सर्वोच्च न्यायालयात ८, तर उच्च न्यायालयांत ४५४ न्यायाधिशांची पदे रिक्त !

जिल्हा न्यायालये आणि त्याखालील न्यायालयांत ५ सहस्रांहून अधिक न्यायाधिशांची पदे रिक्त !

नवी देहली – सर्वोच्च न्यायालयात ८, तर उच्च न्यायालयांत ४५४ न्यायाधिशांची पदे रिक्त असल्याचे समोर आले आहे. जिल्हा न्यायालये आणि त्याखालील न्यायालयांत ५ सहस्रांहून अधिक न्यायाधिशांची पदे रिक्त आहेत. केंद्र सरकारने २८ जुलै या दिवशी लोकसभेत एका प्रश्‍नाच्या उत्तरात ही माहिती दिली. सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधिशांची एकूण संख्या ३४ इतकी आहे. त्यांपैकी ८ पदे रिक्त आहेत. सध्या कार्यरत असलेल्या २६ न्यायाधिशांपैकी २५ पुरुष, तर १ महिला न्यायाधीश आहे.

केंद्र सरकारने सांगितले की, देशातील सर्व उच्च न्यायालयांतील न्यायाधिशांची एकूण संख्या १ सहस्र ९८ इतकी असून त्यांपैकी ४५४ पदे रिक्त आहेत. यांपैकी सर्वाधिक रिक्त पदे ही अलाहाबाद उच्च न्यायालयात असून त्याची संख्या १६० इतकी आहे, तर सिक्कीम उच्च न्यायालयात सर्वांत अल्प, म्हणजे ३ न्यायाधिशांची पदे रिक्त आहेत. सध्या देशातील सर्व उच्च न्यायालयांत ६४४ न्यायाधीश कार्यरत असून त्यांपैकी ५६७ पुरुष, तर ७७ महिला न्ययाधीश आहेत.

Supreme Court judges vacancy to touch 29% with two more retiring next month

READ: https://t.co/JNmfTsXTMn pic.twitter.com/zrYav5PHRu

— The Times Of India (@timesofindia) July 29, 2021

सर्वोच्च न्यायालयात ६६ सहस्र ७२७ खटले, तर उच्च न्यायालयांत ५७ लाखांहून अधिक खटले प्रलंबित !

सर्वोच्च न्यायालयात १ मार्च २०२१ पर्यंत ६६ सहस्र ७२७ खटले प्रलंबित आहेत, तर देशातील २५ उच्च न्यायालयांत ५७ लाखांहून अधिक खटले प्रलंबित असल्याचीही माहिती केंद्र सरकारने लोकसभेत दिली. या ५७ लाखांहून अधिक खटल्यांपैकी ४० टक्के खटले हे ५ वर्षांहून अधिक कालावधीतील आहेत. एकूण प्रलंबित खटल्यांपैकी ५४ टक्के खटले हे केवळ अलाहाबाद, पंजाब आणि हरियाणा, मद्रास, मुंबई, तसेच राजस्थान या ५ उच्च न्यायालयांतील आहेत.