शिवसेनेतून बाहेर पडलेल्या आमदारांच्या अपात्रतेवरील सुनावणी सर्वाेच्च न्यायालयाने १ ऑगस्टपर्यंत पुढे ढकलली !

राज्यातील मंत्रीमंडळाच्या विस्ताराविषयी प्रश्नचिन्ह !

नवी देहली – शिवसेनेतून बाहेर पडून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पाठिंबा देणार्‍या आमदारांचे सदस्यत्व रहित करण्याविषयी शिवसेनेकडून करण्यात आलेल्या याचिकेवरील सुनावणी सर्वाेच्च न्यायालयाने १ ऑगस्टपर्यंत पुढे ढकलली. तोपर्यंत परिस्थिती कायम ठेवण्याचा आदेशही न्यायालयाने दिला. यावर पुढील सुनावणीच्या वेळी निर्णय होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे ‘आता महाराष्ट्रातील मंत्रीमंडळाचा विस्तार थांबणार का ?’ याविषयी संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. मूळ शिवसेना आणि एकनाथ शिंदे समर्थक या दोन्ही बाजूंकडून २७ जुलैपर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत.

अ. २० जुलै या दिवशी सरन्यायाधीश एन्.व्ही. रमणा, न्यायमूर्ती कृष्ण मुरारी आणि न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांच्या त्रिसदस्यीय पिठापुढे ही सुनावणी झाली. उद्धव ठाकरे यांच्या गटाच्या बाजूने ज्येष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल आणि अभिषेक मनू सिंघवी, तर एकनाथ शिंदे यांच्या गटाकडून ज्येष्ठ अधिवक्ता हरिश साळवे यांनी युक्तीवाद केला.

आ. उद्धव ठाकरे यांच्या गटाची बाजू मांडतांना अधिवक्ता कपिल सिब्बल म्हणाले, या प्रकरणात राज्यघटनेची पायमल्ली झाली असून अशा प्रकारच्या सिद्धांताला मान्यता दिल्यास देशात निवडून आलेले सरकार उलथवले जाईल. विधानसभा अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत एकनाथ शिंदे यांच्या गटाला मिळालेल्या आमदारांनी पक्षादेश मोडला आहे.

विश्वासदर्शक ठरावाच्या वेळीही पक्षादेश मोडला गेला. सर्वाेच्च न्यायालयात प्रकरण चालू असूनही राज्यपालांनी शपथविधी घेतला. हे सर्व लोकशाहीला घातक असल्याचे अधिवक्ता सिब्बल यांनी म्हटले.

इ. अधिवक्ता हरिश साळवी यांनी न्यायालयाकडे वेळ मागितला. दोन्ही बाजू ऐकून घेतल्यावर याचिकेतील सूत्रे घटनात्मक असल्याचे सुनावणी तातडीने घेणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने म्हटले. न्यायालयाने ‘हे प्रकरण मोठ्या खंडपिठाकडे सोपवायचे का ?’ किंवा ‘घटनापीठ स्थापन करायचे का ?’ याविषयी विचार व्यक्त केला आहे.