सर्वाेच्च न्यायालयाने सांगितलेली पोलिसांविषयीची सूत्रे भारतभर लागू करा !

‘१. सुरक्षेसाठी आणि अन्वेषणासाठी आवश्यक असलेले पोलीस वेगवेगळे हवेत. अन्वेषणाचे काम करणारा पोलीस कर्मचारी वर्ग स्वतंत्र ठेवावा. उच्चपदस्थ अधिकारी आणि अतीमहत्त्वाच्या व्यक्ती यांच्या सुरक्षेसाठी एखादे मंडळ किंवा आयोग नेमून त्यात ठराविक अधिकारी अन् कर्मचारी यांची नेमणूक करावी. तसेच त्यांना विविध प्रकारचे अद्ययावत मार्गदर्शन प्राप्त करून द्यावे.

२. त्यांना त्यांची कामे योग्य रितीने करण्यासाठी ज्या प्रयोगशाळा लागतील किंवा तज्ञांचा अहवाल मिळण्यासाठी ज्या पायाभूत यंत्रणा लागतील, त्या सर्व त्यांना उपलब्ध करून द्याव्यात.

३. पोलिसांकडे जुनी शस्त्रे असतात, तर गुन्हेगारांकडे एके ४७, एके ५६ अशा अत्याधुनिक बंदुका असतात. सध्या अनेक गुन्हेगार हे इंटरनेटच्या माध्यमातून हुशारीने गुन्हे करतात. अशा सायबर गुन्ह्यांचे ज्ञान बहुतांश पोलिसांना नसते. त्यामुळे पोलिसांना मूलभूत सुविधा देणे, हे राज्य आणि केंद्र सरकार यांचे कर्तव्य आहे.

४. ‘पोलीस एस्टॅब्लिशमेंट बोर्ड’ (पोलीस आस्थापन मंडळ) असावे आणि त्यात विविध दर्जाचे अधिकारी नेमावेत. पोलीस विभागाच्या कार्यपद्धतीत पालट करण्यासाठी हा आयोग किंवा बोर्ड यांची आवश्यकता आहे.

५. सर्वप्रथम पोलीस उपमहानिरीक्षक आणि पोलीस महानिरीक्षक यांचा कार्यकाळ निश्चित करावा. त्यामुळे ठराविक ठिकाणी नेमणूक झाल्यावर तेथे सुधारणा घडवून आणण्यासाठी त्या अधिकार्‍याला पुरेसा कार्यकाळ मिळेल. सद्यःस्थितीत पोलीस अधिकार्‍यांना उच्च पदावर बढती मिळते, तेव्हा ते अधिकारी निवृत्तीच्या टप्प्याला आलेले असतात. त्यामुळे सुधारणा करण्यासाठी त्यांना अल्प अवधी मिळतो. यावर सर्वाेच्च न्यायालयाने असे सुचवले की, प्रत्येक मोठ्या अधिकार्‍याला किमान २ वर्षे तरी मिळतील, अशा प्रकारे त्यांचा कार्यकाळ सुनिश्चित करावा.

६. पोलीस कोठडीत होणार्‍या मृत्यूंसाठी ‘पोलीस तक्रार प्राधिकरण’ स्थापन करावे.’