’ बनवणारे शिक्षणही विद्यार्थ्यांना मिळेल, या दिशेने सरकारने पावले टाकायला हवीत.

स्वदेशीचा पुरस्कार

‘आत्मनिर्भर भारत’ अभियानामध्ये ‘स्वदेशीचा पुरस्कार’ हे एक अपरिहार्य अंग आहे. जागतिकीकरणाच्या नावाखाली भारताने अनेकानेक विदेशी आस्थापनांना पायघड्या अंथरल्या आणि संस्कृतप्रमाणे स्वदेशीच्याही वाट्याला उपहासच आला. स्वदेशी वस्तू म्हणजे अल्प गुणवत्तेच्या किंवा महागड्या आणि विदेशी वस्तू म्हणजे गुणवत्तापूर्ण अन् स्वस्त असे समीकरण जुळवले गेले. यामुळे अनेक देशी उद्योग डबघाईला आले. मुक्त आर्थिक धोरणाच्या वार्‍यात भारतीय स्वदेशी कवच निखळून पडल्यासारखे झाले. अशा वेळी स्वदेशीचे प्रणेते स्व. राजीव दीक्षित यांनी झंझावाताप्रमाणे कार्य करून विदेशी आस्थापनांची नफेखोर अन् लुटारू वृत्ती यांना उजेडात आणण्याचे काम केले. स्वातंत्र्यपूर्व काळात याच स्वदेशी चळवळीने लाखो भारतियांची मने देशप्रेमाने भारित करून त्यांना स्वातंत्र्यलढ्यात सहभागी होण्यासाठी प्रेरित केले होते. स्वातंत्र्यप्राप्तीच्या वेळी भारतात ७३३ विदेशी आस्थापने सक्रीय होती. सत्ता हस्तांतरण कराराच्या वेळी ‘ईस्ट इंडिया कंपनी’ला भारताच्या बाहेर काढले गेले. याच कंपनीच्या दुर्व्यवहारामुळे भारतावर इंग्रजांचे राज्य आले होते. आजच्या घडीला भारतात ५ सहस्रांहून अधिक विदेशी आस्थापने सक्रीय आहेत, तीही भारतीय उद्योगांचा श्‍वास कोंडून ! या पार्श्‍वभूमीवर स्वदेशीची चळवळ पुनरुज्जीवित करण्यासाठी काही ठोस उपाययोजना करणे आणि जनतेच्या मनात आत्मविश्‍वासाची अन् ‘काही करून दाखवण्याची’ प्रेरणा निर्माण करणे आवश्यक होते. या प्रयत्नांचा भाग म्हणून सरकारने २०० कोटी रुपयांपर्यंतच्या कंत्राटांसाठी विदेशी आस्थापनांना प्रतिबंध केला आहे. हा  चांगला निर्णय आहे. ‘स्वदेशी’ ही केवळ वस्तू नाही, तर तो विचार आहे. एक स्वदेशी उद्योग तीव्र स्पर्धेच्या काळातही अल्पावधीत विदेशी आस्थापनांची मक्तेदारी मोडून काढू शकतो, हे ‘पतंजलि’ उद्योगसमूहाने दाखवून दिले आहे. अशी कितीतरी उदाहरणे सांगता येतील. जगभरातील कोरोना पीडितांसाठी दिलासादायी ठरलेले ‘हायड्रोक्सीक्लोरोक्वीन’ हे औषधही भारताची देणगी आहे.

‘मेक इन इंडिया’ अभियान किंवा विदेशी उत्पादनांच्या आयातीवरील करवाढ ही सरकारची काही पावले ‘स्वदेशी’ला चालना देणारीच आहेत. मुक्त आर्थिक धोरणांमुळे सरकारी स्तरावर काही गोष्टी करण्यासाठी मर्यादा असल्या, तरी सरकार जनजागृती मात्र निश्‍चितच करू शकते. स्वदेशी वस्तूंच्या वापराविषयीची जनजागृतीपर विज्ञापने करणे, ठिकठिकाणी स्वदेशी वस्तू केंद्र निर्माण करणे, त्यासाठी अनुदान देणे असे प्रयत्न आता व्हायला हवेत. स्वदेशीला प्रतिष्ठा मिळवून देण्यासाठी विदेशी वस्तूंची सवय, बडेजावपणा आणि जनतेमध्ये बळावलेली गुलामगिरीची मानसिकता खोडून काढायला हवी. इंग्रज भारतात येण्यापूर्वी भारत एक आर्थिक महाशक्ती आणि सांस्कृतिक गुरु होता. अँगस मेडिसन या विदेशी अर्थतज्ञाने अगदी १७ व्या शतकात जागतिक व्यापारात भारताचा एकट्याचा वाटा जवळपास २५ टक्के असल्याचे नमूद केले होते. हा गौरव विदेशाचे मिंधे होऊन नाही, तर स्वावलंबी होऊनच मिळेल. आत्मनिर्भरतेचे पंख भारताला गरुडझेप घेण्यास साहाय्यभूत ठरतील.