आमदारांना सभागृहात गुन्हेगारी कृत्ये करण्याची सूट नाही ! – सर्वोच्च न्यायालयाकडून केरळ सरकारची कानउघाडणी

नवी देहली – निवडून आलेले आमदार कायद्यापेक्षा मोठे असू शकत नाहीत, तसेच त्यांना गुन्हेगारी कृत्ये करण्याचीही सूट नाही, अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने केरळ सरकारची कानउघाडणी केली.

केरळ विधानसभेत वर्ष २०१५ मध्ये गदारोळ करणार्‍या आमदारांवरील शिस्तभंगाची कारवाई मागे घेण्याची केरळ सरकारची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. (गुन्हेगारी कृत्यांवर पांघरूण घालणारे केरळमधील साम्यवादी सरकार ! असे सरकार जनतेला कधीतरी कायद्याचे राज्य देऊ शकेल का ? – संपादक) सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर केरळमधील उपद्रवी आमदारांविरुद्ध खटला चालण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

[BREAKING] Supreme Court rejects plea by Kerala govt to withdraw cases against Left MLAs for 2015 Assembly vandalism

report by @DebayonRoy #Kerala #SupremeCourt #keralaassembly @CPIMKerala

Read story here: https://t.co/TojLjNiFJz pic.twitter.com/A2OvVrnGo4

— Bar & Bench (@barandbench) July 28, 2021

या याचिकेवर २८ जुलै या दिवशी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाने केरळ सरकारची चांगलीच खरडपट्टी काढली. न्यायालय म्हणाले की,

१. आमदारांना जनतेची कामे करण्यासाठी विशेषाधिकार देण्यात आले आहेत, विधानसभेत तोडफोड करण्यासाठी नाही. आमदारांचे विशेषाधिकार त्यांना गुन्हेगारीविषयीच्या कायद्यापासून संरक्षण देत नाही.

२. उपद्रवी आमदारांविरुद्धचे गुन्हे, तसेच त्यांच्यावरील कारवाई मागे घेणे, यांत कुठले जनहित आहे ?

३. या प्रकरणावरील न्यायालयाचा निर्णय हा ‘सभागृहात उपद्रव करण्याचे परिणाम काय होतात ? आमदारांच्या विशेषाधिकारांची लक्ष्मणरेषा कुठपर्यंत असावी ? राजकीय विरोध कुठवर करावा ?’ यांचे उदाहरण ठरेल.