(पॅरोल म्हणजे संचित रजा)

नवी देहली – मूल जन्माला घालण्यासाठी कैद्याला पॅरोलवर सोडले जाऊ शकते का ?, यावर सर्वोच्च न्यायालय पुढील आठवड्यात सुनावणी करणार आहे. हे प्रकरण राजस्थान येथील असून तेथील उच्च न्यायालयाच्या जोधपूर खंडपिठाने संबंधित कैद्याला १५ दिवसांच्या पॅरोलवर सोडण्याचा निर्णय दिला होता. या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रविष्ट करण्यात आली आहे.
मुझे मां बनना है, मेरे पति को पैरोल दो! राजस्थान का ये मामला अब पहुंचा सुप्रीम कोर्ट#RajasthanNews | #Supremecourthttps://t.co/zXTLxIASkJ
— TV9 Bharatvarsh (@TV9Bharatvarsh) July 25, 2022
संबंधित कैदी ३४ वर्षांचा असून त्याला आजन्म कारावासाची शिक्षा मिळाली आहे. त्यावर त्याच्या पत्नीने ‘मला मूल हवे असून पतीला काही दिवसांसाठी पॅरोलवर सोडावे’, अशी मागणी करणारी याचिका उच्च न्यायालयात प्रविष्ट केली होती. त्यावर सुनावणी करतांना न्यायालयाने म्हटले, ‘पत्नी निर्दोष असून तिला कोणतीच शिक्षा झालेली नाही. तिला मातृत्वापासून वंचित ठेवले जाऊ नये. वंश संरक्षणाच्या उद्देशाने मूल जन्माला घालण्यास विविध धार्मिक ग्रंथ, तसेच न्यायालयीन निर्णय यांमध्ये महत्त्व देण्यात आले आहे. विवाहित महिलेला आई बनायची इच्छा असेल, तर ती इच्छा पूण करणे, हे राज्यव्यवस्थेचे दायित्व होते. ‘मुलामुळे कैद्यावर सकारात्मक परिणाम होऊन शिक्षा पूर्ण करून बाहेर आल्यावर तो मुख्य प्रवाहात सहजतेने सहभागी होऊ शकेल’, असेही न्यायालयाने निर्णय देतांना म्हटले.
आतंकवाद्यांच्या गोळीबारात सैनिकाला वीरमरण
सर्वाेच्च न्यायालयाचा निवाडा होईपर्यंत कळसा-भंडुरा प्रकल्पांना वन मंत्रालयाची संमती मिळणार नाही !
पंढरपूर येथे होणार्या वारकरी महाअधिवेशनाच्या निमित्ताने विविध संत, कीर्तनकार, मंदिरांचे प्रमुख यांना निमंत्रण आणि भेटी !
आम्ही सरकारकडे ३ मागण्या केल्या !
भारत-नेपाळ सीमेवरून प्रवेश करण्याचा प्रयत्न करणार्या खलिस्तानी फुटीरतावाद्याला अमेरिकी नागरिकासह अटक
शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान त्यागपत्र देत नाहीत, तोपर्यंत आंदोलन चालूच रहाणार !