लोकप्रतिनिधींचे विधीमंडळातील आचरण आणि न्यायसंस्थेची सजगता !

नुकतेच महाराष्ट्रात दोन दिवसांचे पावसाळी अधिवेशन घेण्यात आले. त्यातही विरोधी आणि सरकारी पक्ष यांच्यामध्ये प्रचंड गदारोळ झाला. सभापतींना शिवीगाळ करणे आणि धमक्या देणे असे आरोप झाले. त्यामुळे सभापतींनी विरोधी पक्षाच्या १२ आमदारांचे सदस्यत्व एक वर्षासाठी निलंबित केले. या १२ आमदारांनी सभापतींच्या निर्णयाच्या विरोधात सर्वाेच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट केली असून सध्या ती प्रलंबित आहे. अशाच प्रकारे मार्च २०१५ मध्ये केरळच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या काळात विधीमंडळात गदारोळ झाला होता. त्या प्रकरणात तर सर्वपक्षीय आमदारांवर गुन्हे नोंद करण्यात आले होते. यासंदर्भात न्यायसंस्थांनी दाखवलेली सजगता आणि दिलेले निवाडे यांविषयी माहिती देणारा हा लेख !

१. केरळ विधानसभेत विरोधी पक्षाच्या आमदारांनी प्रचंड गदारोळ करून मौल्यवान वस्तूंची तोडफोड करणे

‘मार्च २०१५ मध्ये केरळमध्ये अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या काळात राज्याचे अर्थमंत्री २०१५-१६ या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प मांडत होते. विरोधकांनी त्यांना प्रचंड विरोध केला. हा विरोध एवढा भयंकर होता की, विरोधी पक्षाच्या आमदारांनी सभापतीच्या समोरील हौदात (मोकळ्या जागेत) जाऊन आरडाओरड केली. त्यानंतर ते थेट सभापतींच्या डायसवर चढले. काही आमदार तर स्वतःच्या पटलावर उभे राहिले. काही आमदारांनी सभागृहातील संगणक, ध्वनीवर्धक (माईक), आसंद्या आणि अनेक मौल्यवान वस्तू यांची तोडफोड केली. या वेळी प्रचंड गदारोळ होऊन विरोधी पक्षाकडून विधानसभेचे कामकाज थांबवण्याचा प्रयत्न झाला. यात सत्ताधारी पक्षही मागे नव्हता. त्यांनीही त्यांच्या पद्धतीने गदारोळ केला.

२. विधानसभेतील गदारोळप्रकरणी सर्वपक्षीय आमदारांवर फौजदारी गुन्हे नोंदवण्यात येणे

विधानसभेच्या सभागृहात झालेला गोंधळ आणि तोडफोड प्रकरणी विधीमंडळाच्या सचिवांनी पोलिसांकडे तक्रार प्रविष्ट केली. भारतीय दंड विधान कायदा कलम ४४७, ४२७, मालमत्तेची नासधूस करणे, गुन्हेगारी अपराध इत्यादी कलमे आमदारांवर लावली. नव्यानेच ‘सार्वजनिक संपत्तीस हानी प्रतिबंध अधिनियम’ नावाचा विशेष कायदा संमत करण्यात आला होता. त्या कायद्यातीलही कलमे लावून गुन्हा नोंदवण्यात आला.

३. ‘फौजदारी प्रक्रिया संहिता ३२१’प्रमाणे सरकारी अधिवक्त्याने न्यायालयाला आवेदन सादर करून खटला रहि करण्याचा प्रयत्न करणे

३ अ. खटला रहित करण्यासाठी ‘फौजदारी प्रक्रिया संहिता कलम ३२१’चे असलेले महत्त्व : या प्रकरणाचे अन्वेषण पूर्ण झाल्यानंतर ‘फौजदारी प्रक्रिया संहिते’प्रमाणे (क्रिमिनल प्रोसिजर कोडप्रमाणे) ६० किंवा ९० दिवसांच्या आत आरोपपत्र प्रविष्ट करणे अपेक्षित होते. सरकारी अधिवक्त्यांनी अचानक ‘फौजदारी प्रक्रिया संहिता कलम ३२१’प्रमाणे हा खटला थांबवण्यासाठी तालुकास्तरीय फौजदारी न्यायालयामध्ये आवेदन सादर केले. ज्या प्रकरणात पुरावा उपलब्ध नाही आणि गुन्हा सिद्ध होण्याची शक्यताही फारच अल्प आहे, अशा वेळी ‘फौजदारी प्रक्रिया संहिता कलम ३२१’प्रमाणे सरकारी अधिवक्ता आवेदन देऊन खटला थांबवू शकतो. याचा वापर कायदा-सुव्यवस्था राखण्यासाठी करावा लागतो. सरकारी अधिवक्त्याने हे आवेदन सद्हेतूने जनतेच्या हितासाठी आणि कुणाच्याही दबावाला बळी न पडता करणे अपेक्षित असते.

३ आ. या वेळी युक्तीवाद करण्यात आला की, सभागृहात घडणार्‍या गोष्टींविषयी पोलिसांत जाऊन गुन्हा नोंदवता येत नाही. सभागृहात झालेल्या गैरवर्तनाविषयी सभापती त्यांच्या अधिकारामध्ये हक्कभंगाची कारवाई करू शकतात. या प्रकरणात विधीमंडळाच्या सचिवांनी गुन्हा नोंद केला; पण तो अधिकार केवळ सभापतींचा असतो. आमदारांनाही भारतीय राज्यघटनेच्या कलम १९४ प्रमाणे विशेषाधिकार दिलेले असतात. त्यामुळे त्यांच्यावर गुन्हा नोंदवता येत नाही.

३ इ. एकदा सरकारी अधिवक्त्यांनी ‘फौजदारी प्रक्रिया संहिता कलम ३२१’प्रमाणे आवेदन दिले की, त्यात न्यायालयाला विशेष अधिकार नसतात. त्यांची भूमिका केवळ पर्यवेक्षणाची असते. त्यामुळे आवेदन मिळाल्यावर न्यायालयाने तो खटला रहित करणे क्रमप्राप्त असते. ‘फौजदारी प्रक्रिया संहिता कलम ३२१’प्रमाणे आरोपपत्र प्रविष्ट करण्यापूर्वी आवेदन आले, तर खटला पुढे चालत नाही आणि आरोपी दोषमुक्त होतो. आरोपपत्र प्रविष्ट केल्यानंतरही सरकारी अधिवक्त्यांना आवेदन प्रविष्ट करता येते. त्या वेळेस ‘चार्ज फ्रेम’ (आरोप निश्चिती) करायची आवश्यकता भासत नाही. त्याचा लाभ अर्थात् आरोपीला होतो.

४. सरकारी अधिवक्त्याने खटला थांबवण्यासाठी दिलेले आवेदन न्यायालयाने फेटाळणे आणि त्यामागील कारणे

खटला थांबवण्यासाठी सरकारी अधिवक्त्याने ‘फौजदारी प्रक्रिया संहिता कलम ३२१’प्रमाणे दिलेले आवेदन न्यायालयाने फेटाळले. यासाठी न्यायालयाने दिलेली कारणे खरोखरच योग्य होती. न्यायालयाने सांगितले की, सरकारी मालमत्तेचे रक्षण करण्यासाठी विशेष कायदा करण्यात आलेला आहे. त्याच्या अंतर्गत गुन्हा नोंद झाला असेल, तर तो परत मागे घेता येत नाही. नोंद झालेले गुन्हे आहे त्या पुराव्यांच्या आधारे चालवणे, हे सरकारी अधिवक्त्याचे कर्तव्य आहे. त्याने साक्षीदार पडताळून लोकांना न्याय मिळेल, अशा दृष्टीने प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. आरोपपत्र प्रविष्ट न करणे, हा त्याच्या सद्हेतूचा भाग असू शकत नाही.

५. ‘सरकारी अधिवक्ता मनमानीपणे खटला बंद करण्याविषयी आवेदन सादर करू शकत नाही’, असे सांगून उच्च न्यायालयाने पुनर्निरीक्षण याचिका फेटाळणे

तालुका न्यायालयाने अर्ज फेटाळल्यानंतर केरळ सरकार आणि ज्यांच्या विरुद्ध गुन्हे नोंदवण्यात आले होते ते आमदार यांनी एकत्रितपणे केरळ उच्च न्यायालयामध्ये ‘रिव्हिजन’ (पुनर्निरीक्षण याचिका) प्रविष्ट केले. जेव्हा हे ‘रिव्हिजन’ केरळ उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती व्ही.जी. अरुण यांच्या समोर आले, तेव्हा त्यांनी ‘रिव्हिजन’ फेटाळून लावले.

ते म्हणाले की, ज्याअर्थी तालुका न्यायालयाच्या निवाड्याला सरकार आव्हान देते, त्याचा अर्थ सरकारी अधिवक्त्यावर हे आवेदन प्रविष्ट करण्यासाठी दबाव आला आहे. भारतीय राज्यघटनेच्या कलम १९४ चा अर्थ असा नाही की, त्याची कवचकुंडले घेऊन आमदारांनी गदारोळ करावा, अशोभनीय वर्तन करावे आणि कामकाज बंद करण्याचा प्रयत्न करावा. ही कवचकुंडले केवळ सभागृहाचे कामकाज व्यवस्थित चालावे आणि त्यात आमदारांचा सक्रीय सहभाग असावा, यांसाठी दिलेली असतात.

केरळ उच्च न्यायालय म्हणते की, असे आवेदन न करण्यासाठी सरकारी अधिवक्त्यांवर काही दबाव आणला असेल, त्यांना काही त्रास झाला असेल किंवा त्यांची काही छळवणूक झाली असेल, तरीही त्यांनी गुन्हे नोंद झालेले प्रकरण चालू ठेवावे. विधीमंडळामध्ये मस्ती आणि गुंडगिरी करून सभागृहाचे कामकाज विस्कळीत करणे यांसाठी राज्यघटनेने आमदारांना कवचकुंडलांचे संरक्षण दिलेले नाही.

या वेळी केरळ उच्च न्यायालयाने सर्वाेच्च न्यायालयातील ‘डॉ. जगन्नाथ मिश्रा विरुद्ध बिहार सरकार’ या खटल्याचा आधार घेतांना सांगितले की, सरकारी अधिवक्ते त्यांच्या मनमानी पद्धतीने आवेदन करू शकत नाहीत. हे आवेदन ‘ॲडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस’च्या (न्यायदानाच्या) दृष्टीने असले पाहिजे. हे प्रकरण पुन्हा मागे घेण्यात जर सद्हेतू असेल, तरच आवेदन संमत करावे, अन्यथा ते फेटाळण्यास हरकत नाही.

यापूर्वी काही वर्षांपूर्वी महाराष्ट्रातील एका आमदारांनी सभापतीच्या दिशेने पेपरवेट फेकून मारले होते. त्या प्रकरणी त्यांचे नुसतेच निलंबन करण्यात आले नाही, तर त्यांच्या विरुद्ध फौजदारी गुन्हा नोंदवण्यात आला होता. त्यामुळे त्यांना ६ मासांचा कारावासही भोगावा लागला होता.

६. कलम ३२१ चे आणखी एक प्रकरण

केरळच्या एका आमदारांच्या विरुद्ध भारतीय दंडविधान कलम १९५ आणि कलम ५०६ प्रमाणे गुन्हा नोंद झाला होता. त्यानंतर खटला थांबवण्यासाठी सरकारी अधिवक्त्याने कलम ३२१ प्रमाणे खालच्या न्यायालयामध्ये आवेदन दिले. ते आवेदन कनिष्ठ न्यायालयाने संमत केले. त्यामुळे आरोपी विरुद्धचा खटला संपला; परंतु यासंदर्भात एका त्रयस्थ व्यक्तीने उच्च न्यायालयामध्ये ‘रिव्हिजन’ (पुनर्निरीक्षण याचिका) प्रविष्ट केले. तेव्हा ‘अर्जदार त्रयस्थ असल्याने त्याचे ‘रिव्हिजन’ ऐकता येत नाही’, असे समजून ‘रिव्हिजन’ फेटाळण्यात आले.

पुढे हे प्रकरण सर्वाेच्च न्यायालयामध्ये आले. सर्वोच्च न्यायालयाचे द्विसदस्यीय खंडपिठाचे सरन्यायाधीश मिश्रा आणि न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी चांगला निवाडा दिला. या वेळी ते म्हणाले की, तालुका न्यायालय सरकारी अधिवक्त्यांचे आवेदन संमत करते आणि उच्च न्यायालय ‘रिव्हिजन’ त्रयस्थ व्यक्तीचे असल्याने ते फेटाळते, हे चुकीचे आहे. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयाने पडताळले आणि उच्च न्यायालयाचा आदेश रहित केला. तसेच हे प्रकरण परत तालुका न्यायालयाकडे अन्वेषणासाठी पाठवले.

या कायद्याविषयी सूत्र उपस्थित करण्यात आले की, घटनेने जनतेच्या कल्याणासाठी लोकप्रतिनिधींना कलम १९४ अथवा १०५ अंतर्गत विशेष अधिकारांची कवचकुंडले बहाल केली आहेत. त्यामुळे सरकारी अधिवक्त्यांनी सद्हेतूने आवेदन दिले असेल, तरच ते संमत करावे. आजपर्यंत या विषयावर सर्वाेच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालपत्रांचा सांगोपांग विचार करून प्रकरण संमत करण्यात आले.

७. केरळ उच्च न्यायालयाचा निवाडा सर्वाेच्च न्यायालयाने कायम ठेवून सजगता दाखवणे

केरळ विधीमंडळात अशोभनीय वर्तन केल्याप्रकरणी आमदारांच्या विरोधातील खटला रहित करण्यासंदर्भातील ‘रिव्हिजन’ केरळ उच्च न्यायालयाने फेटाळल्यावर त्याला सर्वाेच्च न्यायालयामध्ये आव्हान देण्यात आले. त्याची सुनावणी द्विसदस्यीय खंडपीठ चंद्रचूड आणि एम्.आर्. शहा यांच्यासमोर झाली. चंद्रचूड हे वर्ष २०१८ मध्ये सरन्यायाधीश मिश्रा यांच्या समवेत केरळच्या एका खटल्यात सहभागी झाले होते. त्या वेळी त्यांनी आमदारांचे अशोभनीय वर्तन खपवून घेतले नव्हते आणि आमदारांवर प्रविष्ट झालेला खटला चालू ठेवण्याचा आदेश दिला होता. त्यामुळे केरळचे नुकतेच प्रकरण त्यांच्या समोर आले, तेव्हा त्यांनी सांगितले की, आम्ही केरळ उच्च न्यायालयाचा निर्णय रहित करण्याच्या मनःस्थितीत नाही. त्यामुळे आम्ही आमदारांचे अशा प्रकारचे गैरवर्तन सहन करू शकत नाही.

‘प्रिव्हेन्शन ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी ॲक्ट’ (सार्वजनिक मालमत्ता हानी प्रतिबंध कायदा) या विशेष कायद्याखाली झालेले गुन्हे सरकारी अधिवक्त्यांना आवेदन देऊन परत मागे घेता येणार नाहीत. तसेच आमदारांना पाठीशी घालण्यासाठी सरकारच्या वतीने जे आव्हान देण्यात आले, तेही स्वीकारता येणार नाही. या सर्व प्रकरणात आम्ही तुमच्या बाजूने निवाडा करण्यास उत्सुक नाही’, असे न्यायमूर्तींनी स्पष्ट सांगितले आणि ८ दिवसांनी प्रकरण सुनावणीस ठेवले. ‘हा सर्व प्रकार जनतेसाठी अपमानास्पद आहे. हे आमदार त्यांच्या गैरवर्तनातून समाजापुढे काय आदर्श ठेवू इच्छितात ?’, असा प्रश्न न्यायालयाने आमदारांच्या अधिवक्त्यांना विचारला. नुकतेच सर्वाेच्च न्यायालयाने केरळ उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्धची सरकारची याचिका फेटाळली.

८. लोकप्रतिनिधींनी दायित्वाने वागून सभागृहातील प्रत्येक क्षण जनतेच्या हितासाठी वापरला पाहिजे !

जे केरळच्या विधीमंडळात झाले, तेच अल्प-अधिक प्रमाणात सर्वच राज्यांच्या विधीमंडळात पहायला मिळते. विधीमंडळांच्या अधिवेशनांवर जनतेचा सहस्रो कोटी रुपयांचा निधीच व्यय होत असतो. त्याचा लोकप्रतिनिधींनी विचार केला पाहिजे. त्या काळात प्रशासनातील कारकुनांपासून सचिवांपर्यंत सर्व लोकांना सतर्क रहावे लागते. त्यामुळे ज्या अपेक्षेने जनतेने सर्वपक्षीय खासदार आणि आमदार यांना प्रतिनिधी म्हणून विधीमंडळात पाठवलेले असते, याचा विचार करून त्यांनी सभागृहातील प्रत्येक क्षण जनतेच्या हितासाठी व्यतीत केला पाहिजे. तसेच जनतेला योग्य संदेश जाईल, असे दायित्वाचे भान ठेवून वागले पाहिजे.

गेल्या काही वर्षांमध्ये दिसून आले आहे की, सहस्रो कोटी रुपयांचे अर्थसंकल्प गदारोळातच संमत होतात. पूर्वी सरकारने ठरवलेल्या अंदाजपत्रकावर सरकार आणि विरोधी पक्ष यांचे आमदार अथवा खासदार सभागृहात यथोचित चर्चा करायचे. अधिवेशन काळात ४-४ घंटे मंत्री आणि विरोधी पक्षनेते भाषण द्यायचे. त्यांना जनतेच्या हिताची तळमळ असल्याचे जाणवायचे. गेल्या काही वर्षांपासून अधिवेशन म्हणजे एक कुस्तीचा आखाडा झाला आहे. सभापतींच्या समोरच्या मोकळ्या जागेत उतरणे, त्यांच्या अंगावर कागदपत्रे भिरकावून देणे, तसेच ध्वनीवर्धक (माईक) आणि खुर्च्या यांची तोडफोड करणे, सभापतींच्या समोरचा राजदंड पळवण्याचा प्रयत्न करणे एवढेच नव्हे, तर आता त्यांना धक्काबुक्की करण्यापर्यंत लोकप्रतिनिधींची मजल गेली आहे. असे अशोभनीय वर्तन करायचे आणि आपल्याविरोधात खटले चालू नयेत; म्हणून सभापतींनी केवळ हक्कभंगाच्या अंतर्गत आदेश द्यावा, अशी सध्याच्या आमदार आणि खासदार यांची अपेक्षा असते.

भारताने लोकशाही स्वीकारली; मात्र त्यातील अतिशय महत्त्वाचे अंग असलेली विधीमंडळे कशी वर्तणूक करतात, हे जनता त्रयस्थपणे पहात आहे. त्यामुळे वैध मार्गाने कृतीशील होऊन यात पालट घडवणे आवश्यक आहे. जनतेने जागृत होऊन अशा आमदार किंवा खासदार यांना त्यांनी केलेल्या दुष्कृत्यांविषयी घरी बसवले पाहिजे. त्यामुळे ते मतदारांचा आदर करतील आणि सभ्यपणा दाखवतील, एवढी आशा बाळगूया. ‘अशा परिस्थितीत आदर्श असे ‘हिंदु राष्ट्र’ अर्थात् रामराज्य स्थापित व्हावे’, असे समस्त हिंदूंना वाटल्यास नवल नाही !’

श्रीकृष्णार्पणमस्तु ।’

– (पू.) अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी, संस्थापक सदस्य, हिंदु विधीज्ञ परिषद आणि अधिवक्ता, मुंबई उच्च न्यायालय. (१०.७.२०२१)